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"एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर बहस दो संबंधित विषयों - तकनीकी व्यवहार्यता और राजनीतिक उद्देश्यों - के इर्द-गिर्द घूमती हुई प्रतीत होती है। इस मकसद के समर्थक कई तकनीकी मुद्दों को उठाते हैं –जैसे चुनाव की बढ़ती लागत, प्रशासनिक तकनीकी समस्याएं और भ्रष्टाचार की संभावनाएं, शासन पर लगातार चुनावों का नकारात्मक प्रभाव और नीतिगत पहल का चुनाव-केंद्रित होना।

जैसे-जैसे भारत संवैधानिक गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ (2025) के करीब पहुंच रहा है, गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र को फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र में बदलने के लिए हिंदुत्व कथा को आक्रामक रूप से लिखा जा रहा है। इसके लिए शर्त यह सुनिश्चित करना है कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 2024 का चुनाव, चाहे कुछ भी हो, जीत जाये। इस कायापलट को हासिल करने के लिए सरकार और राज्य सत्ता पर आरएसएस/भाजपा का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है।

28 विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की पहली समन्वय समिति ने आखिरकार साल के अंत में होने वाले दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। प्रवक्ता केसीवेणुगोपाल ने बाद में यह स्पष्ट किया 13 सितंबर को समन्वय समिति की बैठक में कहा गया कि राज्य स्तरीय चर्चा को 30अक्टूबर तक पूरा करने का भरसक प्रयास किया जायेगा। प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अगर 30अक्टूबर तक सीट बंटवारे की बातचीत पूरी नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पर्याप्त समय है।

बहुत धूमधाम से प्रचारित जी20 शिखर सम्मेलन निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के उन्मूलन की किसी प्रतिबद्धता के बिना समाप्त हो गया। इस शिखर सम्मेलन से कई उम्मीदें थीं क्योंकि यह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था; और यह भारत में आयोजित किया गया था जो परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का एक मजबूत नायक रहा है। अतः यह महसूस किया गया था कि निरस्त्रीकरण एवं शांति के मुद्दों पर कुछ ठोस निर्णय लिये जायेंगे।

शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट का प्रसिद्ध उद्धरण है - नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी भी अन्य नाम से, उसकी सुगंध उतनी ही मीठी होगी। नाम परिवर्तन के बारे में इसे अक्सरसंदर्भित किया जाता है। यह इंडिया के आधिकारिक नाम को भारत में बदलने के बारे में चल रही बहस के बारे में सच है। चाहे जो भी नाम दिया जाये, यह राष्ट्र तो एक ही रहता है।

हाल के जी-20 शिखर सम्मेलन से शी जिनपिंग की अनुपस्थिति भारत को सुर्खियों में आने से रोकने के लिए चीन का एक जान बूझकर उठाया गया कदम हो सकता है। हालाँकि, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ, वैश्विक मंच पर चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके खोजने में कामयाब रहे।

28 विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित इंडिया गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले 39 राजनीतिक दलों के नवीनीकृत एनडीए ने अभी-अभी अपनी पहली चुनावी लड़ाई का फल चखा है। जिन छह राज्यों में उपचुनाव हुए उनमें से 4 में इंडिया गठबंधन मजबूत होकर उभरा है, सात में से 4 सीटें जीतीं, और 4 में से 3 क्षेत्रों में भाजपा और एनडीए पर बढ़त हासिल की है।

वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने के भारत के दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हिंदू भगवान शिव की 19 टन की प्रतिमा निस्संदेह 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व नेताओं का ध्यान आकर्षित करेगी। नटराज की नाचती हुई आकृति, सोने, चांदी और लोहे जैसी कीमती धातुओं से बनी एक प्रभावशाली 28 फुट (8.5 मीटर) लंबी मूर्ति, शिखर सम्मेलन के मेजबान नरेंद्र मोदी के लिए एक उपयुक्त प्रतीक के रूप में कार्य करती है।

हर प्रधान मंत्री देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उतना दुःसाहसी और निरंकुश नहीं होता जितना भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधी की सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर ‘उचित प्रतिक्रिया’ के लिए जनता का आह्वान करने के लिए किया जो भड़कावा या उकसावा जैसा ही था, जो भारत के लिए अशुभ है, एक ऐसे समय जब संघ-भाजपा लोक सभा चुनाव के पहले हिंदू भावनाएं भड़काकर उनका राजनीतिक दोहन करने की रणनीति पर चल रही है। प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी तो देश को शांति और समृद्धि के रास्ते पर ले जाना होता है। उदयनिधि, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, ने जाति-ग्रस्त सनातन धर्म के विनाश का आह्वान किया था।

नरेंद्र मोदी राज 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के नारे को लागू करके संसदीय लोकतंत्र और संघवाद पर दोहरा हमला शुरू करना चाहता है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। संदर्भ की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि समिति का काम सिर्फ यह सिफारिश करना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैसे लागू किया जाये, और कानूनी और संवैधानिक कदम कैसे उठाये जायें। समिति से वही करने की उम्मीद की जा सकती है जो सरकार चाहती है क्योंकि इसे इस उद्देश्य के लिए चुना गया है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।