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हाल ही में लेबनान में हज़ारों पेजर तथा वॉक-टॉकी सेटों का विस्फोट एक ख़तरनाक घटना है जो इज़राइली हाथ के लक्षण दर्शाता है, जो संभवतः इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच आसन्न सैन्य युद्ध में वृद्धि का संकेत देता है। यह तनाव हिज़्बुल्लाह की हाल ही में इज़राइली सेना के साथ झड़पों के बाद से बढ़ रहा है, जो 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले घातक हमले के बाद गाजा के खिलाफ़ इज़राइल की तीव्र सैन्य कार्रवाइयों का सीधा जवाब है। लेबनान के पेजर को लक्षित करने के पीछे रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट है: हिज़्बुल्लाह के आंतरिक संचार को पंगु बनाना, जो इसके सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण घटक है।

19 सितंबर 2024 दुनिया भर के वित्तीय बाजारों के लिए एक बड़ा दिन था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आखिरकार वैसा ही किया जैसा बाजारों को उम्मीद थी। इसने ब्याज दरों में भारी कटौती की। इसका वैश्विक स्तर पर व्यापक असर हो रहा है और शेयर बाजारों, जो पहले से ही समायोजन कर रहे हैं, को अधिक समायोजन करना पड़ रहा है, जैसा कि हमने भारतीय बाजार में तेज उछाल के दौरान देखा है। मार्च 2020 के बाद से अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से यह पहली ब्याज दर कटौती है।

श्रीलंका में 21 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिसमें 220 लाख की कुल आबादी में से 170 लाख लोग मतदान करेंगे। विदेशी समाचार विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका "नयी दृष्टि, साहसिक सुधार और स्थिर नेतृत्व" का चयन करेगा। कुल 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी शामिल हैं, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। विक्रमसिंघे ने खाद्यान्न, ईंधन, रसोई गैस और दवा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर मितव्ययिता उपाय लागू किये और करों में वृद्धि की, और उन्हें उम्मीद है कि मतदाता उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए एक और मौका देंगे।

पहले ज़ापोरिज्जिया और अब कुर्स्क में परमाणु ऊर्जा संयंत्र खतरे में हैं, जो अत्यधिक चिंता का विषय हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (एआईईए) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने 27 अगस्त को रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र के दौरे के दौरान चेतावनी दी कि स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि यह संयंत्र युद्ध क्षेत्र से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर स्थित है।

पांच अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाये जाने, जिसके लिए छात्रों और अन्य विपक्षी दलों द्वारा उनके नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह किया, के बाद उनके पतन के कारणों और उनके सत्ता से हटने में योगदान देने वाले संभावित कारकों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब हम उन विभिन्न घटनाओं पर नज़र डाल सकते हैं जो अंतरिम सरकार द्वारा आम चुनाव आयोजित किये जाने तक उभर सकती हैं।

भारत आज बांग्लादेश में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, जब पिछले पंद्रह वर्षों से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद को सेना के जनरलों और उनकी अपनी सुरक्षा टीम के सदस्यों ने मात्र 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह अब दिल्ली में हैं और राजनीतिक शरण के लिए किसी पश्चिमी देश से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही हैं।

बुधवार को मध्य पूर्व में अभूतपूर्व उथल-पुथल मच गयी, जब खबर आयी कि तेहरान में सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने उनके आवास में हमास नेता इस्माइल हनीयेह की हत्या कर दी। हालांकि ईरानी सरकार ने कहा कि वे हत्या की जांच कर रहे हैं और इजरायली सरकार ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिलिस्तीन के नेताओं ने इसे 'विश्वासघाती ज़ायोनी छापा' करार दिया।

पिछले सप्ताह 2024 के राष्ट्रपति पद की बहस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निराशाजनक प्रदर्शन ने उनकी स्पष्ट थकान, भूलने की बीमारी और भ्रम के कारण चिंताएँ बढ़ा दी हैं। बहस के बाद की अवधि में बाइडेन द्वारा आश्वस्त करने के प्रयासों के बावजूद इसने समर्थकों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गयी है। पिछले सप्ताह भी, विस्कॉन्सिन के मैडिसन में एक भाषण के दौरान, उन्होंने शुरू में कहा कि वह "2020 में फिर से डोनाल्ड ट्रम्प को हरायेंगे" और उसके बाद उन्होंने खुद को सुधारते हुए "2024" कहा, जिसने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया।

जैसा कि अपेक्षित था, लेबर पार्टी ने 4 जुलाई को ब्रिटेन में हुए आम चुनावों में कुल 650 सीटों में से 410 से अधिक सीटों पर कब्जा करके शानदार जीत हासिल की तथा कंजरवेटिव पार्टी को उसके चौदह साल के शासन के बाद सत्ता से बाहर कर दिया गया। टोरीज़ को केवल 119 सीटें मिलीं। लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारमर नये प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल रहे हैं, वे ऋषि सुनक की जगह लेंगे, जिन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है।

आने वाले एक या दो सप्ताह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं और इज़रायल के गाजा युद्ध के लिए बाइडेन प्रशासन के समर्थन को नया आकार दे सकते हैं। यानी, अगर नेतन्याहू युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्ज़ की इस मांग को पूरा करने में विफल रहते हैं कि प्रधानमंत्री युद्ध के बाद के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करें, तो उनके साथ युद्ध कैबिनेट के सदस्य और इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ़ गैबी ईसेनकोट भी शामिल हो सकते हैं।