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भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में सांप्रदायिकता समर्थक सामग्री और झूठ

प्रतिष्ठित इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिश शासकों की भूमिका को दोषमुक्त कर दिया गया
कृष्णा झा - 2025-09-29 11:29 UTC
भारतीय इतिहास कांग्रेस (आईएचसी) ने भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की आलोचना की है, जिन्हें "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" को जीवंत बनाने के लिए विकसित किया गया है। आईएचसी ने आरोप लगाया है कि इन मॉड्यूल में "झूठ" भरा है जिसका उद्देश्य "सांप्रदायिक मंशा" को रेखांकित करना है। मॉड्यूल तैयार करने वालों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर विभाजन के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया है।

स्वतंत्र मीडिया पर हालिया हमले उजागर करते हैं सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग की हताशा

पत्रकारों पर सरकारी और कॉर्पोरेट दबाव का विरोध करना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा काम
पी. सुधीर - 2025-09-26 11:24 UTC
भारत में विचित्र घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि अब वे लोगों को पहले जैसा चौंकाती नहीं हैं। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे गणतंत्रीय संविधान को अपनाने के बाद, अनुच्छेद 19 जिंदा और जीवंत है, जो नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान की दुनिया भर में सराहना की गई, जिससे देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा मिला। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने से एक बड़ा बदलाव आया है - खासकर मीडिया परिदृश्य में।

तेल खोज पर कर वृद्धि अत्यधिक अतार्किक और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध

उच्च जीएसटी भारत के खनिज तेल अन्वेषण को नुकसान पहुंचाएगा
नन्तू बनर्जी - 2025-09-25 11:23 UTC
इस बात से बहुत कम लोग असहमत होंगे कि भारत को तटीय और अपतटीय दोनों तरह के तेल खोज में पर्याप्त निवेश जारी रखना चाहिए क्योंकि देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर तेज़ी से निर्भर होता जा रहा है। वर्तमान में, भारत की लगभग 86 प्रतिशत वार्षिक कच्चे तेल की ज़रूरतें आयात के माध्यम से पूरी की जा रही हैं।

जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी

राज्य सरकार का यह कदम 2027 के विधानसभा चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगा
डॉ. ज्ञान पाठक - 2025-09-24 11:27 UTC
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 सितंबर, 2025 को जारी जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध के आदेश ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक गठबंधनों पर असर पड़ने की संभावना है। फिर भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों को "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राष्ट्रीय एकता" के लिए खतरा बताया है, जिसका एक विशेष अर्थ "कानून और व्यवस्था" के साधारण उल्लंघन से कहीं अधिक गंभीर है।

भारत ने बनायी समुद्री परिवहन, बंदरगाह, और जलपोत निर्माण की बड़ी योजना

एस एन वर्मा - 2025-09-23 17:46 UTC
भारत का समुद्री इतिहास, पश्चिमी सभ्यता के जन्म से पहले का है। माना जाता है कि विश्व का पहला ज्वारीय बंदरगाह लोथल में हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ई० पू० के आसपास बनाया गया था, जो वर्तमान में गुजरात तट पर मांगरोल बंदरगाह के पास है।

बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी के संवेदनशील द्वीप में दी अमेरिकी सैनिकों को अनुमति

सच साबित हो रहा है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अमेरिकी दबाव का आरोप
आशीष विश्वास - 2025-09-23 10:36 UTC
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती हसीना (शेख) वाजेद द्वारा अपने देशवासियों को दी गई गंभीर चेतावनी पर बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। 5 अगस्त 2024 को भारत के लिए उड़ान भरने से कुछ दिन पहले, जब एक सशस्त्र भीड़ ने ढाका शहर में उनके आवास पर हमला किया और लूटपाट की, तब उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि वह बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली एक सुनियोजित साजिश से क्यों डरी हुई हैं। उन्होंने उस समय चेतावनी दी थी कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन पाने के लिए बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन्स द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों को जाने देने का प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण: केरल चुनाव आयोग के एजंडे का विरोध करेगा

राज्य विधानसभा चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार
पी. श्रीकुमारन - 2025-09-22 10:44 UTC
तिरुवनंतपुरम: केरल ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में पहले कदम के रूप में, राज्य विधानसभा मतदाता सूचियों के संशोधन के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष के होने पर राजनीतिक नेता के रूप में उनका आकलन

24x7 राजनेता, सत्तावादी, स्वप्नद्रष्टा, विभाजनकारी और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा
नित्य चक्रवर्ती - 2025-09-20 10:59 UTC
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार ने 17 सितंबर को अपना 75वां वर्ष पूरा कर लिया है। भाजपा द्वारा उनका जन्मदिन राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन समारोह 1925 में आरएसएस की स्थापना के शताब्दी समारोहों के साथ मेल खाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर, विजयादशमी के दिन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के साथ आरएसएस का उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों किया आधिकारिक खंडन

सवाल है कि चुनाव आयोग प्रमुख अभियुक्त और निर्णायक दोनों की भूमिका कैसे निभाएंगे
सुशील कुट्टी - 2025-09-19 11:06 UTC
केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के विस्तार से पहले, भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए नए आरोप को 'निराधार' बताते हुए खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने अपनी बात रखते हुए कहा, "राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। कोई भी जनता किसी भी वोटर के नाम को ऑनलाइन नहीं हटा सकता।"

सस्ते सामान, महंगे सवाल: जीएसटी 2.0 के छिपे हुए जोखिम

रियायतें उपभोक्ताओं की तुलना में कॉर्पोरेट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद
आर. सूर्यमूर्ति - 2025-09-17 11:26 UTC
22 सितंबर को, भारत आठ साल पहले शुरू हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद से सबसे व्यापक सुधार लागू करेगा। राजनीतिक पैकेजिंग स्पष्ट है: त्योहारों के मौसम से ठीक पहले सस्ते साबुन, दवाइयां और छोटी कारें। नई व्यवस्था 12% और 28% के स्लैब को 5% और 18% की दो मुख्य दरों में समेट देती है, जिसमें विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% की ऊंची दर है। लगभग सभी वस्तुएं अब निचले स्लैब में आती हैं, और सरकार ने कम कीमतों के माध्यम से परिवारों को हज़ारों करोड़ रुपये की राहत देने का वायदा किया है।