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नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल "प्रचंड" 28 अप्रैल, 2023 से भारत की तीन दिवसीय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसे दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब तक, भारत-नेपाल संबंध या तो इसकी खराब अर्थव्यवस्था या चीन के साथ इसकी बढ़ती निकटता के संदर्भ में रहे हैं। लेकिन ताइवान से लेकर यूक्रेन तक व्यापक भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए क्या दोनों देश संबंधों के नये पन्ने पलटेंगे?

इटली में सन् 1938 में प्रतिबंधित पुस्तकों के सार्वजनिक अलाव जलाये गये थे।आग की लपटों को जीवित रखने और किसी भी रुकावट को रोकने में मदद करने के लिए मिलिशिया हमेशा ऐसे आयोजनों में मौजूद रहती थी।वास्तव में, मुसोलिनी ने तर्क दिया था कि "फासीवाद को सैन्य पत्रकारिता की आवश्यकता है"।फासीवादी इटली में, प्रमुख सेंसर के रूप में मुसोलिनी की भूमिका काफी खुलकर दिखाई देती थी।आमतौर पर जब भी किसी विषय पर पूरी तरह से ब्लैकआउट करने या प्रेस से कोई कहानी निकालने का आदेश होता था, तो इसे तुरंत आयोजित किया जाता था और यह लगभग हर दिन होता था।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने पिछले सप्ताह द वायर के साथ अपने साक्षात्कार में जिन विस्फोटक तथ्यों का उल्लेख किया था, उस पर अब तक प्रधान मंत्री कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है, हालांकि अनुभवी राजनेता ने प्रधान मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चूक के लिए दोषी ठहराया था। चाहे सुरक्षा संबंधी मसला हो या विदेश नीति, हर फैसले को खुद करने वाले प्रधान मंत्री हमेशा की तरह चुप्पी साधे हुए हैं और इस बार कुछ अलग होने की संभावना नहीं है। लेकिन आरोपों का आयाम इतना व्यापक है कि विपक्षी दल इसे केवल राफेल खरीद या स्पाइवेयरपेगाससकिराये पर लेने जैसे प्रधान मंत्री से संबंधित अन्य मुद्दों के समान नहीं देख सकते हैं।

राजस्थान में इस साल के अंत में राज्य विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस फिर से एक राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। चुनावी रेस में गलत घोड़े का समर्थन करके स्थिति को संभालने में गांधी परिवार द्वारा की गयी भूलों के कारणपार्टी पिछले साल पंजाब विधान सभा चुनाव हार गयी थी। क्या कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान को पंजाब की राह पर जाने से बचा पायेगा?

ऐसा लगता है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बड़े उधार लेने के लिए कृत्रिम रूप से शेयरों के मूल्य को बढ़ाकर उसे गिरवी रखना भारत में एक नियमित अभ्यास बन गया है।आश्चर्यजनक रूप से, रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग नियामक, और सरकार, बैंक प्रबंधन को उन साहसिक उधारकर्ताओं के रूप में ज़िम्मेदार ठहराकर ऐसी प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम काम कर रहे हैं।

हाल ही में देश भर में कांग्रेस के दिन भर के विरोध के साथ, संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता ने राजनीतिक शतरंज की बिसात को आकार दिया है, जो 2024 की चुनावी लड़ाई के शुरुआती टुकड़ों को स्थापित कर रहा है।घटनाएँ कैसे आगे बढ़ती हैं यह विभिन्न नायकों की बाद की चालों पर निर्भर करेगा।

पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में मणिपुर और असम में कुछ चर्चों के हालिया विध्वंससे परेशान ईसाइयों को लगता है कि उन्हें उन हमलों के खिलाफ और अधिक सख्ती से विरोध करना चाहिए, जिसके लिए वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जवाबदेह ठहराते हैं।आश्चर्यजनक रूप से, नागालैंड स्थित ईसाइयों ने इस क्षेत्र में अपने अनुयायियों की तुलना में अधिक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

इस वर्षस्वतंत्रता दिवस समारोह और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण हमें हमारी वास्तुशिल्प उपलब्धियों और इसके सौंदर्यशास्त्र पर गर्व नहीं करायेगा, क्योंकि लाल किला अपने इतिहास से वंचित किया गया है।दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल आभासी वास्तविकता में बदल जायेगा।हमारे महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में जैसे ताजमहल "अनंत काल के गाल पर आंसू की एक बूंद" (कालेर कपोल तले, एक बिंदु अश्रुजल) मात्र रह जायेगी।लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि पूरे मध्यकाल को काल के ताने-बाने से कोई नहीं मिटा सकता।निरंतरता का मुद्दा है, और संस्कृति, रचनात्मकता, प्रगति और अंत में सभ्यतागत सच्चाई का।

कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से मात्र एक महीने से भी कम समय रह गया है, जब भाजपा की राज्य इकाई ऊपर से नीचे तक विभाजित हो गयी है। वफादार और दलबदलू तथा हिंदुत्वमें भरोसा रखने और नहीं रखने वाले स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिख रहे हैं। दलबदलू दिल्ली में अपने संरक्षकों के माध्यम से वफादारों को किनारे करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तथा जो हिंदुत्व की आरएसएस राजनीतिक लाइन में विश्वास नहीं करते वे सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने के लिए कट्टरपंथियों पर उंगली उठा रहे हैं।

भारत के विनिर्माण उद्योग को पर्याप्त रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने माल के आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता और बड़े व्यापार घाटे पर बहुत कम प्रभाव डाला है।इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार और उसके वाणिज्य मंत्री देश के बढ़ते वार्षिक व्यापारिक आयात बिल और व्यापार घाटे पर कम बोलते हैं जबकि इसके निर्यात में वृद्धि को अधिक उजागर करते हैं।