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यदि तेलंगाना से संबंधित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाये, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों द्वारा परिकल्पित दक्षिण को जीतने की भाजपा की भव्य योजना 3 दिसंबर के बाद धराशायी हो जायेगी। इस साल मई में कर्नाटक विधानसभा में करारी हार के बाद दक्षिणी राज्यों में भाजपा का हाशिये पर जाना इसके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर एक धब्बा है।

लखनऊ: चेन्नई में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की विशाल प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति को अगले लोकसभा चुनाव से पहले अपने पीडीए को मजबूत करने के लिए पिछड़ों को एकजुट करने का एक सोचा-समझा कदम माना जा रहा है। पूर्व पीएम वीपी सिंह पिछड़ों और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने वाले मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की पहल करने के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं।

जैसे-जैसे तेलंगाना चुनाव अपने अंतिम सप्ताह में पहुँच रहे हैं, भारत का सबसे युवा राज्य त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बी.आर.एस.), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

पड़ोसी पश्चिम बंगाल की तरह, 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ इंडिया गठबंधन के घटकों द्वारा आमने-सामने की लड़ाई सुनिश्चित करने के प्रयास असम में भी ठीक नहीं चल रहे हैं, जो 14 सीटों के साथ पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है।

'बीआरएस को हराने के लिए लोग तैयार' जैसी सुर्खियां पूरी सच्चाई सामने नहीं लातीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के खिलाफ मीडिया में एक कहानी चल रही है। यदि मीडिया की भविष्यवाणियों पर भरोसा किया जाये तो लगता है कि बीआरएस बुरी स्थिति में है। तेलंगाना के अंदर और बाहर से हर कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि केसीआर जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री हो जायेंगे क्योंकि बीआरएस की सेहत ठीक नहीं है।

वर्तमान विधानसभा चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। इसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित गाने बनाना शामिल है। ये गाने इंटरनेट पर वायरल हो गये हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत संदेश भेजने के लिए एआई-संचालित वॉयस क्लोनिंग टूल का उपयोग किया गया है।

केन्द्र सरकार की ओर से 2020-21 में कोविड महामारी के दौरान लंबी लॉकडाऊन अवधि में देश में गरीबों और निम्न आय वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना बहुत सोच-समझकर किया गया था। इस सुविधा को दो बार बढ़ाया गया था, आखिरी बार 1 जनवरी, 2023 को एक वर्ष की अवधि के लिए। पिछले विस्तार का संबंध संभवतः नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, और कर्नाटक में चुनावों से अधिक था। अब वर्तमान पांच राज्यों के चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अर्थात् 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए लगभग सालाना 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर मुफ्त राशन (खाद्यान्न) योजना फिर से पांच साल के लिए, यानी 2028 तक बढ़ा दी जायेगी।

हाल ही में कीमतों में गिरावट का रुझान दिखा है। क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक को अपना मुद्रास्फीति विरोधी रुख ढीला करना चाहिए? एक विचार यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अब मुद्रास्फीति पर अपना रुख बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और अगले साल की शुरुआत से ब्याज की दरों को कम करना शुरू करना चाहिए।

कर्नाटक भाजपा में हाल के घटनाक्रम इस बात का खुलासे करते हैं कि अमित शाह, अपनी तथाकथित 'चाणक्य' प्रसिद्धि के बावजूद, पार्टी मामलों पर पकड़ खो चुके हैं और उनके पास विचारों की भी कमी है। केवल एक सप्ताह पहले, भाजपा नेतृत्व ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के छोटे बेटे, पहली बार विधायक बने बी वाई विजयेंद्र को राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसे पुराने लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा को एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंपने की एक घुमावदार चाल के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें इस साल मई में राज्य चुनाव के ठीक बीच में मोदी और शाह ने किनारा लगा दिया था ताकि पार्टी को लिंगायत ताकतवर नेता की छाया से दूर ले जाया जा सके।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और मुख्य प्रतियोगियों - कांग्रेस और भाजपा - के लिए प्रचार के केवल दो दिन बचे हैं। फिलहाल दोनों राज्यों में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाये हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में वह अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है।