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आखिरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने की संयुक्त रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दल 12 जून को पटना में बैठक कर रहे हैं।अगले साल अप्रैल/मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में दस महीने से भी कम समय बचे हैं।विपक्ष के लिए, कर्नाटक में हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की प्रभावशाली जीत के बाद राजनीतिक स्थिति अनुकूल है।इसके अलावा, विपक्ष ने नयी संसद भवन के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के विरोध में और दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने वाले केंद्रीय अध्यादेश के मामले में भी एकता दिखायी है।

बीस विपक्षी दलों ने 28 मई को नये संसद भवन के उद्घाटन का इस आधार पर बहिष्कार किया था कि मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रपति, द्रौपदीमुर्मू, जो राज्य के प्रमुख होने के साथ-साथ संसद के प्रमुख भी हैं, को दरकिनार कर दिया और फैसला किया कि प्रधानमंत्रीमंत्री नरेंद्र मोदी नयी संसद का उद्घाटन करेंगे।संसद के ऊपर कार्यपालिका के प्रमुख को थोपने की यह संवैधानिक अनुपयुक्तता विपक्ष के विरोध का एक वैध कारण थी।

विश्व नेता (विश्व गुरु) के रूप में पहचाने जाने की भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लालसा ने देश को एक अप्रिय दलदल में डाल दिया है। उनकी महत्वाकांक्षा ने वैश्विक बिरादरी के बीच वर्षों से बनी भारत की पहचान और विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है।लालसा इतनी तीव्र है कि उन्होंने महसूस करने के पारंपरिक ज्ञान को भी नजरअंदाज कर दिया और साथ ही उन कारकों काव्यापक विश्लेषण करना भी छोड़ दिया जो अमेरिका या चीन या रूस को भारत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रेरित करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ साल पहले पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जो पहला काम किया, वह था 65 साल की विरासत वाले योजना आयोग को भंग करना और जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना करना। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहले भी,मोदी के पास केंद्र-राज्य संबंधों और आर्थिक सुधार के लिए कुछ दृढ़ विचार थे।उन्होंने उम्मीद जताई थी कि नीति आयोग इस रिश्ते को और मजबूत करेगा।

एक झटके में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मूल चरित्र और छवि को लोकतांत्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नैतिकता वाले बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रतीक से ब्राह्मणवादी संस्कृति और हिंदुत्व के आदर्शों का अनुकरण करने वाले देश में बदल दिया है।

मुस्लिम दुनिया के राष्ट्रवादियों से भी आगे और धार्मिक रूढ़िवादियों के पालों में अभी हवा है।उसी प्रकार अरब के निरंकुश शासकों की भी वैसी ही स्थिति है, भले ही वे अपने धार्मिक रूढ़िवाद को राष्ट्रवाद के लबादे में ढककर रखते हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने इस साल अप्रैल के मध्य में घोषणा की कि भारत 1.43 बिलियनकी जनसंख्या के साथ चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है।क्या यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी के संबंध में भी ऐसा ही कर सकती है?

इस समय संपूर्ण देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नये संसद भवन का उद्घाटन संविधान के प्रावधानों और परंपराओं के अनुकूल है या नहीं। परन्तु जानने योग्य सबसे पहली बात यह है कि संसद भवन अकेले लोकसभा का नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि संसद तीन भागों से मिलकर बनती है - पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा।

एक निर्लज्ज अधिनायकवादी चाल के तहत मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण स्थापित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले को प्रभावहीन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है।

केन्द्र में वर्तमान सत्ताधारी दल भाजपा और उसके प्रधानमंत्री को जरा सी भी आलोचना सहन नहीं है। वे आलोचना करने वाले कई पत्रकारों और विपक्षी नेताओं से बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यहां तक कि उन्हें झूठे-सच्चे आरोप लगाकर गिरफ्तार करने और कई महीनों तक कैद रखने के बहुत से मामले हमने देखे हैं। इस पृष्ठभूमि में नेहरू जी की पुण्यतिथि (27 मई) के अवसर पर यह देखना प्रासंगिक होगा कि नेहरू जी का उनकी आलोचना करने वालों के प्रति क्या रवैया रहता था और वर्तमान शासक दल का क्या रवैया रहता है।