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क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अदालत द्वारा सजा के फैसले और फिर संसद से उनकी बर्खास्तगी के बाद राजनीतिक रूप से समाप्त हो गये हैं?यह उनके और उनकी पार्टी के लिए फायदा है या झटका?इसकी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि यह एक विकसित हो रही कहानी है।लेकिन अनुभव कहता है कि कोई भी राजनेता तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि वह स्वयं समाप्त नहीं हो जाता।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2019 में एक भाजपा विधायक द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी "सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों है" सवाल पर दी गयी सजा को हो सकता है अनेक लोगों ने उनके द्वारा जनसभा में प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना करने के ‘अपराध’ की तुलना में अत्यधिक माना हो।हालाँकि, कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे कि टिप्पणी आपराधिक बदनीयती थी।

संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता की खबरों से छाया हुआ 24 मार्च के दिन एक और अनोखा संसदीय प्रकरण देखने को मिला।स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार बजट के प्रावधानों पर बिना बहस के उसे पारित किया गया।इस क्रम में केंद्रीय बजट के पारित होने से जुड़े सभी स्थापित रीति-रिवाजों और मिसालों को दरकिनार कर दिया गया।

गैर-भाजपा दलों के नेताओं के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'दुरुपयोग' के मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए 14 प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में संयुक्त रूप से दायर की गयी याचिका का वर्तमान अशांत दौर में बड़ा राजनीतिक महत्व है।जल्दबाजी में तैयार की गयी इस याचिका के लिए तात्कालिक उकसावे का कारण कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा चार साल पुराने मानहानि के मामले में दोषी ठहराना था, लेकिन यह पिछले चार वर्षों में सभी गैर-भाजपा दलों द्वारा मोदी शासन के विरूद्ध महसूस किये गये भारी असंतोष की परिणति थी।बाद में लोकसभा सचिवालय द्वारा लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के बारे में घोषणा ने याचिका को एक नया आयाम दिया है।

लोग प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के दबंगई से नफरत करते हैं, और यही कारण था कि दिल्ली में दीवारों पर 'मोदी हटाओ/देश बचाओ' की मांग करने वाले पोस्टर लगाये गये।इस संदेश को ले जाने वाले हजारों पोस्टर रातों-रात उस शहर में दिखाई दिये, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं और जहां से वे शासन करते हैं।

तिरुवनंतपुरम: रबर की कीमतों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थन पर कैथोलिक चर्च के दो प्रभावशाली बिशपों के बयानों ने राज्य के राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया है।यदि प्रस्ताव विभिन्न ईसाई निकायों द्वारा समर्थित है, तो यह केरल की राजनीति में एक आदर्श बदलाव का संकेत दे सकता है।

जिस प्रकार हमें अनेक क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता है, उसी प्रकार संसद को भी तत्काल सुधारों की आवश्यकता है।फिलहाल दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है।विपक्ष सरकार को शर्मिंदा करने के लिए जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, वहीं सरकार भी आक्रामक मूड में है। सत्ता पक्ष के सदस्य संसद नहीं चलने दे रहे हैं।गतिरोध का यह दूसरा सप्ताह है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के बारे में मीडिया में खूब चर्चा हो रही है जिसमें दोनों ने कहा कि वे कांग्रेस और भाजपा दोनों के विरोधी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की संभावना तलाशेंगे।दोनों नेताओं ने कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व देने का विरोध किया।कुछ टिप्पणीकार कह रहे हैं कि दो प्रमुख विपक्षी दलों के इस रूख से विपक्षी एकता के प्रयासों में दरार आयेगी जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद तीसरी बार भाजपा को सत्ता में आने में आसानी हो जायेगी।

भारत में लोकतंत्र एक "वैश्विक सार्वजनिक अच्छाई" है।राहुल गांधी तो बाद के विचार के रूप में जोड़े गये हैं।यह विफल नहीं हो सकता।राजनेताओं, प्रवासी नेताओं, छात्रों और अकादमिकों से खचाखच भरे ब्रिटिश संसद के हॉल में बोलते हुए, उन्होंने सिर्फ यह रेखांकित किया कि भारत की लोकतांत्रिक संरचना खतरे में क्यों है।हिंदू दक्षिणपंथ के संस्थागत कब्जे से लेकर उसके असंतोष को दबाने, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने, मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने तक की सूची लंबी है।उनकी अपील हार्दिक थी, भारत जोड़ो यात्रा संरचनाओं के अनुभव, और असमानता, बेरोजगारी, संस्थागत अखंडता और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना उपयुक्त था।वह राजनीतिक नौसिखिए नहीं हैं, बल्कि ठीक उसके विपरीत है। लेकिन इतनी खूबियों के बावजूद राहुल लोगों को अपनी बात मनवाने में नाकाम रहे।

नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तब तक संसद में बोलने नहीं देगी, जब तक कि वह सरकारी फरमान नहीं मान लेते।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तो भूल ही जाइए, उनके पास सरकार के खिलाफ जाने का कोई मौका नहीं है।फिर जहां तक भाजपा के बाकी लोगों की बात है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो संसद सदस्य नहीं हैं, उन्होंने तो न केवल मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बनाये रखने की शपथ ली है, बल्कि नोबेल शांति पुरस्कार पर भी उनकी नजर है!