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मोदी सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ एक नये हमले की शुरुआत करते हुए, केंद्रीय एजेंसियों - विशेष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की –गतिविधियों की बाढ़ आ गयी है।

हमने दलितों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं, संसद, और विधानसभाओं आदि में भले ही आरक्षण दे दिया हो परंतु समाज में अभी भी उनके साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव जारी है। इतना ही नहीं शिक्षण संस्थाओं समेत अनेक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर यह भेदभाव जारी है। यह भेदभाव इतना ज्यादा है कि उससे तंग आकर उच्च षिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले कई दलित छात्र आत्महत्या कर लेते हैं।

एक अबाबील के आने से गर्मी नहीं आ जाती, पुरानी कहावत है। लेकिन एक अबाबील का आना भी बेहतर समय की वापसी के लिए कुछ उम्मीदें दे सकता है।

हाल के विधानसभा परिणामों के बाद, छोटे से राज्य नागालैंड में सभी दलों ने सत्ता में हिस्सेदारी पाने के लिए विपक्ष-मुक्त सरकार का गठन किया।सभी दलों ने बिना शर्त सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन किया, और सभी दल बिना किसी विपक्ष के सरकार में शामिल हुए।

जब भी बेरोज़गारी पैदा होती है, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मज़दूर जैसे संकीर्ण मुद्दे सिर उठाते हैं।चाहे वह 1960 के दशक में दिवंगत बाल ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसैनिकों द्वारा मुंबई में दक्षिण भारतीयों पर किया गया हमला हो या 2000 के दशक में यूपी के भाइयों और बिहारियों पर हमला हो।

सामान्य नमक, जिसे टेबल नमक भी कहा जाता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, जिसके अत्यधिक सेवन से हृदय रोग, स्ट्रोक और समय से पहले होने वाली मौतों के स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं,के सेवन के खतरनाक स्तर को कम करने की प्रतिबद्धताओं के बावजूदभारत में पहले से ही पैक किये गये खाद्य पदार्थों के पैकेट पर केवल अनिवार्य घोषणा का ही प्रावधान है, लेकिन कोई अन्य अनिवार्य उपाय नहीं है, और इसलिए यह देश अपनी तरह की पहली विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्ट में स्कोर 2 में बना हुआ है।

एक प्रसिद्ध संस्कृत कहावत है, "अति सर्वत्र वर्जयेत", अर्थात् अति सब जगह वर्जित है।लेकिन नरेंद्र मोदी के राजनीति तौर-तरीकों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह उनपर लागू नहीं होता, हालांकि वह सनातन धर्म और हिंदुत्व के सिद्धांतों का पालन करने का दावा करते हैं,अन्यथा उन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राज्य की शक्ति का निर्मम उपयोग नहीं किया होता।

दो मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद त्रिपुरा में भड़की हिंसा का तांडव एक ऐसा कार्य था जिसकी भविष्यवाणी तब की गयी थी जब भाजपा को बहुमत मिला था, भले ही यह बहुत ही अल्प अन्तर से था।फिर 6 मार्च तक, पूरे राज्य में भाजपा गिरोहों द्वारा हमलों और हिंसा की लगभग एक हजार घटनाएं हुईं।ये माकपा, वाम मोर्चे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर शारीरिक हमले, उनके घरों में तोड़फोड़ या आगजनी और पार्टी कार्यालयों को तोड़ने के रूप में थे।

तीन पूर्वोत्तर राज्यों - मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा - में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम अगले साल के संसदीय चुनावों से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में लगातार तीसरे कार्यकाल की मांग करेंगे।इस क्षेत्र में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं।राजनीतिक पार्टियों का यह खेल कुछ के लिए, जैसे भाजपा, उत्साहजनक हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों के लिए, यह एक जागने की घंटी है।

पिछले कुछ समय सेबंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर अन्य विपक्षी दलों द्वारा केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उसके फैसलों के माध्यम से प्रभावी ढंग से मदद करने का आरोप लगाया जा रहा है।पिछले हफ्ते, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा उठाये गये दो विरोधाभासी कदमों ने इस तरह के आरोपों को और मजबूत किया।इस प्रक्रिया मेंभाजपा के खिलाफ एक संयुक्त आम मोर्चा बनाने के लिए अन्य दलों द्वारा शुरू की गयी वर्तमान पहल भरोसेमंद नहीं मालूम पड़ती।