View Articles

भारत का राजकोषीय बजट केवल हिसाब-किताब का विवरण नहीं, बल्कि एक अल्पकालिक आर्थिक नीति भी है।मीडिया ने सराहना की, घरेलू निवेशकों को मध्यम आय वर्ग के लिए अधिक कर छूट और कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय उपहारों से प्रसन्नता हुई।दोनों का वोट बैंक में बड़ा योगदान है।अगला आम चुनाव 2024 में है।

23 फरवरी को रूस-यूक्रेन युद्ध को पूरा एक साल हो जायेगा, पर इसके जल्द ही समाप्त होने का कोई संकेत नहीं है। वास्तव में, दो पूर्वी यूरोपीय पड़ोसियों के बीच सशस्त्र संघर्ष दिन-ब-दिन घातक होता जा रहा है।इस वर्ष 29 जनवरी तक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के उच्चायुक्त कार्यालय ने कुल 7,110 नागरिकों की मृत्यु की पुष्टि की। इनमें से 438 बच्चे थे। इसके अलावा, 11,547 लोगों के घायल होने की खबर है।हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने निर्दिष्ट किया कि वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है।

3,506 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई, इसलिए इसके प्रभाव का आकलन करने का समय आ गया है।राहुल गांधी ने अविश्वसनीय सहनशक्ति दिखायी है, जो उन्होंने शुरू किया था, उसे आखिर तहेदिल से पूरा किया, बजाय इसके कि आधे रास्ते में ही विदेश भागते रहते जैसी कि पूर्व में उसकी छवि बनी हुई थी।

16 फरवरी को त्रिपुरा में और 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में होने वाले मतदान के साथ 2023 विधानसभा चुनाव का मौसम शुरू हो गया है। पहले चरण के तीनों राज्यों के नतीजे 2 मार्च को जाने जायेंगे। नतीजों का खासा असर होगावर्ष के दौरान निर्धारित शेष छह राज्यों में चुनाव प्रचार की गति पर।कर्नाटक में इस साल अप्रैल/मई में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट 2023-24 से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि अगले साल संसद के आगामी चुनाव से पहले यह मौजूदा सरकार का आखिरी बजट था। उम्मीद थी किस्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों के बड़ी राहत मिलेगी।लेकिन बजट में स्वास्थ्य के लिए अल्प आवंटन से लोगों की आकांक्षाओं पर पानी फिर गया है।यह स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि हमारे देश में सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा को संसाधन के रूप में नहीं लिया जाता है।

केन्द्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के खर्च में भारी वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे बड़ा कारक बनेगा। इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि स्टील, कोयला, बिजली, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग जैसे कई क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे।पर्यटन पर ध्यान देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर खर्च, टियर II और टियर III शहरों को कवर करने वाले शहरी विकास और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से रोजगार, आय और खपत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है।हालांकि, बहुत कुछ बजट में अवसंरचना निवेश प्रस्तावों को लागू करने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करेगा क्योंकि उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों से समर्थन की आवश्यकता होगी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से आशावादी है क्योंकि नीति निर्माताओं के विश्लेषण में नकारात्मक जोखिम पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।हालांकि इसने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन यह भी आगाह किया है कि भले ही भारत का दृष्टिकोण उज्ज्वल बना हुआ है, वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की चुनौतियों के अनूठे सेट कुछ नकारात्मक जोखिम प्रदान करेगा।भारत की जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी।वास्तविक रूप से, मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुसरण करता है।

एक झटके में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर गौतम अडानी का साम्राज्य, जिसे उन्होंने बेईमानी और क्रोनी कैपिटल की इमारत पर खड़ा किया था, नीचे गिर गया।यह हमला अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च से आया है, जिसने अडानी पर "दशकों के दौरान एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में लिप्त" होने का आरोप लगाया था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी2023 को संसद के समक्ष पेश किया जाना है, ऐसे समय में जब भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था दोनों ही गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। मोदी सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद उसने जिस ढंग से सुधार की कोशिश की उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक कोविड महामारी के चरमराने वाले प्रभावों और उस विनाशकारी दुष्प्रभाव से उबर नहीं पायी है।

एक बार फिर तीसरा मोर्चा! प्रत्येक लोकसभा चुनाव से पहले, यह तीसरे मोर्चे का विचार तैरता है, और 2024 में होने वाला आम चुनाव कोई अपवाद नहीं हैं।राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष के लिए जगह है, लेकिन तीसरे मोर्चे के लिए नहीं, क्योंकि यह भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित करेगा और सत्तारूढ़ दल को मदद करेगा।