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विपक्षी नेताओं पर सिलसिलेवार छापों को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच चल रही खींचातान में विच-हंट (विरोधियों का शिकार करने) के गुण हो भी सकते हैं और नहीं भी।लेकिन एक असहज करने वाला तथ्य जो लोगों की आंखों के सामने आ रहा है वह यह है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नकदी अर्थव्यवस्था पर फलती-फूलती रही है।इसमें आजादी के बाद से भारत में अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग प्रणाली को अधिक दोषी ठहराया जा सकता है।इस अपारदर्शिता की घूंघट में व्यक्तिगत धन सृजित होता है।

राजनीति और राजनीतिक पार्टियां भारत में अवैध आप्रवासियों की बढ़ती संख्या को रहने देने के विवादस्पद मुद्दे पर एक खतरनाक खेल खेलती दिख रही हैं।संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार अनुमानित दो महीने के भीतर ही हमारा देश चीन को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पछाड़ने के लिए तैयार है।आधिकारिक तौर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, भारत अवैध आप्रवासियों के लिए दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गंतव्य है।

भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कुछ साल पहले अपने आर्थिक सर्वेक्षण में जुड़वां बैलेंस शीट की समस्या को चिह्नित किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को इस प्रमुख आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था जिसमें भारतीय बैंकों को कॉरपोरेट्स द्वारा भारी कर्ज लेकर उसकी अदायगी न करने के कारण भारी नुकसान हो रहा था।

भारत की कुल आय, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी के नाम से जाना जाता है, के आंकड़ों का नवीनतम सेट दर्शाता है कि कुछ कमजोरियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीली और झंझावातों को झेलने में सक्षम है।यह अलग बात है कि विनिर्माण क्षेत्र में समस्याएं अभी भी बरकरार हैं।

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का अभियान इस बात की अंतर्दृष्टि देता है कि कैसे गुजरात हिंदुत्व ताकतों के लिए प्रयोगशाला बन गया और कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक धुरी कैसे गढ़ी गयी जो बाद में गुजरात मॉडल के रूप में जानी गयी।

क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव फिर जो बाइडन बनाम डोनाल्ड ट्रम्प की दौड़ होगी? यह दो मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा दो साल पहले ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की घोषणा के बाद का सवाल है।

गुजरात में विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ, भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने इस बार गुजराती युवाओं को सांप्रदायिक बनाने के सटीक लक्ष्य के साथ सांप्रदायिकता की भरोसेमंद राह पकड़ ली। इस मिशन के साथ उन्होंने अतीत को भी खोदा और लोगों को यह बताने में संकोच नहीं किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य में शांति स्थापित की और 2002 में असामाजिक तत्वों या दंगाइयों को "सबक सिखाया"।

एक दिन भी नहीं गुजरता जब ग्रामीण भारत में किसानों की आत्महत्याओं के समाचार मीडिया में नहीं प्रसारित या प्रकाशित नहीं होते। सूखे के कारण फसल की विफलता, बेमौसम और अत्यधिक बारिश और अन्य मौसमी आपदाओं के साथ-साथ तीव्र अभाव और ऋण का भुगतान न कर पाना जैसे प्रमुख कारक किसानों को अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर करते हैं।

वैश्विक शेयर बाजारों में क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया है। वित्तीय बाजार आश्चर्यजनक उछाल दिखा रहे हैं और नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं। भारतीय शेयर बाजारों में भी तेजी आयी है। प्रतिनिधि बीएसई सूचकांक 1000 अंक के करीब चढ़ गया और 62,412 के अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया। एनएसई सूचकांक भी तेजी से बढ़ रहा है, जो बाजारों की अधिक व्यापक आधारित वसूली का संकेत देता है।

"महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन" के लिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आह्वान को व्यापक मीडिया कवरेज मिला है, जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हड्डी कंपा देने वाला एक तथ्य पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में हर 11 मिनट में एक महिला या लड़की की एक अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वाराहत्या कर दी जाती है। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को दुनिया में सबसे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन बताया।