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पिछले लगभग तीन महीनों में राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर हावी रहे मणिपुर की घटनाओं ने नरेंद्र मोदी के अधीन भारतीय शासन की एक चौंकाने वाली कुरूपता सामने ला दी है। सत्तावादी शासन किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।

कांग्रेस नेताओं - सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी - ने बेंगलुरू या पटना में विपक्षी एकता बैठक में स्वयं को एक कम प्रोफ़ाइल में क्यों रखा था? अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह एक पूर्व निर्धारित निर्णय था।

विपक्षी दलों के बेंगलुरु सम्मेलन के आयोजन को लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, जिसने 26 भाजपा विरोधी दलों वाले नये मोर्चे इंडिया को जन्म दिया। 18 जुलाई के बाद के दिनों में, मीडिया और भाजपा नेताओं दोनों का ध्यान घटक दलों की अलग-अलग प्रकृति पर रहा है और इसपर भी कि 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा और विस्तारित एनडीए को एकजुट होकर हराने के लिए भागीदारों के बीच सीट बंटवारे को सफल बनाना कितना मुश्किल है।जाहिर तौर पर ऐसा लग सकता है कि इन दलों को एक स्वीकार्य सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह समस्या 543 सीटों मेंसे केवल 150 सीटों तक ही सीमित होगी।लगभग 400 सीटों पर, सामान्य पैटर्न पहले से ही लागू है और व्यवस्था पर निर्णय लेने के लिए इसे थोड़ा ही ठीक करने की आवश्यकता होगी।

यह केवल भारत में ही हो सकता है जब थोक कीमतें बढ़ेंगी और खुदरा कीमतें तेजी से गिरेंगी।या, जब उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं, तो थोक कीमतें बहुत नीचे गिर जाती हैं।आमतौर पर, वे कुछ हद तक बेतुके लग सकते हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा संचालित मूल्य सूचकांकों जैसे कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के तहत उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से अक्सर इन्हें सच माना जाता है। उदाहरण के लिए, मार्च 2022 में सरकार द्वारा जारी किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में देश में थोक मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) बढ़कर 13.11 प्रतिशत हो गयी, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) उस महीने 6.07 प्रतिशत तक कम हो गयी थी।

भाजपा के करीबी थिंक-टैंकों के संकेतों पर यदि विश्वास किया जाये, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकारों की टीम यह सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि भाजपा विरोधी दलों के नवगठित मोर्चे - इंडिया - को हाल ही में संपन्न 26 विपक्षी दलों के बेंगलुरु सम्मेलन के संयुक्त अभियान योजना और उसके अनुसार सीट-बंटवारे की व्यवस्था का लाभ न मिले।

असम मेंराज्य विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लंबे समय से प्रतीक्षित परिसीमन के लिए नये मसौदा प्रस्तावों की घोषणा के बाद एक दिलचस्प राजनीतिक स्थिति बनी हुई है।जाहिर तौर पर, बहुसंख्यक असमिया लोगों, जिनकी मातृभाषाअसमिया है, का बड़ा वर्ग भी राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रसारित विवादास्पद आधिकारिक मसौदे के कुछ प्रावधानों से परेशान है।

उनके अंधभक्त भी परेशान हो रहे थे, लेकिन भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए मानो मणिपुर में हिंसा कोई खास बात नहीं थी। लेकिन आख़िरकार, उसके कंठ कास्वरयंत्रशोथ बोल उठा। स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज नहीं खोयी है, और उनका कान भी अपने आस-पास की आवाज़ें सुनता है।अब तक तो यूरेपियन यूनियन की संसद को भी अच्छी ख़बर मिल गयी होगी।मणिपुर की घृणित घटनाओं के अलावा एक और बात यह हुई कि प्रधान मंत्री मोदी ने अपने भयानक अनुचित "मौनव्रत" के साथ मणिपुर में भयानक घटनाओं पर पर्दा डाला।

भाजपा नेताओं के इस आरोप को झुठलाते हुए कि विपक्षी एकता एक मृगतृष्णा और भ्रष्ट नेताओं का संगम था, विपक्षी दलों के बेंगालुरु सम्मेलन ने एक नयी वैचारिक रूप से मजबूत और मनमोहक संस्था, इंडिया, या भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मकसमावेशी गठबंधन को जन्म दिया है।

भारत तेजी से बढ़ते देशों के एक बड़े समूह के साथ स्थानीय मुद्रा व्यापार सौदों पर काम कर रहा है, जिससे हर व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर में बिलिंग से बचा जा सके।यह भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम है, ऐसे समय में जब देश अपने बाहरी क्षेत्र को खोल रहा है।

भारत को रूसी तेल निर्यातकों द्वारा एक अजीब स्थिति में डाल दिया गया है क्योंकि वे भारतीय आयातकों द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के बदले युआन भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। अब रूसी आयात के भुगतान के लिए चीनी युआन खरीदने में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं।यह भारत सरकार की उस चेतावनी के बावजूद है, जिसने बैंकों और व्यापारियों को चीन के साथ भारत के लंबे समय से चल रहे राजनीतिक मतभेदों के कारण रूसी आयात के भुगतान के लिए युआन का उपयोग करने से बचने के लिए कहा था।