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बेहतर क्षेत्रीय संपर्क और बढ़ते द्विपक्षीय हितों को लिए उठाये गये कदमों की मेहरबानी सेहाल के वर्षों में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के बीच व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर पूर्व भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार की मध्यम अवधि की संभावनाओं के बारे में विश्लेषकों के बीच आशावाद पैदा करने के लिए वर्तमान रुझान काफी सकारात्मक है। उन्हें लगता है कि आयात और निर्यात के प्रभुत्व वाले एक नये व्यापार / व्यापार केंद्र की नींव आखिरकार रखी गयी है।

वर्ष 2003 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा लागू की गयी गैर-गारंटी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के खिलाफ पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने 14 से 18 अक्टूबर, 2022 तक विजयवाड़ा में आयोजित 24वीं कांग्रेस में एनपीएस के खिलाफ न केवल एक प्रस्ताव पारित किया है बल्कि गारंटीकृत और गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है।

गत 31 अक्तूबर को देश ने लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनायी। परंतु उस दिनका एक और महत्व है। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उस दिन हत्या की गयी थी। उसके पूर्व पूरा देश उन्हें लौह महिला के रूप में स्वीकार कर चुका था। भारत सरकार ने उस दिन तो सरदार पटेल को याद करते हुए विज्ञापन निकाले। परंतु इंदिरा गांधी को पूरी तरह भुला दिया गया।

यह एक छोटी सी दुनिया है, और ध्वनि दूर तक जाती है। नहीं तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिध्वनि कैसे कर सकते थे? व्हाइट हाउस के लिए अपने2024 के दावे की घोषणा करते हुए, ट्रम्प ने कहा, "यह अभियान मेरा नहीं, हमारा होगा"। फिर टेलीविजन होस्ट सीन हैनिटी ने कहा, "महान लाइन, अगर वह अपना ध्यान इसी तरह रखते हैं, तो वह अपराजेय हैं।"

पंचायत चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर बंगाल गलत कारणों से चर्चा में है। उसे पश्चिम बंगाल से अलग एकराज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग फिर से उठ गयी है।

वैश्विक निवेश बैंकर मॉर्गन स्टेनली ने चीन में आर्थिक विकास की गति धीमी होने के बाद भले ही वर्तमान दशक को भारत के दशक होने की भविष्यवाणी की हो, वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारत की अत्यधिक मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था से कतराते हुए प्रतीत होते हैं। अनिश्चित और अस्थिर नियामक परिदृश्य की जटिलताएं एक मुद्दा बनी हुई हैं। भारतके‘दुनिया का कारखाना’ बनने की संभावनाएं तो हैं, लेकिनकारोबार सुगमता को लेकर सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है।

आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सोच का पहला बड़ा संकेत 2021 के मराठा आरक्षण मामले में भारत के शीर्ष अदालत के फैसले में उपलब्ध था, हालांकि उस याचिका में उठाया गया मूल मुद्दा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले में अदालत के नवीनतम रुख से अलग था।

भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई व्यक्ति व संगठन जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं। परंतु इसके विपरीत पूरे विश्वास से यह दावा किया जा सकता है कि यदि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन पाता। भारत को आजादी देने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो कानून बनाया था उसके अनुसार इंडिया को दो राष्ट्रों में विभाजित किया जाना था। भारत की सभी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए थे। वे चाहेँ तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों सकते थे या आजाद भी रह सकते थे। उन्हें यह फैसला दोनों राष्ट्रों के बनने के पहले लेना था। फैसला लेने का अधिकार संबंधित रियासत के राजा/नवाब को दिया गया था।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के कामकाज पर सवाल खड़ा किया और न्यायपालिका का चेहरा सार्वजनिक रूप से खराब किया। एक पखवाड़े से वह न्यायाधीशों और न्यायपालिका को निशाना बना रहे हैं और उन पर कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी कानून मंत्री ने न्यायपालिका के खिलाफ उस तरह से तीखा हमला नहीं किया जैसा रिजिजू करते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 3-2 के एक विभाजित बहुमत फैसले से 103 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, जो सामान्य वर्ग के भीतर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण प्रदान करता है। सीपीआई (एम) ने जनवरी 2019 में संसद में इस संवैधानिक संशोधन का समर्थन किया था।