अब तक राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण ने 1467 परियोजनाओं को मंजूरी दी है । इनमें से 469 परियोजनाएं सीडीएम कार्यकारणी बोर्ड द्वारा पंजीकृत की गई हैं ।

यदि उपरोक्त सभी 1467 परियोजनाएं सीडीएम कार्यकारणी बोर्ड द्वारा पंजीकृत की जाएं तो इससे वर्ष 2021 तक प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) प्रमाणपत्र के मानकों के माध्यम से देश को लगभग 6.15 अरब अमरीकी डॉलर का लाभ हो सकता है।

क्योटो समझौते के अनुसार यूनएनएफसीसीसी के अनुलग्नक एक में शामिल देशों के सामने ही उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य निर्धारित हैं । भारत सहित कोई विकासशील देश उत्सर्जन कटौती के लिए बाध्य नहीं है और न ही इनके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

क्योटो समझौते के अधीन भारत के लिए उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य निर्धारित नहीं है । हालांकि उपरोक्त सीडीएम परियोजनाएं सीडीएम कार्यकारणी बोर्ड द्वारा पंजीकृत की जाएं तो वर्ष 2012 तक 61.50 करोड़ मीट्रिक टन कार्बनडायक्साइड के समतुल्य उत्सर्जन कटौती की संभावना होगी । #