सूखा प्रकृति का भी और व्यवस्था का भी

जून के महीने की शुरूआत में जब मौसम विभाग ने कमजोर मानसून का अंदेशा जताया था, उसी समय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी आसन्न सूखे के खतरे से महंगाई बढ़ने की आशंका जताई थी। मौसम विभाग और रिजर्व बैंक के गवर्नर की इन आशंकाओं के बरक्स उस वक्त वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि घबराने की बात नही है, क्योंकि मानसून संबंधी पूर्वानुमान गलत भी निकल सकता है। दरअसल, वित्तमंत्री को बाजार की चिंता सता रही थी और वे निवेशकों को आश्वस्त करना चाहते थे कि सब कुछ ठीकठाक रहेगा। लेकिन वित्तमंत्री यह भूल गए थे कि अब मौसम संबंधी पूर्वानुमान पहले से कही अधिक वैज्ञानिक विधि से निकाले जाते है और भारतीय मौसम विभाग ने भी अपनी आकलन पद्धति को बेहतर बनाया है।

तो मौसम विभाग ने जैसी चेतावनी दी थी, अब वैसी ही स्थिति सामने है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि सामान्य से पंद्रह-सोलह फीसद कम बारिश दर्ज हुई है और इसके चलते खरीफ की पैदावार मे करीब दो फीसद की कमी आएगी। जाहिर है, सबसे ज्यादा असर चावल, दलहन और मोटे अनाजों की पैदावार पर पड.ेगा। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भी बारिश सामान्य से कम हुई है। इन क्षेत्रों के किसानों पर यह दोहरी मार है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण उनकी रबी की फसल को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। अब कम बारिश का असर धान, कपास, गन्ना और सोयाबीन जैसी फसलों के उत्पादन पर पङ सकता है।

यह लगातार दूसरा साल है जब देश मानसून की कमी का दंश झेल रहा है। पिछले साल मानसून में बारह फीसद की कमी दर्ज हुई थी। इस साल उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक हालात हैं। यह सही है कि औद्योगिक उत्पादन, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों का देश की अर्थव्यवस्था मे खासा योगदान है, लेकिन इसमें 15 फीसदी का योगदान करने वाले कृषि क्षेत्र का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि इस पर देश की दो-तिहाई आबादी निर्भर है। लिहाजा कृषि पर किसी भी तरह के संकट का असर चैतरफा होता है। यह अकारण नही था कि जिस दिन मौसम विभाग ने मानसून के कमजोर रहने का अनुमान जताया था, उसके थोङी ही देर बाद मुंबई शेयर बाजार भी बुरी तरह लड़खड़ा गया था और उसका सूचकांक 600 अंक तक गिर गया था।

यकीनन लगातार दूसरे वर्ष कमजोर मानसून और सूखे का संकट किसानों के साथ-साथ उद्योग जगत और देश के आर्थिक प्रबंधकों का दिल दहला रहा है, क्योंकि रोजगार और उपभोक्ता मांग से कृषि क्षेत्र का परस्पर गहरा नाता है। इस बार कम बारिश से स्थिति इसलिए भी अधिक भयावह हो सकती है क्योंकि देश पिछले साल भी कम बारिश की मार झेल चुका है। रही-सही कसर कुछ महीनों पहले बेमौसम बरसात और ओलों की बौछार ने पूरी कर दी है। इसका दुष्परिणाम 2014-15 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों में भी नजर आया है। पिछले वित्तवर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर सात फीसद से अधिक रही, पर कृषिक्षेत्र में कोई वृद्धि होना तो दूर, उल्टे 2.3 फीसदी की कमी दर्ज की गई। ऐसे में साफ है कि कमतर बारिश किसानों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती है। पिछले वर्ष भी कमजोर बारिश का असर खाद्यान्न उत्पादन पर देखा गया था। यदि मानसून ने अपना यही रंग-ढंग इस वर्ष भी दिखाया, तो रिजर्व बैंक की उदारता के बावजूद महंगाई की मार तो पङेगी ही, इसके साथ ही उन योजनाओं पर भी पानी फिर सकता है, जिनके जरिए केंद्र सरकार निवेश जुटाना चाहती है।

यही वजह है कि बारिश मे पंद्रह फीसद की कमी ने सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही मनरेगा को यूपीए सरकार की नाकामी का स्मारक करार दे चुके हों, पर सूखाग्रस्त इलाकों मे राहत के तौर पर सरकार को यही जरूरी जान पड़ा कि मनरेगा के तहत सौ दिन के बजाय डेढ़ सौ दिन काम मुहैया कराए जाए। यह अच्छी पहल है। मगर सूखे से जुड़ी चुनौतियां और भी हैं। कृषि पैदावार में आने वाली कमी के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें चङ सकती हैं। ग्रामीण भारत की आय में कमी आएगी, नतीजतन बाजार मे मांग घटेगी और इसका असर विकास दर पर भी पड. सकता है। इन सब नतीजों को एक अनिवार्य नियति की तरह देखा जाए, या इनकी चुभन कम की जा सकती है?

हम ज्यादा या कम बारिश के लिए के लिए मानसून को दोषी ठहरा सकते है, पर इनसे पैदा होने वाली समस्याओं के लिए हम खुद ही जिम्मेदार है। यह प्राकृतिक कारण नहीं है बल्कि हमारी भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व की काहिली का नतीजा है कि हम न तो सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए और न ही फालतू बह जाने वाले वर्षा-जल के संग्रहण और प्रबंधन की कोई ठोस प्रणाली विकसित कर सके।

विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार भारत की कुल खेती के मात्र 35 प्रतिशत हिस्से को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी लगभग दो-तिहाई खेती आसमान भरोसे है। जिस देश की लगभग दो तिहाई आबादी की जीविका खेती से जुड़ी हुई हो, उसकी एक अनिवार्य जरूरत यानी सिंचाई की इस उपेक्षा को आपराधिक षडयंत्र के अलावा और क्या कहा जा सकता है? देश के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली सरकारी सेक्टर में है, पर वह गांवों को इतनी बिजली नहीं दे सकता कि किसान दिन में अपने खेतों की सिंचाई कर रात को चैन की नींद सो सके। गांवों में बिजली दिन में नहीं, रात में आती है और वह भी कुछ घंटों के लिए। क्या यह किसी शरीफ व्यवस्था का लक्षण है कि अपना पैसा खर्च कर धरती से पानी निकालने के लिए किसानों को रात-रात भर जागना पङे? देश की आजादी के सातवें दशक में भी देश के आधे से अधिक किसान मानसून की मेहरबानी पर जिंदा है, यह तथ्य अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारा व्यवस्था तंत्र अभी शराफत और अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से कोसों दूर है। (संवाद)