सिकुडते जंगल, संकट में सभ्यता

जब मनुष्य ने जंगलों को काटकर बस्तियां बसाई थी और खेती शुरू की थी, तो वह सभ्यता के विस्तार की शुरुआत थी। लेकिन विकास के नाम पर मनुष्य की खुदगर्जी के चलते जंगलों की कटाई का सिलसिला मुसलसल जारी रहने से अब लग रहा है कि अगर जंगल नहीं बचे तो हमारी सभ्यता का वजूद ही खतरे में पड जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनियाभर में जंगल अब बहुत तेजी से खत्म हो रहे है। पूरी दुनिया के जंगलों का दसवां भाग तो पिछले 20 साल में ही खत्म हो गया है। यह गिरावट लगभग 9.6 फीसदी के आस-पास है। जंगलों की यह कटाई और छंटाई किसी खेती या बागवानी के लिए नहीं, बल्कि नए-नए नगर बसाने और उससे भी कहीं ज्यादा खनन के लिए हो रही है।

दुनिया में ऐसे इलाके लगातार कम होते जा रहे हैं, जो मानव की सक्रिय दखल से पूरी तरह मुक्त हो। करंट बॉयोलॉजी नाम की शोध पत्रिका में प्रकाशित एक ताजा अध्ययन के अनुसार अगर यही हाल रहा, तो इस शताब्दी के अंत यानी सन 2100 तक दुनिया से जंगलों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तब न अमेजन के जंगलों का रहस्य बच पाएगा न अफ्रीका के जंगलों का रोमांच रहेगा और न हिमालय के जंगलों की समृद्धि ही बच पाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ती दुनिया में हम जिन जंगलों से कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, वे तो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। फिलहाल दुनिया में महज 301 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल ही बचा रह गया है, जो पूरी दुनिया की धरती का 23 फीसदी हिस्सा है।

जंगलों की बर्बादी के मामले में भारत भी दुनिया के बाकी हिस्सों का अपवाद नहीं है। जिस तेजी से दुनिया के दूसरे हिस्सों में वन क्षेत्र का सफाया हो रहा है कमोबेश उसी तेजी से बल्कि उससे भी ज्यादा तेजी हमारे देश में भी वन क्षेत्र लगातार सिकुडता जा रहा है। हमें कुदरत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि दुनिया के कुल भू भाग का महज चार फीसदी ही भारत के हिस्से में होने के बावजूद देश में 7.83 करोड हेक्टेयर क्षेत्र वनों और पेडों से आच्छादित है। एक समय तो भारत में 50 फीसदी से ज्यादा वन क्षेत्र हुआ करता था, जो धीरे-धीरे सिकुडते हुए 24 फीसदी के आसपास रह गया है। दरअसल, औद्योगीकरण और विकास के नाम पर जंगलों को तबाह करने का काम जिस बडे पैमाने पर हमारे देश में होता आया है, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों को उजाडने और जमीन की लूट-खसौट के इस खेल में देश-विदेश की बडी कंपनियों के साथ-साथ सरकारें भी शामिल दिखाई देती हैं।

वर्षों से हो रही लगातार अवैध कटाई ने जहां मानवीय जीवन को प्रभावित किया है, वहीं असंतुलित मौसम चक्र को भी जन्म दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण देश के वन क्षेत्र का सिकुडना पर्यावरण की दृष्टि से बेहद चिंताजनक है। विकास कार्यों, आवासीय जरुरतों, उद्योगों तथा खनिज संपदा के दोहन के लिए जंगलों की बेतहाशा कटाई का सिलसिला सारे कानून-कायदों को ताक पर रख कर वर्षों से जारी है। इसके लिए जनसंख्या विस्फोट, अवैज्ञानिक और बेतरतीब विकास तथा भोगवादी संस्कृति भी जिम्मेदार है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक बीसवीं शताब्दी में पहली बार मनुष्य के क्रियाकलापों ने प्रकृति बनने-बिगडने की प्रक्रिया में अपना दखल बढाया है और पिछले 50 वर्षों में उसमें तेजी आई है।

हमारे यहां भी जबसे हमने आठ और नौ फीसदी दर वाले विकास मॉडल को अपनाया है, तब से प्रकृति के क्रियाकलापों में मानवीय हस्तक्षेप बढा है। विकास के नाम पर बडे-बडे बांध, रिहाइशी इलाकों का विस्तार और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जहां सरकार खुद जंगल उजाडने में लगी है, वहीं वन तस्करों और खनन माफियाओं की गतिविधियों ने भी जंगलों को बुरी तरह तबाह कर रखा है। वनाधिकार कानून लागू होने के बावजूद जंगल की जमीन कब्जाने की प्रवृत्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। उन्हें उनकी जमीन से विस्थापित कर शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है।

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2015 (आईएसएफआर) के नवीनतम संस्करण के आंकडे चिंता पैदा करने वाले हैं। हर दूसरे वर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल वन आच्छादित क्षेत्र 701,673 वर्ग कि.मी. है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.34 प्रतिशत है, जबकि वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 92,572 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.82 प्रतिशत है। 2013 के पिछले मूल्याकंन की तुलना में वन आच्छादित क्षेत्रफल में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई वहीं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल में 1306 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कहा जा सकता है कि दो साल के दौरान स्थिति में मामूली सुधार हुआ है लेकिन इस सुधार के बावजूद देश के कुल क्षेत्रफल में वनों और वृक्ष लगे क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी भी महज 24.16 प्रतिशत है जो कायदे 33 प्रतिशत होना चाहिए।

इस रिपोर्ट के मुताबिक वन क्षेत्र में यह कमी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील देश के पूर्वोत्तर राज्यों के पहाडी इलाकों में आई है इस कमी के लिए जो कारण गिनाए गए हैं, वह बेहद सतही, अस्पष्ट और विरोधाभासी हैं। रिपोर्ट में कुछ राज्यों के वन क्षेत्र में आई कमी के लिए नक्सलियों-माओवादियों की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन यह वजह संदिग्ध है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ, ओडिसा आदि राज्यों के घने जंगलों में ही नक्सलियों के अड्डे हैं, लिहाजा वन क्षेत्र में आई कमी के लिए नक्सलियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि घने वन तो उनके लिए एक तरह से मजबूत ढाल का काम करते है।

और फिर छत्तीसगढ और झारखंड जैसे राज्यों में तो वन क्षेत्र या तो पहले के स्तर पर हैं या फिर उनमें इजाफा हुआ है जबकि इन राज्यों में नक्सलियों की मौजूदगी आंध्र प्रदेश की तुलना में कहीं ज्यादा है, जहां वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। औद्योगिक गतिविधियों में अग्रणी माने जाने वाले गुजरात में तो नक्सलियों का कहीं नामो-निशान तक नहीं है, लेकिन वहां भी पिछले वर्षों के दौरान वन क्षेत्र में कमी आई है। जाहिर है कि वन क्षेत्र में कमी के लिए अनियोजित विकास और अंधाधुंध औद्योगीकरण ही जिम्मेदार है। (संवाद)