एडीबी भारत सरकार को सन् 2009 से 2014 के दौरान 20 करोड़ अमरीकी डालर की राशि तीन चरणों में 603 लाख अमरीकी डालर, 397 लाख अमरीकी डालर और 500 लाख अमरीकी डालर के रूप में देगा। यह 2012 तक सभी के लिए बिजली संबंधी भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन सभी को 2012 तक सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

भारत सरकार असम सरकार को त्रऽण की राशि का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में और शेष 10 प्रतिशत त्रऽण के रूप में देगी।

एडीबी की इस सुविधा से असम में बिजली के पारेषण और वितरण व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा।

इस समारोह के अवसर पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर विदेशी सहायता प्राप्त जारी परियोजनाओं के बारे में संक्षित जानकारी भी दी गई।

त्रऽण समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर एडीबी की ओर से भारत में निदेशक श्री हुन किम, श्री शिघिलो मुरामोटो, श्री जे. श्रीनिवासन, कुमारी बी.एस. रेखा और भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में निदेशक कुमारी अनुराधा ठाकुर, विद्युत विभाग में प्रधान सचिव (बिजली), श्री एस. जैराथ, जीडीडी और वित्त (एडीबी परियोजना) के सचिव और श्री ए.के. सचान, एएसईबी के अध्यक्ष, असम सरकार की ओर से उपस्थित थे।