आयोग ने दिल्ली नगर निमग के 13, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 11, रेल मंत्रालय के 9, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के 6, वाणिज्य मंत्रालय के 4, केन्द्रीय कोलफील्ड लिमिटेड के 4, केन्द्रीय भंडारण निगम लिमिटेड के 3, हिन्दुस्तान पेपर निगम के 3, दूरसंचार विभाग के 2, पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड के 2, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के 2, तथा कपड़ा मंत्रालय के 2 अधिकारियों सहित 66 अधिकारियों पर बड़ा जुर्माना लगाने की सलाह दी है।
आयोग ने इस महीने 1122 शिकायतों का निपटारा किया जिनमें से 1021 शिकायतें आवश्यक कार्रवाईएटीआर के लिए भेजी गर्इं जबकि 101 शिकायतें जांच और रिपोर्ट के लिए भेजी गर्इं। आयोग ने कुछ विभागों के तकनीकी परीक्षण के बाद 68.63 करोड़ रुपये की वसूली की।