सहमति पत्र पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव श्रीमती अंशु वैश और उच्चतर शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती विभा पुरी दास ने हस्ताक्षर किए जबकि रेल मंत्रालय की ओर से रेल बोर्ड के सदस्य (कार्मिक) श्री ए.के. गोयल ने हस्ताक्षर किए।

सहमति पत्र के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित रेल भूमि पर दोनों मंत्रालय शैक्षिक ढांचों को विकसित करने की मुहित चलाएंगे। इसके तहत रेल कर्मचारियों के परिवारों की शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए नागरिक क्षेत्रोंमें करीब 50 केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 10 आवासीय विद्यालय, पर्याप्त संख्या में आदर्श महाविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर के प्राद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थानों की स्थापना दोनों मंत्रालय आपसी सहयोग से करेंगे।

इस समझौते के अंतर्गत मौजूदा शिक्षा और तकनीकी संस्थानों का उन्नयन भी शामिल है। रेल भूमि पर वर्तमान नियमों और नीतियों के अनुरूप नए शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों के गठन और उन्नयन पर कार्य करने के लिए दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों का एक उच्च अधिकार प्राप्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा।