वचन-पत्र में सबसे ज्यादा 133 बिंदु किसानों के मुद्दे पर हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी और शून्य ब्याज पर लोन देने का वचन भी कांग्रेस ने किया है। किसान आंदोलनों के दरम्यान किसानों पर दर्ज हुए प्रकरणों को वापस लेने की बात भी इसमें की गई है। मंडी शुल्क में कमी, राज्य कृषि विकास आयोग का गठन, बिजली में सब्सिडी, खाद, बीज, कीटनाशक के मूल्यों में बढ़ोतरी नहीं करने, हर गांव में गौशाला खोलने जैसी कई घोषणाएं इसमें की गई हैं।

मध्यप्रदेश में व्यापमं घोटाला के बाद से व्यापमं शब्द भ्रष्टाचार का पयार्यवाची लगने लगा है। कांग्रेस ने अपने वचन-पत्र में कहा है कि व्यापमं को बंद कर वह राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन करेगी। इसके साथ ही व्यापमं के माध्यम से 2008 से 2018 तक आयोजित परीक्षाओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के शुल्क वापस किए जाएंगे। शासकीय सेवाओं में मध्यप्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने की बात की गई है। नई आदर्श युवा नीति भी बनाने का वायदा किया गया है।

औद्योगिकीकरण पर जोर देने के लिए नई उद्योग नीति बनाई जाएगी। बिजलीे से राहत देने के लिए सभी परिवारों को 100 यूनिट तक 100 रुपए प्रतिमाह बिजली देने और गुमठियों जैसे छोटे दुकानों को घरेलू दर पर बिजली देने और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 को जमानती बनाने की बात वचन-पत्र में की गई है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया गया है। इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस का रूख है कि सड़क परिवहन व्यवस्था को नए सिरे से शुरू करेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की बात इस मैनिफेस्टो में है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पाॅपुलर योजना है। कांग्रेस ने इस योजना के तहत सहायता राशि 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने की बात की है। इसके साथ ही सीमांत किसानों के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 51 हजार रुपए सहायता देने की बात की गई है।

मध्यप्रदेश में पिछले कई सालों से महिला हिंसा में कमी नहीं दिख रही है। महिलाओं से जुड़े मुद्दे हर चुनाव में प्राथमिकता पर रहते हैं। कांग्रेस ने भी इस पर 36 बिंदुओं में अपना वचन दिया है। मैनिफेस्टो में कहा है कि बालिका स्कूल और काॅलेज में काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन देंगे। महिला सुरक्षा के लिए 17 से 45 साल की महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने, महिला पुलिस चौकी की स्थापना करने और बजट में महिलाओं के लिए 40 फीसदी का प्रावधान रखने की बात की गई है।

मैनिफेस्टो में मध्यप्रदेश विधान परिषद का गठन करने, विधान सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने, आवास का अधिकार कानून बनाने, नया सवेरा कार्यक्रम के तहत रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट, डीजल व पेट्रोल पर छूट, मां नर्मदा न्यास अधिनियम बनाकर नर्मदा परिक्रमा पथ को बेहतर बनाने, सामान्य वर्ग आयोग का गठन करने, गरीबी रेखा का नया सर्वे करना, प्रदेश रत्न व प्रदेश भूषण अवार्ड शुरू करने, लोक सेवा गारंटी कानून की जगह जन जवाबदेह कानून बनाने की बात की गई है।

मैनिफेस्टो में कई ऐसी घोषणाएं हैं, जिनका पालन करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ेगी। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार फंड की कमी से जूझ रही है। ऐसे में अगले महीने किसी की भी सरकार बने, उसे अपनी घोषणाओं पर अमल करने में वित्तीय संकट से जूझना पड़ेगा। इस मसले पर कमलनाथ कहते हैं, ‘‘वचन-पत्र को व्यापारी, किसान, महिला, युवा सभी से चर्चा के बाद तैयार किया गया है और प्रदेश में इसकी जरूरत है। इन वचनों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंध करने की योजना कांग्रेस के पास है।’’ प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और व्यापमं, ईटेंडरिंग जैसे घोटालों की जांच के लिए जन आयोग गठित करने की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक है और अब वक्त है बदलाव का।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस इस बार भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप-पत्र जारी नहीं कर रही है। इस मसले पर बातचीत में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि अब प्रदेश में आरोप-पत्र लाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि वर्तमान सरकार बहुत सारे घोटाले में आरोपी है।

कांग्रेस के मैनिफेस्टो में धर्म, अगड़ा-पिछड़ा, महिला-पुरुष, किसान-मजदूर सबके लिए कुछ न कुछ है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके मैनिफेस्टो की बातें चुनाव से पूर्व जमीनी स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ही यह कह पाना संभव होगा कि इसका कितना असर मतदाताओं पर पड़ेगा। (संवाद)