मिनी मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना पाॅजिटिव मामले

मध्यप्रदेश में सबसे पहले जबलपुर में कोरोना के केस आए थे। उसके बाद भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी और फिर इंदौर व उज्जैन में पाॅजिटिव केस सामने आए। अन्य जगहों पर पाॅजिटिव केस बहुत ही कम हैं, लेकिन इंदौर में बहुत तेजी से मामले सामने आए और यहां के अस्पताल में दो मरीजों की मौत भी हो गई है। अभी तक प्रदेश में सामने आए आधे से ज्यादा मामले इंदौर के हैं। इंदौर में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने इंदौर के लिए अधिकारियों की विशेष टीम का भी गठन किया था। ऐसे में अस्पताल से मरीज के भागने जैसी लापरवाही चैंकाने वाली है। प्रारंभिक पूछताछ में मरीज ने बताया कि वह अस्पताल की अव्यवस्था से नाराज था। उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस पाॅजिटिव मरीज के अलावा दो अन्य संदिग्ध मरीज भी भाग गए थे, जिसमें से एक खुद अस्पताल वापस आ गया और दूसरे संदिग्ध को प्रशासन ने पकड़ कर अस्पताल पहुंचाया।

इस लापरवाही से पहले इंदौर में एक और बड़ी लापरवाही 22 मार्च को जनता कफ्र्यू के दिन भी देखने को मिली थी, जब दिन भर घरों में रहने के बाद शाम 5 बजे कई चैराहों पर लोग इकट्ठा होकर थाली, ताली और शंख बजाने लगे थे। सड़कों पर बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने डंडे की फटकार भी लगाई थी। 28 मार्च को मुख्यमंत्री ने इंदौर कलेक्टर और पुलिस उप महानिरीक्षक का तबादला भी कर दिया है। इसके लिए उस दिन की प्रशासनिक लापरवाही को भी कारण बताया जा रहा है। उस घटना पर वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्र का कहना है, ‘‘22 मार्च को इंदौर में 5 बजे के बाद ऐसा नजारा था, मानो कोरोना पर विजय मिल गया है। मोदी भक्ति में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने भी शहर को जोखिम में डालने का काम किया था। लोग न तो इस वायरस की गंभीरता को समझ रहे हैं और न ही इसे वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में लाॅक डाउन के बावजूद अलग-अलग कारणों से इंदौर में जुटती भीड़ खतरे को बढ़ा रही है।’’

इंदौर में कई जगहों पर खरीददारी के लिए लोगों की भीड़ लगती रही है। प्रशासन लगातार सख्ती बढ़ाता जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर के कई ऐसे मरीज हैं, जिन्होंने न तो विदेश की यात्रा की थी और न ही विदेश यात्रा करने वालों के सीधे संपर्क में आए थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यहां सामुदायिक स्तर पर कोरोना का फैलाव हो रहा है।

जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अमूल्य निधि का कहना है, ‘‘सरकारी अस्पतालों में रूटीन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करना ही मुश्किल रहा है। अस्पताल पहले से ही ओवर लोडेड हैं। आपातकालीन बीमारियों कैंसर, दिल, किडनी के मरीजों और प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या कम नहीं हो सकती हैं। इनको अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो रही है। हार्ट अटैक में कोई क्या करें। इनके सबके लिए सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। जब ऐसे मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, तो उन्हें दुविधाओं का सामना करना पड़ता है कि वे पहले कोरोना का मरीज देखें या फिर इन इमर्जेंसी मामलों को देखें। ऐसे में किसी मरीज पर कम ध्यान दे पाना एक स्वाभाविक घटना हो सकती है। सरकार कोरोना को लेकर रोज हेल्थ बुलेटिन निकाल रही है, लेकिन उसमें यह जिक्र ही नहीं है कि कितने मैन पावर बढ़ाए गए, कितनी अधोसंरचना विकसित की गई और सेवाओं में किस तरह का सुधार किया गया है। रीवा एवं कटनी जिले से सूचना आ रही है कि वहां स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क तक नहीं हैं। ऐसे मौके पर सरकार द्वारा किए जा रहे तबादला और पदस्थापना भी सही नहीं है, क्योंकि इसका भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सरकार को केरल का माॅडल अपनाना चाहिए और सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों स्तर पर समन्वय होना चाहिए।’’ (संवाद)