यह सिफारिश अभूतपूर्व इस मायने में है कि इससे पहले देश में विधान परिषद वाले किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के लिए ऐसी सिफारिश करने की नौबत नहीं आई। महाराष्ट्र में यह सिफारिश इसलिए करनी पडी है क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद संभाले छह महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन वे अभी तक राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं बन पाए हैं। महाराष्ट्र में दो सदनों वाला विधानमंडल है- विधानसभा और विधान परिषद। मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उद्धव ठाकरे अभी न तो विधायक हैं और न ही विधान पार्षद (एमएलसी)।

अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया तो देश में यह पहला मौका होगा जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य न होकर मनोनीत सदस्य होगा। लेकिन अगर राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सिफारिश को ठुकरा दिया तो आगामी एक मई को 60 बरस के होने जा रहे महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व संकट पैदा हो जाएगा। इस संकट के चलते न सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी दांव पर लगेगी बल्कि चंद महीनों पहले बडी मशक्कत के बाद बनी महाविकास अघाडी यानी शिव सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का वजूद भी खतरे में पड जाएगा। कुल मिलाकर इस संवैधानिक पेंच वाले संकट की चाबी सूबे राज्यपाल और प्रकारांतर से केंद्र सरकार के पास है।

उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के ऐसे आठवें मुख्यमंत्री हैं, जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर ही मुख्यमंत्री बने हैं। उनसे पहले 1980 में अब्दुल रहमान अंतुले, 1983 वसंतदादा पाटिल, 1985 में शिवाजीराव निलंगेकर पाटिल, 1986 शंकरराव चह्वाण, 1993 में शरद पवार, 2003 सुशील कुमार शिंदे और 2010 पृथ्वीराज चह्वाण भी मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानमंडल के सदस्य बने थे। अंतुले, निलंगेकर पाटिल और शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का उपचुनाव लडा था और जीते थे, जबकि वसंतदादा पाटिल, शंकरराव चह्वाण, शरद पवार और पृथ्वीराज चह्वाण ने विधान परिषद के रास्ते से विधानमंडल का सदस्य बनने की संवैधानिक शर्त पूरी की थी।

दरअसल महाराष्ट्र में इस समय जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सत्ता पक्ष खुद ही जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे ने विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान की धारा 164 (4) के अनुसार उन्हें अपने शपथ ग्रहण के छह महीने के अंदर यानी 28 मई से पहले अनिवार्य रूप से राज्य के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना है। इस संवैधानिक अनिवार्यता से वाकिफ ठाकरे ने हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तय कर लिया था कि वे विधानसभा का सदस्य बनने के बजाय विधान परिषद का सदस्य बनकर संवैधानिक अनिर्वायता पूरी करेंगे। लेकिन इसे पूरा करने में उन्होंने जरा भी तत्परता नहीं दिखाई। उनकी पार्टी और उनके गठबंधन में शामिल दलों ने भी अपने मुख्यमंत्री को विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित कराने को लेकर कोई फिक्र नहीं की।

ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद 7 जनवरी 2020 को विधान परिषद की दो सीटों रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। ठाकरे चाहते तो इनमें से किसी भी एक सीट से चुनाव लडकर विधान परिषद के सदस्य बन सकते थे, क्योंकि दोनों ही सीटें सत्तापक्ष के सदस्यों- शिवसेना के तानाजी सावंत और एनसीपी के धनंजय मुंडे के इस्तीफे से खाली हुई थीं। ये दोनों ही नेता विधानसभा के लिए चुन लिए गए थे, लिहाजा उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। सावंत के इस्तीफे से खाली हुई सीट का चुनाव यवतमाल जिले के स्थानीय निकाय सदस्यों द्वारा, जबकि मुंडे के इस्तीफे से खाली हुई सीट का चुनाव विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना था।

दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में सत्तारुढ गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल था, जिसके बूते उद्धव ठाकरे आसानी से विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो सकते थे। लेकिन शायद उन्होंने उपचुनाव के जरिए निर्वाचित होने बजाय 24 अप्रैल को खाली हो रही विधायकों के कोटे वाली नौ सीटों के नियमित चुनाव का इंतजार करना उचित समझा।

अगर स्थितियां सामान्य रहतीं तो ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य बनने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से पैदा हुए संकट के चलते स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। विधायकों के कोटे वाली विधान परिषद की इन नौ सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में एक सीट पर ठाकरे का चुना जाना तय था, लेकिन कोरोना वायरस से उपजे संकट और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिए। जाहिर है कि ऐसे में फिलहाल ठाकरे विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते।

अब उनके सामने एक विकल्प और बचता है, वह है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनयन का। वर्तमान में राज्यपाल के मनोनयन कोटे से विधान परिषद की दो सीटें खाली हैं, क्योंकि पूर्व में मनोनीत दो सदस्यों ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इन दोनों खाली सीटों का कार्यकाल भी जून मध्य तक ही शेष है। बहरहाल, राज्य मंत्रिमंडल ने बीते गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल कोटे की इन्हीं दो में से एक सीट पर उद्धव ठाकरे को विधानपरिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने की सिफारिश राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी है। लेकिन यह विकल्प भी निरापद नहीं है, क्योंकि इसमें भी संवैधानिक पेंच हैं।

यद्यपि राज्यपाल द्बारा मनोनीत किए जाने विधान परिषद के सदस्यों के नामों की सिफारिश राज्य सरकार ही करती है, लेकिन राज्यपाल की अपेक्षा रहती है कि जिन नामों की सिफारिश राज्य सरकार कर रही है, वे गैर राजनीतिक हो। राज्यपाल के मनोनयन वाले कोटे की सीटों पर कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, समाजसेवा आदि क्षेत्रों से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है।

अभी राज्यपाल के मनोनयन से भरी जाने वाली दोनों सीटें कला क्षेत्र से जुडे व्यक्तियों के लिए हैं। ऐसे में सवाल है कि उद्धव ठाकरे को राज्य सरकार किस आधार पर विधान परिषद में मनोनीत कराना चाहती है? अब यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा कि वे राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश माने या न माने। अगर राज्यपाल का जोर कला क्षेत्र के व्यक्ति के मनोनयन पर ही रहता है तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अपने फोटोग्राफी के शौक का सहारा ले सकते हैं।

गौरतलब है कि मुंबई की मशहूर जहांगीर आर्ट गैलरी गैलरी में कई बार उद्धव ठाकरे की फोटो प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है, जिनसे होने वाली आय वे महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों और अन्य जरूरतमंदों को देते आए हैं। वे अपने छायाचित्रों के संकलन को ‘महाराष्ट्र देशा’ नामक एक किताब की शक्ल में भी पेश कर चुके हैं। यानी उद्धव ठाकरे की फोटोग्राफी उनके राजनीतिक करिअर का संबल बन सकती है। (संवाद)