हालांकि 19 में से 8 सीटें केंद्र में सत्तारूढ भाजपा को मिलने से उसके संख्या बल में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन उसे बहुमत हासिल करने के लिए अभी कुछ साल और इंतजार करना पड सकता है, अगर कुछ बहुत अप्रत्याशित नहीं हुआ तो। 245 सदस्यों वाले इस सदन में बहुमत का आंकडा 123 होता है, जबकि भाजपा के इस समय 85 सदस्य हैं। फिलहाल भाजपा ही नहीं, बल्कि उसकी अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए भी बहुमत से दूर है।

गौरतलब है कि इस वर्ष राज्यसभा की 73 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव प्रस्तावित थे। इनमें से 18 राज्यों से राज्यसभा की 56 सीटों के लिए बीती 26 मार्च को चुनाव होना थे, लेकिन मतदान से ठीक दो दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए इन चुनावों को टाल दिया था। हालांकि राज्यसभा की 56 में से 37 सीटों का चुनाव निर्विरोध हो चुका था और राष्ट्रपति के मनोनयन कोटे की खाली हुई एक सीट भी सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के मनोनयन से भरी जा चुकी थी। इस बीच कर्नाटक की रिक्त हुई चार सीटों के लिए भी निर्विरोध चुनाव हो गए।

जिन 19 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से बीते मार्च महीने में टाल दिए गए थे, उन सभी सीटों के लिए 19 जून को मतदान हुए। जिन सीटों के लिए यह चुनाव हुआ, उनमें गुजरात और आंध्र प्रदेश की 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3, झारखंड की 2 तथा मणिपुर, मिजोरम और मेघालय की 1-1 सीटें हैं।

इन चुनावों के बाद 13 सीटों के लिए इसी साल नवंबर में चुनाव में चुनाव होना है। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश की 11 सीटें और उत्तराखंड तथा केरल की 1-1 सीट होगी। इनमें से उत्तर प्रदेश और केरल की एक-एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। इन 13 में से 11 सीटें भाजपा को मिलेंगी, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में जाएगी। भाजपा को जो 11 सीटें मिलेंगी, उनमें से 3 सीटें तो उसकी अपनी पुरानी होंगी और 8 सीटों का उसके संख्याबल में इजाफा होगा। इस प्रकार इस साल के अंत तक इस उच्च सदन में भाजपा कुल सीटें 93 सीटें हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद वह बहुमत और 100 सीटों के आंकडे से दूर ही रहेगी।

इसके बाद अगले वर्ष यानी 2021 भी राज्यसभा की आठ सीटें खाली होंगी, जिनमें से जम्मू-कश्मीर की 4, केरल की 3 और पुदुचेरी की 1 सीट होगी। जम्मू-कश्मीर की चारों सीटों का कार्यकाल फरवरी महीने में समाप्त होगा चूंकि इस समय जम्मू-कश्मीर की विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, वहां राज्यसभा के चुनाव होना न होना इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां फरवरी से पहले विधानसभा चुनाव होते हैं या नहीं। केरल में राज्यसभा की तीनों सीटों के चुनाव मार्च में होना हैं और वहां विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर दो सीटें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को और एक सीट कांग्रेस को मिलना है। पुदुचेरी की एक सीट के लिए अगले साल अक्टूबर में चुनाव होगा और वह सीट कांग्रेस को मिलेगी। यानी अगले वर्ष भाजपा के संख्याबल में इजाफा होने के कोई आसार नहीं हैं।

फिलहाल राज्यसभा में भाजपा का जो संख्या बल है, वह हासिल करना भी उसके लिए आसान नहीं रहा है। इसके लिए उसने कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तीन सांसदों से इस्तीफे दिलवाकर उन्हें उपचुनाव में अपने टिकट पर राज्यसभा में भेजा और अपने अपने संख्या बल में इजाफा किया। उसके बाद हाल ही में हुए चुनाव में अतिरिक्त सीटें जीतने के लिए उसे गुजरात और मध्य प्रदेश में बडे पैमाने पर विपक्षी विधायकों से इस्तीफा दिलवाना पडा, जिसके लिए उस पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप भी लगा।

विपक्षी विधायकों के इस्तीफे कराने से उसे दोनों ही राज्यों में एक-एक सीट का फायदा हुआ। राजस्थान में भी उसने कांग्रेस के विधायकों को इसी तरह तोडने की कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अन्यथा वहां भी उसे न सिर्फ राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट मिलती बल्कि वहां मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस सरकार के गिरने की नौबत भी आ जाती।

बहरहाल, इस सारी जोडतोड और तिकडम के बावजूद राज्यसभा में बहुमत के आंकडे से न सिर्फ भाजपा अकेली पार्टी के तौर पर दूर है, बल्कि सहयोगी दलों 23 सीटों के संख्याबल के सहारे भी उसके गठबंधन एनडीए का बहुमत नहीं बन पाया है। अलबत्ता इसके बावजूद उसे कोई विधेयक पारित कराने में कोई कठिनाई पेश नहीं आएगी, क्योंकि बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा ही उसकी मदद करती रही हैं। इस समय भी दोनों पार्टियों की सदस्य संख्या क्रमशः 9 और 7 है।

आने वाले दिनों में भाजपा को कोरोना महामारी को लेकर घोषित किए गए 20 लाख करोड के पैकेज और श्रम कानूनों में संशोधन से संबंधित कुछ विधेयक पारित कराने होंगे, जिसमें उसे कोई समस्या नहीं आएगी। लंबे समय से चर्चा है कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाली है। यह मुद्दा 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल रहा है। चूंकि मोदी सरकार पिछले दिनों संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने जैसे चुनौतीपूर्ण विधेयक राज्यसभा में अपना सामान्य बहुमत न होने के बावजूद पारित करा चुकी है, इसलिए अगर वह समान नागरिकता कानून लागू करने के संबंध में भी कोई विधेयक आने वाले दिनों में लाती है, तो माना जा सकता है कि उसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियां एनडीए का हिस्सा न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों में आमतौर पर सरकार के सहयोगी दल की भूमिका में ही रही हैं।

जहां तक राज्यसभा में बहुमत का सवाल है, पिछले तीन दशक से इस सदन में यह स्थिति रही है कि सरकार भले ही किसी की भी हो, लेकिन इस सदन में उसका बहुमत नहीं रहा है। वर्ष 1990 के पहले तक इस सदन में कांग्रेस का बहुमत होता था, क्योंकि अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें थीं। लेकिन 1990 से स्थिति बिल्कुल बदल गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे बडे राज्य उसके हाथ से निकल गए, जहां वह अभी तक वापसी नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र में भी उसके जनाधार में लगातार गिरावट आने से विधानसभा में उसके संख्याबल में कमी आती गई है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं, जबकि कर्नाटक विधानसभा में भी उसके संख्याबल में लगातार कमी आ रही है।

दूसरी ओर इन तीन दशकों के दौरान भाजपा भी ज्यादातर राज्यों में अपना जनाधार स्थिर नहीं रख पाई, जिसकी वजह से विधानसभाओं में उसका संख्याबल घटता-बढता रहा। यही वजह रही कि 1989 से लेकर आज तक सभी सरकारों को राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधेयकों पारित कराने में छोटे-छोटे दलों को साधना पडा है या विपक्षी दलों के साथ मिलकर आम सहमति बनानी पडी है। लेकिन इस स्थिति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे-धीरे उबर रही है। उसकी इस स्थिति का सकारात्मक पहलू यह है कि अब छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों या निर्दलीय सांसदों की अपनी अनुचित मांगों को लेकर अपने समर्थन के बदले सरकार से मोलभाव करने की स्थिति खत्म हो रही है। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू यह है कि अब संसदीय कामकाज में आम सहमति की राजनीति के अवसर कम हो रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सेहतमंद स्थिति नहीं है। (संवाद)