चुनाव नतीजों ने उनको करारा झटका दिया। उनकी पार्टी बुरी तरह हारी। 2019 में मिली विजय के स्तर को भी उनकी पार्टी संभाल नहीं सकी। चुनाव में हार- जीत तो होती ही रहती है। भाजपा भी खूब चुनाव हारी है। मोदी के नेतृत्व में पिछले साल ही दिल्ली में उसे करारी हार मिली थी। उसके कुछ महीने पहले झारखंड में भी वह बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी। हरियाणा में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि गठबंधन सरकार उसने बना ली। महाराष्ट्र में भी भाजपा ने अपनी सरकार गंवा दी। बिहार में ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद उसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये सब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को लगे झटके थे।

उसे एक एक झटका बंगाल में भी लगा। लेकिन दुर्भाग्य से नरेन्द्र मोदी बंगाल के इस चुनाव नतीजे को पचा नहीं पा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश में 2015 और 2020 की चुनावी हार को पचा नहीं पाए। दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है। उसका अधिकार पहले से ही कम है। मोदी सरकार ने वह अधिकार और भी घटा दिए। मुख्यमंत्री की हैसियत उपराज्यपाल के ओएसडी की बना डाली। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली के मुख्यमंत्री के वे सीमित अधिकार बहाल हो गए, तो उन्होंने इसी साल एक कानून बनाकर यह सुनिश्चित कर दिया कि दिल्ली सरकार वास्तव में उपराज्यपाल की सरकार होगी।

दिल्ली तो केन्द्र शासित प्रदेश है और अरविंद केजरीवाल एक केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अरविंद केजरीवाल समझने की भूल कर डाली। एक प्रधानमंत्री द्वारा किसी मुख्यमंत्री को जो सम्मान दिया जाना चाहिए था, वह उन्होंने ममता बनर्जी को नहीं दिया। यह सच है कि प्रधानमंत्री का पद मुख्यमंत्री के पद से ज्यादा बड़ा है। प्रधानमंत्री के पास बहुत अधिकार है, लेकिन यह भी सच है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जूनियर नहीं होता और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बॉस नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री अपने आपको न केवल ममता बनर्जी का, बल्कि देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी बॉस समझते हैं। जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बता रही थी और वे भी यह नहीं बता रहे थे कि कोरोना के खतरे जब मार्च में बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अप्रैल में हरिद्वार में कुंभ के आयोजन की इजाजत क्यों दी? बाद में यह भी सामने आया के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इसीलिए हटा दिया गया, क्योंकि वे एक प्रतिबंधित प्रतीकात्मक कुंभ के आयोजन का मन बना चुका थे।

बहरहाल, कोरोना मोर्चे पर न केवल विफल होने, बल्कि दूसरे लहर के प्रसार के लिए लिए भी जिम्मेदार होने के बाद वे राज्यों के जिलाधिकारियों से विडियो कॉन्फ्रेंसिग कर वार्ता करने लगे, जो वार्ता कम, बल्कि उनकी भाषणबाजी ज्यादा थी। उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते थे। ममता बनर्जी ने इस बात पर आपत्ति की कि जब मुख्यमंत्री को बोलने की इजाजत ही नहीं थी, तो फिर उन्हें उस विडियो कान्फ्रेंसिग वाली बैठक में बुलाया ही क्यों गया। यह वह सवाल जायज था, वैसे प्रधानमंत्री द्वारा जिलाधिकारियों के साथ उस तरह की बैठक भी हमारे देश के सांवैधानिक ढांचे के खिलाफ था। वह अलग मामला है, लेकिन उस बैठक में अपनी उपेक्षा से और मुख्यमंत्री को जिलाधिकारियों के बराबर करके देखने की प्रधानमंत्री के रवैये ममता नाराज हो गई।

और उस नाराजगी को उन्होंने यास तूफान से हुए विघ्वंस पर प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक का बहिष्कार करके निकाला। उनका वह फैसला गलत था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की हैसियत का अंदाजा कराने के लिए वैसा किया। प्रधानमंत्री ने भाजपा विधायक सुवेन्दु अधिकारी को प्रस्तावित बैठक में आमंत्रित कर ममता को और भी नाराज कर दिया। जब मोदी राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो उसमें विपक्ष के नेता को बुलाने की क्या जरूरत थी? कहते हैं कि ममता ने राज्यपाल को पहले ही कह दिया था कि सुवेन्दु को बैठक में नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने सुवेन्दु को प्रस्तावित बैठक में बुला रखा था। इसने ममता को मौका दे दिया और उन्होंने मोदी का अपमान कर दिया। यह चुनावी हार के बाद मोदी की दूसरी हार थी।

तीसरी हार मोदी ने बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाघ्याय के खिलाफ कार्रवाई करके खुद आमंत्रित किया। ममता के साथ उनको भी बैठक में शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश पर वे भी उनके साथ ही बैठक से बाहर चले गए। यह बैठक 28 मई को होनी थी। वे 31 मई को रिटायर हो रहे थे। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की सिफारिश पर 3 महीने के लिए मुख्य सचिव के पद पर उनको सेवा विस्तार दे रखा था। ममता द्वारा किए गए अपमान से क्षुब्ध मोदी ने अपना गुस्सा उनपर निकाला और आदेश आ गया कि वे 31 मई को दिल्ली में हाजिर हों। ममता ने कहा कि वे उन्हें उनके वर्तमान पद से नहीं छोंड़ेगी और वे 31 मई को दिल्ली नहीं जा रहे हैं। अपन के रिटायरमेंट का वह दिन था और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अब मोदी सरकार के अनुशासन से वे बाहर हो चुके हैं।

बंगाल की हार को प्रधानमंत्री मर्यादा के साथ स्वीकार कर लें, उनके और बंगाल के हित में यही होगा। यदि उन्होंने अपना यह रवैया जारी रखा तो, वह बंगाल के ट्रैप में फंसते जाएंगे और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। (संवाद)