पहली प्रक्रिया 2024 में "दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी" भाजपा के मुकाबले के लिए एक व्यापक विपक्षी गठबंधन बनाने का प्रयास है। तार्किक रूप से, एक पार्टी के लिए जिसने 37% के अपने वोट के आधार पर बहुमत हासिल किया है, को अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच फूट की भावना कोही बढ़ानाउसके राजनीतिक दृष्टिकोण में अधिक उपयुक्त होता।लेकिन मानहानि के फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर करने के लिए बड़ी उत्सुकता दिखाकर, और कथित तौर पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल ज्यादातर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर, पार्टी ठीक इसके विपरीत व्यवहार करती दिख रही है।

रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आयोजित बैठक में कम से कम 15 विपक्षी दलों ने भाग लिया, जिनमें वे भी शामिल थे जो कांग्रेस को अपनेराज्यों में मुख्य दुश्मन के रूप में देखते हैं।जब तक भाजपा यह नहीं सोचती कि उसे 2024 से पहले किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, उसका रवैया तो वास्तव में विपक्ष को भाजपा के ही पतन के लिए एक साथ काम करने के लिए मजबूर कर रहा है।

समीकरण के दूसरी तरफ, विपक्ष के लिए यह समान रूप से समझदारी की बात होनी चाहिए कि वे विवादास्पद मुद्दों को दफन कर दें जो चुनाव के अपने स्वयं के संघर्षों को मजबूत करते हैं।लेकिन यह तो वही है जो राहुल गांधी ने किया जब उन्होंने वीर सावरकर का नकारात्मक संदर्भ सामने लाकर महाराष्ट्र में अपने बहुसंख्यक सहयोगी शिवसेना को नाराज कर दिया।उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाद संसद में सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाले राज्य में गठबंधना के भीतर राजनीतिक दरारें खोल दीं।

भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक बदहाली से मुक्ति का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि यह पहली प्रक्रिया अब और मई 2024 के बीच कैसे चलती है। चूंकि दोनों पक्ष इस भरोसे पर लड़खड़ाते दिख रहे हैं, इसलिए हमें यह पूछना होगा कि क्या अहंकार की टक्कर यहां कोई भूमिका निभा रही है?

यह हमें दूसरी प्रक्रिया पर लाता है, विशेष रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच के संबंधों की गतिशीलता के संदर्भ में।यह विश्वास करना मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच किसी तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी काम नहीं कर रही है, जैसा कि आठ साल से अधिक समय से स्पष्ट है।

मोदी-राहुलके बीच अहंकार का टकराव 2015 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब गांधी परिवार ने मोदी सरकार को "सूट-बूट की सरकार" कहा।अपने पहले कार्यकाल के अधिकांश समय में, मोदी ने आक्रामक रूप से काले धन को जड़ से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें विमुद्रीकरण जैसे कुंद उपकरण का उपयोग भी शामिल था।क्या गांधी की निंदा ने प्रधानमंत्री को इतना नाराज कर दिया था कि उन्हें "सूट बूट" लेबल को हटाने की कोशिश में अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करने के लिए प्रेरित किया?हम जवाब नहीं जान सकते, लेकिन सवाल अभी भी पूछने की जरूरत है।

उसके बाद हमें रफेल का मुद्दा मिला, "चौकीदार चोर है" का नारा और पूर्वी लद्दाख में 2020 के संघर्ष से पहले भारत के भौगोलिक क्षेत्र के नुकसान के लगातार संदर्भ दिया गया।ये प्रहार उस राजनेता को चोट पहुँचाने के अलावा कुछ अन्य नहीं कर सकते थे जो अपनी "मजबूत" छवि पर गर्व करता है।अप्रत्यक्ष रूप से पीएम की "स्वच्छ" छवि को खराब करने के एक तरीके के रूप में गौतम अडानी को लक्षित करने का प्रयास जोड़ें, और हमारे पास यहां एक और डेटा बिंदु है जो व्यक्तित्व टकराव की संभावना की ओर संकेत करते हैं।

दूसरी ओर, नेहरू के बारे में भाजपा की आलोचना और भारत को आर्थिक और भू-राजनीतिक रूप से कमजोर करने में उनकी कथित भूमिका के कारण गांधी परिवार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह संदेह करना संभव है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की राजनीतिक चालें, कम से कम आंशिक रूप से, व्यक्तिगत और राजनीतिक अहम के इस टकराव से आच्छादित हो सकती हैं।

क्या अहम का टकराव क्षेत्रीय स्तर पर भी एकता की व्यापक आवश्यकताओं को पटरी से उतार सकता है?क्या यह संभावना है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच एक जैसे मुद्दे राज्यों में गठबंधन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे?

यह समस्या कई राज्यों में मौजूद है, संभवतः तमिलनाडु को छोड़कर, जहां डीएमके कांग्रेस और वाम दलों को अपने गठबंधन में शामिल करने में कामयाब रही है।केरल में कांग्रेस और लेफ्ट को गठबंधन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता की दावेदार नहीं है।लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टियां कांग्रेस (भाजपा के अलावा) को प्रतिद्वंदी के रूप में देखती हैं, जिनके साथ गठबंधन करने लायक नहीं है।

कई राज्यों में, प्रमुख पार्टी, चाहे क्षेत्रीय हो या कांग्रेस, केंद्र में अपने भावी सहयोगी को आसानी से समायोजित नहीं कर सकती है।यही स्थिति बंगाल में ममता बनर्जी की है, या हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में कांग्रेस की।पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्य भी तीन या चार-घोड़ों की दौड़ देखेंगे।ठीक वैसा नहीं जैसा विपक्ष चाहता है, लेकिनवैसा हो सकता है।जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि गैर-भाजपा पार्टियां, जो लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में आपस में लड़ रही हैं, चुनाव के बाद के परिदृश्य में एकजुट हों।(संवाद)