पूर्व सेना प्रमुख शंकर रायचौधरी ने एक साक्षात्कार में केंद्र द्वारा सीआरपीएफ को विमान से जवानों को ले जाने की अनुमति नहीं देने और सीआरपीएफ के अधिकारियों को राजमार्गों, जो आतंकी हमले के प्रति संवेदनशील रहे हैं, के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर तक संबंधित परिवहन की व्यवस्था करने के लिए मजबूर करने के आरोप की गंभीरता को समझाया है। इस त्रुटि के कारण आतंकवादियों द्वारा 40 जवानों की हत्या कर दी गयी थी।

कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अन्य सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने मांग की कि भारत सरकार को पुलवामा हमलों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए जिसमें बताया गया हो कि हमले कैसे हुए और सीआरपीएफ को जवानों को ले जाने के लिए विमान की सुविधा से वंचित क्यों किया गया।दो पूर्व सैन्य दिग्गज चाहते थे कि प्रस्तावित श्वेत पत्र में खुफिया विफलताओं की प्रकृति के साथ-साथ गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अंत में प्रधान मंत्री की संबंधित भूमिकाओं पर भी गौर किया जाना चाहिए।

मांग ठीक है लेकिन अभी जैसी स्थिति है, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि सरकार इस तरह के एक पेपर के लिए सहमत होगी क्योंकि प्रधानमंत्री पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्होंने कॉर्बेट पार्क में एक वृत्तचित्र शूटिंग में पुलवामा नरसंहार के दिन का अधिकांश हिस्सा बिताया और जहां उनसे सम्पर्क नहीं साधा जा सकता था।

पश्चिमी देशों में, प्रधान मंत्री सहित शीर्ष सरकारी नेताओं से संबंधित जांच के लिए कुछ निर्धारित नियम हैं।अभी, ब्रिटेन में, एक संसदीय समिति द्वारा जांच की जा रही है कि क्या प्रधान मंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने किसी कंपनी में कुछ निवेश के माध्यम से वित्तीय लाभ प्राप्त किया और इसकी सूचना नहीं दी गयी।यह एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था और सुनक के कार्यालय से किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जतायी।ऐसे मामलों में जांच जिनमेंप्रधान मंत्री शामिल हों, भारत में असंभव है। यहां तो प्रधान मंत्री से जुड़े किसी भी मुद्दे को दरकिनार कर दिया जाता है और उनके राजी होने पर ही इस पर चर्चा होगी। संसद के कामकाज की वर्तमान प्रकृति और विपक्ष की हर जायज मांग को लेकर भाजपा सदस्यों के व्यवहार को देखते हुए यह तय है कि नरेंद्र मोदी सरकार आरोपों के आधार पर किसी भी श्वेत पत्र को स्वीकार नहीं करेगी।

सत्य पाल मलिक द्वारा पुलवामा की नये सिरे से जांच की मांग करने वाले सेना के दिग्गजों को भाजपाइकोसिस्टम ने पहले ही 'देशद्रोही' करार देना शुरू कर दिया है और यह सिलसिला जारी रहेगा कि प्रधान मंत्री आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं।भले ही विपक्ष मलिक के आरोपों के आधार पर पुलवामा नरसंहार की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग करे, उससे भी तत्काल कोई लाभ होने की उम्मीद नहीं है।

सबसे पहले, भाजपा सदस्य संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देंगे।दूसरा, अगर जेपीसी भी बनती है, तो उसमें सत्ताधारी पार्टी के अधिकांश सांसद शामिल होंगे।इसलिए जेपीसी रिपोर्ट का हश्र पहले की किसी अन्य रिपोर्ट की तरह ही होगा।नरसंहार के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए श्वेत पत्र और जेपीसी दोनों की मांग समाधान नहीं है।विपक्ष के लिए सबसे अच्छा विकल्प जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपालमलिक द्वारा लगाये गये सभी आरोपों और सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों द्वारा उठाये गये बिंदुओं की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करना है।यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च न्यायालय को इसे प्राथमिकता के आधार पर सुनना है।

विपक्ष के हाथ में सबसे शक्तिशाली हथियार पूर्व सेना प्रमुख शंकर रॉयचौधरी द्वारा व्यक्त किया गया विचार है कि पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवानों की मौत की प्राथमिक जिम्मेदारी 'प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारासलाह दी जाती है'।पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले सभी बड़े वाहन और काफिले हमेशा हमले की चपेट में रहते हैं।उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, वह हमेशा एक बहुत ही "कमजोर क्षेत्र" रहा है।

उन्होंने द टेलीग्राफ को बताया, "जम्मू में सांबा (सतवारीहवाईअड्डे से 31 किमी) तक जाने वाली सड़क घुसपैठ के कारण हमेशा असुरक्षित रहती है।""जितना अधिक ट्रैफ़िक आप अंतरराज्यीय राजमार्ग पर पंप करते हैं, आप उन्हें जोखिम में डाल देते हैं क्योंकि1991 और 1992 के बीच जम्मू और कश्मीर में 16 कोर की कमान संभालने वाले जनरल ने कहा, सीमा पूरी तरह से पाकिस्तान से बहुत दूर नहीं है।जनरल रॉयचौधरी भी मलिक के इस बयान से सहमत थे कि आतंकी हमला एक खुफिया विफलता का परिणाम था।

मलिक ने कहा था कि आरडीएक्स, एक विस्फोटक पदार्थ, जिसका उपयोग हमले में किया गया था, वह पाकिस्तान से आया था। तथ्य यह है कि एक कार जो हमले से पहले कई दिनों तक कश्मीर में "घूमती" रही और उसका पता नहीं चल सका, वह एक खुफिया और सुरक्षा प्रणाली की असफलता थी। "यह एक गलती है जिससे सरकार अपना हाथ धोने की कोशिश कर रही है।मेरा दृढ़ विश्वास है कि सैनिकों को विमानों द्वारा पार किया जाना चाहिए था, जो नागरिक उड्डयन विभाग, वायु सेना या बीएसएफ के पास उपलब्ध हैं, "पूर्व सेना प्रमुख ने टेलीग्राफ को बताया, और कहा कि आज "विफलता की कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं है।"

पुलवामा नरसंहार पर मोदी सरकार की विफलता पर यह विनाशकारी बयान सेना के एक पूर्व सैनिक द्वारा दिया गया है, जिसे पाकिस्तान के साथ सीमा से सटे जम्मू सेक्टर में कमांड करने का लंबा अनुभव है।उनकी टिप्पणी किसी राजनेता की नहीं है।उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख के रूप में बात की है जो रसद के बारे में सब कुछ जानता है।यदि कोई याचिका दायर करे तो सर्वोच्च न्यायालय उसे टाल नहीं सकता।विपक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए, ताकि उसकी निगरानी में पुलवामा नरसंहार की जांच की मांग की जा सके।(संवाद)