नीतीश अपने प्रस्ताव पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों को एक साथ लाने में मदद कर सकते हैं।जब से उन्होंने 9 अगस्त, 2022 को एनडीए से नाता तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार बनायी, अनुभवी कांग्रेस से वह एक कॉल की उम्मीद कर रहे थे।

2015 के बाद से, जब महागठबंधन ने 2014 के लोकसभा चुनावों में भारीजीत पर सवारी कर रही भगवा पार्टीके जोरदार प्रभाव केबावजूद बिहार में भाजपा पर शानदार जीत दर्ज की है, तब सेनीतीश राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह के गठबंधन के इच्छुक हैं।उन्होंने सुझाव दिया था कि वे क्षेत्रीय नेताओं तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस क्षेत्रीय ताकतों को जगह देने को तैयार नहीं थी।इसी तरह, अधिकांश क्षेत्रीय दल प्रमुख विपक्षी दल के साथ चलने में सहज नहीं थे।उसके बाद नीतीशएनडीए के पाले में लौट आये थे।

पिछले साल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, नीतीश ने राजद के संस्थापक नेता लालू प्रसाद के साथ तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की।उस बैठक में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा की थी।

इस साल की शुरुआत में पटना में हुए भाकपा(माले) लिबरेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में नीतीश ने कहा कि वह कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं।बिहार के मुख्यमंत्री पहले कुछ विपक्षी नेता थे, खड़गे अप्रैल की शुरुआत में पहुंचे।फोन कॉल के तुरंत बाद दिल्ली की तीन दिवसीय यात्रा की योजना बनायी गयी थी, जिसमें नीतीश ने अन्य दलों से सम्पर्क बनाने के अपने प्रयासों को शुरू करने की तत्परता का प्रदर्शन किया था।इस बैठक को विपक्षी एकता की दिशा में पहले बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

एनसीपी अध्यक्ष शरदपवार, भाजपा विरोधी ब्लॉक में प्रमुख व्यक्ति, मूल रूप से बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की।नीतीश कुमार की तरह, पवार ने भी तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों तक पहुंचने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

यह पता चला है कि नीतीश ने एकता के मंच पर उन पार्टियों को लाने की पेशकश की जो कांग्रेस के समान ढांचे में सहज नहीं हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, आप, भारत राष्ट्र समिति और समाजवादी पार्टी।बिहार कैबिनेट में नीतीश के डिप्टी, तेजस्वी यादव, जिनके समाजवादीपार्टी नेतृत्व के साथ पारिवारिक संबंध हैं, अखिलेश यादव को बोर्ड पर लाने की कोशिश करेंगे।बिहार के नेता की कार्ययोजना में बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसे बाड़ लगाने वालों तक पहुंचना भी शामिल है।

दूसरी ओर, कांग्रेस से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में मौजूदा सहयोगियों के साथ अपने संबंधों की फिर से पुष्टि तथा मजबूत करने की उम्मीद है।विपक्ष को माकपा के दिवंगत नेता हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेता की कमी खलेगी, जो असंभावित सहयोगियों को एक साथ लाने में सफल रहे, चाहे वह 1996 में लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चे की सरकारों के गठन की बात हो या वामपंथी और वाम दलों को साथ लाने की।2004 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस करीब आय।नीतीश के समर्थकों को लगता है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की भूमिका निभा सकते हैं।

कांग्रेस ने खड़गे और राहुल से नीतीश की मुलाकात को 'ऐतिहासिक कदम' बताया है। नीतीश के समर्थकों का कहना है कि वह अपनी वरिष्ठता और विशाल राजनीतिक अनुभव को देखते हुए विपक्षी गुट के एंकर की भूमिका निभाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। फिर सभी दलों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध भी हैं।

नीतीश ने कांग्रेस को जो प्रस्ताव दिया है, उसके अनुसार वे अधिक से अधिक राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। अपने तीन दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माकपा महासचिवसीतारामयेचुरी और भाकपामहासचिवडी. राजा से मुलाकात की।

नीतीश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यवहार्य विपक्षी समूह को अपने आधार के रूप में कांग्रेस की आवश्यकता होगी।इसलिए अगर उनके प्रयासों को कांग्रेस से दूरी बनाये रखने वाली पार्टियों के बीच समर्थन मिलता है, तो यह इन पार्टियों को किसी भी विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की केंद्रीयता को स्वीकार करने के समान है।नीतीश का मानना है कि कांग्रेस को बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि करीब 250 सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भाजपा से भिड़ते हैं।

नीतीश से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि पूरे विपक्ष को साथ आना चाहिए और केंद्र में सरकार बदलनी चाहिए। यह आप की घोषित स्थिति से एक बड़ा प्रस्थान है क्योंकि पार्टी एक ऐसी इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाये रखने की इच्छुक है जो अन्य पार्टियों से अलग है।

“हम सभी ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिये जाने की निंदा की है और हम जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में एक साथ थे।ये अभी भी शुरुआती दिन हैं और किस रूप मेंविपक्षी दलों के बीच यह समझ कई कारकों पर निर्भर करेगी,”आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा।(संवाद)