इसे देखते हुए, भारतीय और नेपाली प्रतिनिधिमंडलों ने अनुमानों के लिए शायद ही कोईगुंजाईश छोड़ी है।जलविद्युत और कनेक्टिविटी से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गये और उनका आदान-प्रदान किया गया। ऐसा लगता है कि पूरी यात्रा दोनों पक्षों की एक दूसरे से अपेक्षाओं को कम करने के लिए डिज़ाइन की गयी थी।हालाँकि, इस तरह के उपाय रिश्तों को व्यावहारिक धरातल पर लाने में बहुत मदद करते हैं।

अन्य देशों में दौरा करने के लिए सबसे पहले भारत कोचुनकर, नेपाली प्रधान मंत्री ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया है।उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को भारत के साथ संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया।इससे पता चलता है कि वह लोकलुभावनवाद पर व्यावहारिकता को चुन रहे हैं।

नेपाल की संसद के लगभग आधे सदस्य, जो विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों से आते हैं, इस दौरान देश में मौजूद रहे।कम्युनिस्ट नेताओं में दहल शायद सबसे बड़े हैं।नेपाल के प्रधान मंत्री दहल की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहेविविध संबंधों को और मजबूत प्रदान करेगी, आपसी सम्मान, सहयोग और समान संप्रभुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर देगी।

भारत और नेपाल का सदियों से धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर आधारित गहरा संबंध है।दोनों देशों के बीच साझा सीमा ने अप्रतिबंधित आंदोलन की सुविधा प्रदान की है, जिससे दोनों देशों के लोगों को विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से संबंध बनाने की अनुमति मिलती है।

जहां एक ओर भारत के भू-राजनीतिक और सुरक्षा विचारों में नेपाल का अत्यधिक सामरिक महत्व है, वहीं भारत ने हमेशा संकीर्ण दृष्टिकोण से परे नेपाल के साथ अपने संबंधों का रुख किया है।एक रणनीतिक नोट पर, नेपाल के साथ भारत के लोगों से संबंध में अल्पकालिक सैन्य सेवाओं की अग्निपथ योजना को अपनाने के बाद एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गयी है, जिसमें भारतीय सेना में गोरखा भर्ती शामिल नहीं है।

भारतीय सेना में छह गोरखा बटालियन हैं, और उनके पास कुल मिलाकर लगभग 40,000 सैनिक हैं।इनमें से करीब 12,000 नेपाली मूल के गोरखा हैं।इसके अलावा, नेपाल में लगभग 120,000 गोरखा भारतीय सेना पेंशनभोगी हैं।अग्निपथ से पहले हर साल करीब 1000 गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता था।हालांकि, अग्निपथ के लागू होने से 1947 से चली आ रही यह योजना व्यावहारिक रूप से ठप पड़ी है।

भारत का लक्ष्य रामायण और बुद्ध सर्किट ट्रेन कनेक्टिविटी के माध्यम से लोगों से लोगों के बीच बढ़ते संबंधों के माध्यम से रिश्तों में आयी गिरावट की भरपाई करना है।नेपाल के साथ भारत का जुड़ाव वसुधैवकुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) के सिद्धांतों और सबसे पहले पड़ोसी की नीति से निर्देशित है।

भारत का प्राथमिक उद्देश्य अवसंरचना विकास के लिए सहायता और अनुदान, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, मानव विकास संकेतकों में सुधार करना और 2015 के भूकंप जैसी विपत्ति के दौरान सहायता प्रदान करके नेपाल के विकास में योगदान देना रहा है।नेपाली प्रधान मंत्री की भारत यात्रा से बुनियादी ढांचे और अन्य सहयोगी प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

उदाहरण के लिए, नेपाल ने भारत को पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जो कुछ समय से रुकी हुई थी।जलविद्युत क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है और इसे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है।हाल के वर्षों में, भारत ने पारस्परिक लाभ और सतत विकास के लिए अपनी क्षमता को पहचानते हुए, इस क्षेत्र में विकास को तेजी से प्राथमिकता दी है।

जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति अब गति पकड़ रही है।सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) की सहायक कंपनी द्वारा शुरू की गई 900 मेगावाट की अरुण-III परियोजना त्वरित गति से आगे बढ़ रही है।इसके अलावाभारत ने 750 मेगावाटवेस्टसेटी परियोजना को विकसित करने के लिए नेपाल और भारत के नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेडके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करके नेपाल की सहायता करने के लिए कदम बढ़ाया है, जिसे एक चीनी कंपनी ने वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए रोक दिया था।

इसके अलावा, 900 मेगावाट की ऊपरी करनाली परियोजना के निर्माण के लिए एक भारतीय कंपनी जीएमआरने जिम्मेदारी ली है।नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात फिर से शुरू कर दिया है क्योंकि यह मानसून के मौसम में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर पाता है।पिछले सप्ताह से, नेपाल भारत को लगभग 600 मेगावाटबिजली का निर्यात कर रहा है।विशेष रूप से, अकेले जून से दिसंबर 2022 तक, नेपाल ने भारत को जलविद्युत निर्यात के माध्यम से 11 अरब भारतीय रुपयेअर्जित किये।

व्यापार संभावनाओं को बढ़ाने और भारत के साथ नेपाल के बढ़ते व्यापार घाटे के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए, नेपाल के प्रधान मंत्री प्रचंड ने नेपाल के कृषि उत्पादों के लिए गैर-पारस्परिक बाजार पहुंच और अन्य सामानों के लिएसरलीकृत नियमों का अनुरोध किया है।इसके अतिरिक्त, नेपाल ने बिजली व्यापार के लिए 25 साल के द्विपक्षीय समझौते का प्रस्ताव दिया है, जो वार्षिक नवीनीकरण की वर्तमान प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है जो व्यापार में अक्षमता और अनिश्चितता लाता है।(संवाद)