भारत ने पिछले सप्ताह प्रधान मंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान उसके साथ व्यापार के स्थानीय मुद्रा चालान पर सहमति व्यक्त की है।भारतीय रिजर्व बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।बाद में वित्त मंत्री निर्मलासीतारमण ने भी इंडोनेशिया के साथ व्यापार के लिए इसी तरह की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है।

यूएईके साथ सौदा हो चुका है, परन्तु इंडोनेशिया के साथ इस नयी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिसे गांधीनगर में वित्त मंत्रियों की जी 20 बैठक के दौरान प्रस्तावित किया गया था।इंडोनेशियाई लोग भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मयूपीआई का उपयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं।

हालाँकि इन व्यवस्थाओं के प्रमुख सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन चिंता के कुछ क्षेत्र भी हैं।यदि भारत वास्तव में पर्याप्त संख्या में अन्य देशों के साथ ऐसे सौदों का प्रसार करने में सफल होता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन में भारतीय मुद्रा की स्थिति को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति होगी, तथाआखिर में भारत आईएमएफ के साथ अपनी मुद्रा को सबसे स्वीकार्य मुद्रा में से एक के रूप में पोस्ट करने का दावा कर सकता है।लेकिन इसके लिए अमेरिकी डॉलर और यूरोपीय संघ के यूरो जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं के साथ भारतीय रुपये की विनिमय दर को स्थिर करने की आवश्यकता है।

वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अमेरिका की पकड़ ऐसी है कि अपनी सभी कमियों के बावजूद, अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख आरक्षित मुद्रा है।यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी डॉलर का पर्याप्त वैश्विक भंडार है।

यह किसी भी प्रकार की मुद्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है।परिणामस्वरूप, जिन देशों के विदेशी व्यापार में अधिशेष होता है, वे अपने व्यापार को अमेरिकी डॉलर में दर्शाने के अलावा, अपने खाते अमेरिकी मुद्रा में भी रखते हैं।उदाहरण के लिए, वैश्विक तेल व्यापार मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होता है और सभी देश अपने खाते अमेरिकी डॉलर में रखते हैं।इस प्रणाली के साथ समस्या यह है कि युद्ध और संघर्ष के समय अमेरिकी डॉलर भी एक हथियार है।

अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को डॉलर तक पहुंच से वंचित कर उसे दंडित करने की कोशिश की।इसी तरह, ईरान को उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डॉलर देने से इनकार कर दिया गया।अमेरिका द्वारा अनुपस्थित देशों के खिलाफ लगाये गये प्रतिबंधों को हथियार के रूप में डॉलर के साथ लागू किया जा सकता है।

चीन ने व्यापार के माध्यम केरूप में अमेरिकी डॉलर के साथ अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की।चूंकि चीन का वैश्विक व्यापार बहुत बड़ा है और इसने भारी आर्थिक ताकत विकसित कर ली है, इसलिए देश ने व्यापार के माध्यम के रूप में चीनी मुद्रा, रॅन्मिन्बी के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग की।इसने अपनी मुद्रा को आईएमएफ की विशेष मुद्रा टोकरी- एसडीआर में एक चुनिंदा बैंड के रूप में आगे बढ़ाने की भी मांग की।

हालाँकि, किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कुछ लागत और सीमाएँ लगाता है।चीनी मुद्रा अब तक ट्रेड मिल के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं हो सकी है क्योंकि इसकी मुद्रा पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है और मुद्रा में व्यापार पर प्रतिबंध हैं।इसके अतिरिक्त, यह माना जाता है कि रॅन्मिन्बी पूरी तरह से बाजार-संचालित नहीं है।इसकी विनिमय दरों में देश के केंद्रीय बैंक द्वारा हेरफेर किया जाता है और इसकी आंतरिक आर्थिक मजबूरियों के अनुरूप किया जाता है।मुद्रा को उसकी वास्तविक बाजार निर्धारित परिवर्तन दर का पता लगाने के लिए तैरने नहीं दिया जाता है।

विनिमय दर, बाज़ार की कई अन्य अनिश्चितताओं के बीच, संबंधित केंद्रीय बैंक की ब्याज दर और उसकी मौद्रिक नीति के प्रबंधन पर निर्भर करती है।यदि आपकी मुद्रा वास्तव में वैश्विक बाजारों में विनिमय योग्य है, तो आप घरेलू मौद्रिक नीति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विनिमय तय नहीं कर सकते, क्योंकि ब्याज दर में बदलाव, जो घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक नीति साधन है, पूंजी के प्रवाह के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करेगा।

एक ऐसे देश पर विचार करें जिसने आपकी मुद्रा पर भरोसा किया है और अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा (मान लीजिए, अपने ट्री खाते में अधिशेष) आपकी मुद्रा में डाल दिया है, और यह आपकी मौद्रिक नीति में बदलाव के कारण अन्य मुद्रा के मुकाबले मूल्यह्रास करता है।जो देश आपकी मुद्रा पर भरोसा करेगा और उसका उपयोग करेगा उसे उसके मूल्य में हानि का सामना करना पड़ेगा। तब यह आपकी मुद्रा से हट जायेगा और इससे आपकी विनिमय दर पर और दबाव पड़ेगा।

इसी प्रकार ब्रिटिश पाउंडस्टर्लिंग ने ऐसी अवधि के दौरान अपनी प्रमुख आरक्षित मुद्रा का दर्जा खो दिया जब इसकी घरेलू अर्थव्यवस्था विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही थी।निःसंदेह, अन्य मजबूरियाँ भी थीं क्योंकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का महत्व तेजी से घट रहा था।

आख़िरकार, मुद्रा अंततः किसी देश की आर्थिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करेगी।एक समय था जब मध्य पूर्व के व्यापक क्षेत्रों में भारतीय मुद्रा वस्तुतः वैध मुद्रा थी।हालाँकि, यह एक झटका था जब भारत ने 1966 में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया था और इसका मतलब मध्य पूर्व के देशों के लिए बड़े पैमाने पर धन की हानि थी।बहुत तेजी से, भारतीय रुपया इन देशों में चलन से बाहर हो गया।

गोर्बाचोव युग के दौरान "पेरेस्त्रोइका" के शीघ्र समाप्त होने तक भारत ने दशकों तक सोवियत संघ के साथ स्थानीय मुद्रा व्यापार व्यवस्था की थी।रूस ने तब खुद को पश्चिम के साथ फिर से ढालने की कोशिश की और भारतीय सामान और सेवाएँ रूस की वांछित सूची में शामिल हो गयीं।डिजाइनर ब्रांडों से लेकर दैनिक उपभोग की वस्तुओं तक सब कुछ पश्चिम से मांगा गया था। रूस के साथ भारतीय व्यापार पूरी तरह से एकतरफ़ा हो गया।भारत ने भारी मात्रा में उच्च मूल्य की हथियार प्रणालियाँ खरीदना जारी रखा जबकि रूसियों ने भारतीय चाय की माँग करना भी बंद कर दिया।रूस ने बड़े पैमाने पर अधिशेष जमा किया।जब अधिशेष और घाटा बहुत बड़ा हो जाता है और व्यापार असंतुलित हो जाता है, तो अंतर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा में तय करना पड़ता है। भारत के विरुद्ध रूसी बकाया का मूल्यांकन किया गया और वर्षों में इसका निपटान किया जाना था।

उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के व्यापार को लें।उत्तरार्द्ध में व्यापार अधिशेष है।व्यापार रुपये-दिरहम में होने के बाद भी अंततः भारत को संयुक्त अरब अमीरात के साथ बकाया का निपटान करना होगा।तो क्या बाद वाला अपने केंद्रीय बैंक में भारतीय रुपये का ढेर स्वीकार करेगा?

उम्मीद है कि भारत के विकास और इसके उत्पादों की विश्व स्तर पर बढ़ती मांग के साथ, भारतीय मुद्रा व्यापक रूप से स्वीकार्य हो जायेगी।तब एक भारतीय के लिए भारतीय मुद्रा से भरा पर्स लेकर दुनिया भर में घूमना और सारा हिसाब-किताब अपनी मुद्रा में निपटाना संभव होना चाहिए, जैसा कि अब अमेरिकी कर सकते हैं।लेकिन इससे पहले, भारत को अपनी आर्थिक ताकत और व्यापक व्यापार और पूरी तरह से परिवर्तनीय मुद्रा विकसित करके इसे अर्जित करना होगा।(संवाद)