केंद्र को अब पारदर्शी चुनावी फंडिंग प्रणाली पर काम करना चाहिए

2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने राजनीति में अवैध धन का उपयोग रोकने का वायदा किया था। तीन साल बाद, 2017 में, उन्होंने चुनावी बांड योजना पेश की, जिसके बारे में उनका दावा था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालाँकि, कुछ लोगों ने गोपनीयता खंड और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को अदालत में चुनौती दी। पिछले हफ़्ते सर्वोच्च न्यायालय ने गुमनाम राजनीतिक चंदे को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले को भाजपा के लिए पचाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि 2018 से प्रभावी इस योजना से सत्तारूढ़ दल को सबसे अधिक फायदा हुआ है।

शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि "चुनावी बांड" नागरिकों के सरकारी जानकारी तक पहुंचने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और संविधान की धारा 19(1)(ए) का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने खुले शासन के महत्व पर जोर दिया, "मतदान के विकल्प का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है।" सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक को इन बांडों को जारी करने से रोकने और भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला पांच जजों के समूह ने दिया।
न्यायाधीशों ने जांच की कि क्या चुनावी बांड योजना ने संवैधानिक नियमों को तोड़ा है, मतदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने से रोका है, दानदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करते हुए गुप्त दान की अनुमति दी है, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खतरे में डाला है?

पहले, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक का योगदान देने वाले दानदाताओं की पहचान का खुलासा करना आवश्यक था। हालाँकि, चुनावी बांड राजनीतिक दलों को दानदाताओं की पहचान उजागर किये बिना प्राप्त धन की रिपोर्ट करने की अनुमति देते हैं। इन बॉन्ड्स की रेंज 1,000 से 10 करोड़ रुपये तक होती है।

लोगों को जानना चाहिए कि राजनीतिक फंडिंग पारदर्शी है या नहीं। मुख्य आलोचनाओं में से एक यह है कि इन बांडों को खरीदते समय यह पता लगाना कठिन है कि पैसा कहाँ से आता है, जिससे धन के स्रोत की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

2017 से 2022 तक के एडीआर आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान निगमों द्वारा दान की गयी कुल राशि 3,299.85 करोड़ रुपये थी। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला। चुनावी बांड के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को 406.45 करोड़ रुपये, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 109.5 करोड़ रुपये और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को 49.7 करोड़ रुपये मिले।

एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजनीतिक योगदान के बारे में जानकारी छिपाना अनुचित है। करदाताओं को पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को धन कहां से मिलता है। पारदर्शिता की कमी जवाबदेही पर सवाल उठाती है। करदाताओं का पैसा बांड छापने में खर्च होता है और एसबीआई को उनकी बिक्री से मुनाफा होता है।

इसमें दावा किया गया है कि करदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को धन कहां से मिलता है। अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता जवाबदेही के बारे में संदेह पैदा करती है। करदाताओं के पैसे का उपयोग बांड मुद्रित करने के लिए किया जाता है, और उनकी बिक्री से एसबीआई के मुनाफे को अनुचित माना जाता है। जनता और विपक्षी दलों को इन दान के स्रोत के बारे में पता होना चाहिए, हालांकि सरकार एसबीआई से दाता विवरण प्राप्त कर सकती है।

संसद में, सरकार ने प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों और विपक्षी संसद सदस्यों की चेतावनियों की उपेक्षा की और चुनावी बांड योजना शुरू की। बांड विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था।

इससे पहले, कानून मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया था कि बांड योजना को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग और आरबीआई ने भी 2017 योजना के प्रावधानों का विरोध किया, लेकिन सरकार ने भाजपा के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया।

चुनाव आयोग ने 2,858 राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया है, लेकिन केवल एक छोटा प्रतिशत, केवल 2.17%, वर्तमान में मान्यता प्राप्त हैं। कुछ पार्टियाँ कभी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकती हैं, जबकि अन्य मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं।

2019 के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को रिकॉर्ड तोड़ रकम मिली। चुनावी बांड के माध्यम से 2,760.20 करोड़ का गुमनाम चंदा आया। यह 2017-18 और 2018-19 में मिली सबसे ज्यादा रकम थी। 2017-18 से 2020-21 तक, 19 राजनीतिक दलों ने लगभग 6.5 हजार करोड़ रुपये के चुनावी बांड भुनाये। पिछले छह लोकसभा चुनावों में खर्च लगभग छह गुना बढ़ गया है जो 9,000 रुपये से बढ़कार 2019 में 55,000 करोड़ रुपये हो गया था।

2018 से मार्च 2022 तक भाजपा को 57% चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10% ही प्राप्त हुआ।

उम्मीद है कि सरकार पहले के अवसरों के विपरीत, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब इसे अमल में लाना होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दानकर्ता की गोपनीयता और पूर्वव्यापी खुलासे पर आपत्ति है। उनका दावा है कि अदालत का आदेश आगामी अप्रैल-मई चुनावों में भाजपा की संभावनाओं को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि उनका लक्ष्य पीएम मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल सुरक्षित करना है।

भविष्य में चुनावों में धन के प्रभाव को रोकने के लिए, हमें दान, खर्च सीमा, सार्वजनिक धन और प्रकटीकरण के लिए नियमों की आवश्यकता है। सरकार चुनाव सुधार के विकल्प तलाश रही है। हमारे पास कई रिपोर्टें हैं जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं, इसलिए हमें उन्हें फिर से देखने की जरूरत है। हमें फंडिंग में पारदर्शिता पर जोर देकर चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए बदलाव करने होंगे। (संवाद)