भारत के हथियार उद्योग में उछाल, निर्मित हो रहा है बड़ा बाजार

एसीई इक्विटी डेटाबेस के अनुसार, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने 12 महीने की अवधि में 142 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जो बेंचमार्क निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसने इसी अवधि में 26 प्रतिशत रिटर्न दिया है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के कुल 15 शेयरों में से 14 ने निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न दिया है। वहीं, 10 शेयरों में 100 फीसदी से ज्यादा की तेजी आयी। देश के आयुध विनिर्माण बाजार का आकार 2024 में 17.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इसके 2029 तक 23.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की हथियारों की मांग उनकी घरेलू आपूर्ति से कहीं अधिक है क्योंकि देश दुनिया का शीर्ष रक्षा उत्पाद आयातक बना हुआ है। ऐसा तब तक बने रहने की संभावना है जब तक घरेलू रक्षा उद्योग अमेरिका, रूस, चीन, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इज़राइल जैसे दुनिया के शीर्ष हथियार विनिर्माण देशों में से कुछ के बराबर नहीं हो जाता।

अब तक भारत का सैन्य बजट अपनी सेना को खिलाने के लिए काफी छोटा रहा है, जो चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। कागज पर भारत का रक्षा बजट अमेरिका (832 अरब डॉलर), चीन (227 अरब डॉलर) और रूस (109 अरब डॉलर) की तुलना में 74 अरब डॉलर के साथ चौथा सबसे बड़ा है। वास्तव में, भारत का अधिकांश रक्षा बजट सैन्य कर्मियों के वेतन और पेंशन पर खर्च किया जाता है। विडंबना यह है कि 1.4 अरब नागरिकों के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत का वार्षिक रक्षा खर्च सऊदी अरब के 72 अरब डॉलर के सैन्य बजट के करीब है। सऊदी अरब की कुल जनसंख्या 37 मिलियन से भी कम है।

भूमि, समुद्र और एयरोस्पेस सहित भारत की सीमाओं पर सुरक्षा परिदृश्य और क्षेत्र में देश के मुख्य सैन्य आलोचक चीन के बढ़ते रणनीतिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए, आने वाले वर्षों में इसके रक्षा बजट में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। घरेलू रक्षा निर्माताओं को सशस्त्र बलों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए मजबूती से कमर कसने की जरूरत है। हालाँकि, घातक हथियार बनाने की उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियाँ आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को हथियार निर्माताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

अमेरिका समर्थित यूक्रेन-रूस युद्ध, इज़राइल-हमास लड़ाई, उत्तर कोरिया की वाशिंगटन विरोधी और सियोल विरोधी बयानबाजी और प्रशांत और भारत-प्रशांत क्षेत्रों और इसके बेल्ट के तहत अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में चीन के लगातार सैन्य विस्तार आदि के परिणाम स्वरूप मांग और बढ़ेगी। सामरिक सड़क निर्माण की पहल और विश्व शांति और सुरक्षा के विवादास्पद मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कमजोर स्थिति, आने वाले वर्षों में हथियारों और आपूर्ति की वैश्विक मांगों में भारी वृद्धि कर सकता है।

ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में पीछे हटने की होड़ से अगले दशक में अकेले G7 देशों को करीब 10 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसकी सूचीबद्ध सुरक्षा चुनौतियों में रूस, अस्थिर पश्चिम एशिया और चीनी सेना द्वारा प्रशांत क्षेत्र की ओर अमेरिका का ध्यान आकर्षित करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि वैश्विक पुनरुद्धार का एक नया युग भारी लागत पर गति पकड़ रहा है और पहले से ही अस्थिर सार्वजनिक वित्त से जूझ रही पश्चिमी सरकारों द्वारा कुछ कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। विश्व रक्षा खर्च पिछले साल रिकॉर्ड 2.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

क्या भारत वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर सकता है और चीनी सैन्य आक्रामकता को रोकने के लिए उन्नत हथियारों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात करके खुश रहना जारी रख सकता है? दिलचस्प बात यह है कि चीन ने पिछले पांच वर्षों में अपने हथियारों के आयात में कटौती की है। चीन ने विदेशी निर्मित हथियारों के स्थान पर अपनी 'स्वयं' तकनीक से निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया। चीनी निर्माता अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे में गहराई से जुड़े हुए हैं। फ्रांस उन्नत चिप प्रौद्योगिकी की चीन और रूस में संदिग्ध तस्करी की जांच कर रहा है।

चीन की विदेशी हथियारों की खरीद में अभी भी रूस का बड़ा योगदान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2019-23 में चीन के हथियारों के आयात में पिछले पांच वर्षों की तुलना में 44 प्रतिशत की गिरावट आयी, जिससे वह विदेशी हथियारों के दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों की सूची में 10वें स्थान पर आ गया। रूस ने चीन की सैन्य खरीद का 77 प्रतिशत आपूर्ति की, जिसमें विमान के इंजन और हेलीकॉप्टर सिस्टम शामिल हैं। इसके बाद 13 प्रतिशत के साथ फ्रांस का स्थान है, जबकि भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है।

भारतीय निवेशक देश के हथियार निर्माण उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार और उसके डीआरडीओ को मिलकर काम करने की जरूरत है। देश ने अपनी मिसाइल प्रणाली बनाने में काफी अच्छा काम किया है। स्वदेशी रूप से विकसित बख्तरबंद वाहन, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली आकाश, चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस उन भारतीय हथियार प्रणालियों में से हैं, जिन्होंने कई विदेशी खरीदारों की रुचि को आकर्षित किया है।

भारत को एक मजबूत और जीवंत रक्षा विनिर्माण उद्योग का निर्माण करके हथियारों के आयात में भारी कटौती करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। नतीजतन, भारत में रक्षा शेयरों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जायेगी, जिससे आने वाले वर्षों में उनके स्टॉक की कीमतों में वृद्धि होगी। रक्षा उद्योग की प्रकृति उच्च लागत वाली मशीनरी और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं में पर्याप्त अग्रिम निवेश की मांग करती है, जिसके लिए भारी पूंजी की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि बड़े-बड़े औद्योगिक घराने विशिष्ट उत्पाद फोकस वाली अलग-अलग कंपनियों को बढ़ावा देकर रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश करें। बाजार ऐसे उद्यमों को गोद लेने के लिए तैयार है। (संवाद)