महंगाई पर चौतरफा घिरी सरकार

विपक्षी दलों ने आम आदमी के हितों की दुहाई देने वाली यूपीए और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को भी निशाना बनाकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर चुकें हैं। देश का आम आदमी पहले से आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ते दामों के कारण महंगाई की मार झेलता आ रहा है कि हाल ही में पेट्रोलियम पदार्थो के दाम बढ़ाने से महंगाई के बढ़ने की सम्भावनाओं से आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीर नजर आने लगी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि पर विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए आज कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने जैसा सुधारवादी कदम बहुत जरूरी हो गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस घोषणा कि पेट्रोल की तरह डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा ने विपक्षी दलों के गुस्से का पारा बढ़ाने का काम किया है।

हालांकि विपक्षी राजनीतिक दलों के महंगाई के मुद्दे पर एकजुट होते देख यूपीए सरकार तरह-तरह के तर्क देकर अपना बचाव करने का रास्ता तलाशने में जुट गई हैँ। ऐसे में विपक्षी दलों में भले ही वैचारिक मतभेद हों लेकिन राजग, वाम दलों, सपा, बीजद, जद(एस), इनेलो व अन्नाद्रमुक ने आगामी पांच जुलाई को जिस प्रकार से भारत बंद का देश व्यापी आव्हान किया है उससे कहा जा सकता है कि यूपीए सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट है। महंगाई के मुद्दे पर पांच जुलाई का भारत बंद का ऐलान यूपीए सरकार की मुश्किले खड़ा करने के लिए कम नहीं है। भाजपा ने तो एक जुलाई को महंगाई विरोधी दिवस मनाते हुए राज्यों की राजधानी और प्रमुख शहरों में धरना व प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है।

महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थो के दामों में हुई वृद्धि पर हालांकि विपक्षी दलों ने अपने अलग-अलग ढंग से आंदोलन का बिगुल बजाने का ऐलान किया है, लेकिन पांच जुलाई की तिथि को भारत बंद का ऐलान विपक्ष को महंगाई के मुद्दे पर एकजुटता को प्रदर्शित करता है, भले ही सत्ता पक्ष में प्रमुख रूप से कांग्रेस विपक्ष को बिखरा मानकर यह तर्क दे रही है कि आम आदमी सरकार की मजबूरियों को समझ रहा है। पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने विपक्ष के प्रस्तावित आंदोलन को पाखंड बताते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग शासन ने केरोसीन के दाम में तीन गुना वृद्धि की थी। वहीं उनका कहना है कि जहां तक वाम दलों का सवाल है उन्होंने भी रसोई गैस और केरोसिन के दाम को बाजार मूल्य से जोड़ने के संयुक्त मोर्चा सरकार के फैसले का समर्थन किया था।

भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी तथा राजग संयोजक एवं जद-यू प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि पांच जुलाई को भारत बंद के दौरान कांग्रेस का वह भ्रम दूर कर दिया जाएगा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। शरद यादव तो ये दावा कर रहे हैं कि मंहगाई के खिलाफ पांच जुलाई को देशव्यापी संयुक्त आंदोलन के बारे में माकपा महासचिव प्रकाश कारात, भाकपा नेता एबी बर्धन, अन्नाद्रमुक नेता जयललिता, सपा प्रमुख मुलायम सिंह, जदएस नेता एच डी देवेगौड़ा, पीएमके नेता रामदास, इंडियन नेशनल लोकदल के ओमप्रकाश चौटाला, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, बीजद के नवीन पटनायक और शिव सेना के उद्धव ठाकरे से बातचीत हो चुकी है। हालांकि राजद प्रमुख लालू प्रसाद और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने मंहगाई के मुद्दे पर अलग दिन आंदोलन की घोषणा की है। जबकि माकपा, भाकपा, आरएसपी और फारवर्ड लाक के संयुक्त बयान में कहा गया है कि इन चार वाम दलों के अलावा अन्नाद्रमुक, तेदेपा, सपा, बीजद और जदयू-एस भी मंहगाई विरोधी आंदोलन में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने बढ़ती मंहगाई के विरोध में पांच जुलाई को देशव्यापी आम हड़ताल का समर्थन करते हुए पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के हवाले से कहा कि बढ़ती मंहगाई के विरोध में पांच जुलाई को देशव्यापी आम हड़ताल में सपा और वामपंथी दल संयुक्त रुप से हिस्सा लेंगे।

दूसरी ओर राजनीतिज्ञों का मानना है कि महंगाई के खिलाफ इस आंदोलन की बहती गंगा में बसपा व रालोद भी हाथ धोने के प्रयास में हैं हालांकि उनके दलों की ओर से अभी तक भारत बंद के आव्हान की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन वैचारिक मतभेदों के बावजूद कोई भी विपक्षी दल केंद्र सरकार को महंगाई पर गरमाती राजनीति से अलग होना नहीं चाहेगा। कुछ भी हो महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है।