2019 में अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ के फैसले ने भी पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को दोहराया था और कहा था कि मौजूदा धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोई दावा कानून द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मसजिद का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। जिला अदालत में दायर एक याचिका में कहा गया है कि मसजिद को एक ध्वस्त मंदिर के खंडहर पर बनाया गया था। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि 1991 के अधिनियम के तहत किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति का पता लगाना वर्जित नहीं है। बाद में न्यायालय ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता केवल 15 अगस्त, 1947 को स्थान की स्थिति का पता लगाने की मांग कर रहे हैं, न कि अधिनियम के अनुसार स्थान की प्रकृति को बदलने या परिवर्तित करने की।

इस भयावह निर्णय से, हिंदू संप्रदायवादियों के लिए विभिन्न स्थानों पर कानूनी विवाद खड़ा करने के लिए बाढ़ के द्वार खुल गये, जहाँ मसजिदें मौजूद हैं। ज्ञानवापी मसजिद सर्वेक्षण की मांग के बाद मथुरा में ईदगाह में इसी तरह का मामला सामने आया और जिला अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया। इसके बाद संभल का मामला आया। 19 नवंबर को जिला अदालत ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर 1526 में निर्मित मुगलकालीन मसजिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी, जिन्होंने पहले मथुरा और वाराणसी की जिला अदालत में याचिकाएँ दायर की थीं। इस तथ्य के बावजूद कि मसजिद एक संरक्षित स्मारक है, आवेदन को तुरंत स्वीकार कर लिया गया।

आश्चर्यजनक तत्परता के साथ, अदालत ने एक अधिवक्ता आयोग का गठन किया और उसी दिन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। सर्वेक्षण रिपोर्ट 29 नवंबर को प्रस्तुत की जानी थी। मसजिद समिति को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। मसजिद समिति के पूर्ण सहयोग से सर्वेक्षण किया गया। हालांकि, 24 नवंबर को सर्वेक्षण दल मस्जिद में एक और सर्वेक्षण करने पहुंचा। इस बार उनके साथ न केवल पुलिस थी, बल्कि बड़ी संख्या में लोग 'जय श्री राम' के नारे लगा रहे थे। मुसलमानों की भीड़ जमा हो गयी और कुछ ही देर बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गयी, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी शुरू हो गयी। तीन युवा मुस्लिम युवकों की गोली लगने से मौत हो गई और बाद में दो और घायल हो गयी।

स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे पर पुलिस द्वारा दर्ज की गयी एफआईआर में दंगा और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ शासन में किसी भी बहाने से मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया जा रहा है। कुछ सप्ताह पहले बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राज्य का दमन हुआ और बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया। हिंदूवादी संगठन कानूनी तरीके से विवाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मसजिदों को निशाना बना रहे हैं।

संभल में 16वीं सदी की मसजिद को लेकर विवाद को हवा देने की कोशिशों में न्यायिक मिलीभगत का भी हाथ था। उत्तर प्रदेश के स्थानीय न्यायालयों में हमने जो देखा है - वाराणसी, मथुरा और अब संभल में - वह सदियों पुरानी मसजिदों को हिंदू वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध के मैदान में बदलने की योजनाबद्ध कोशिश है।

सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह सब खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में संभव हुआ, जिसने उसी कानून की अवहेलना की जिसका पालन करने का आदेश पहले सभी को दिया था। अगर इस विनाशकारी रास्ते को पलटना है, तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और पूजा स्थल अधिनियम की पवित्रता को बनाये रखना चाहिए, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद पूजा स्थल के बारे में कोई भी कानूनी विवाद उठाने की अनुमति नहीं देता है। (संवाद)