नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2024 में 14.9 अरब डॉलर का सोना आयात किया गया, जबकि एक साल पहले नवंबर 2023 में यह 3.5 अरब डॉलर था, जिससे यह भारत के आयात बास्केट में पेट्रोलियम के बाद 21 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा अयातित पदार्थ हो गया। गैर-तेल निर्यात से होने वाला लाभ सोने के आयात खर्च में ही सफा-चट (खत्म) हो गया। सोने पर बेतहाशा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है।

नवंबर में भारत का आयात लगभग 70 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च मूल्य पर पहुंच गया। रिकॉर्ड व्यापारिक व्यापार घाटा पिछले महीने अक्टूबर में 27.14 अरब डॉलर से बढ़कर 37.84 अरब डॉलर और नवंबर 2023 में 21.31 अरब डॉलर हो गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने सोने के आयात में उछाल का कारण वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि और इसकी सुरक्षित पनाहगाह की स्थिति को बताया है, ऐसे समय में जब स्टॉक मार्केट अस्थिर बना हुआ है।

सोने पर कम सीमा शुल्क ने सोने के आयात में जबरदस्त योगदान दिया। केंद्रीय बजट 2024-25 में सोने पर आयात शुल्क 1 जुलाई 2022 से 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था। यह जून 2013 के बाद से सबसे कम है, जब यह 8 प्रतिशत था। 13 अगस्त 2013 को इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया; 6 जुलाई 2019 को 12.88 प्रतिशत; 2 फरवरी 2021 को घटाकर 10.75 प्रतिशत; और 1 जुलाई 2022 को इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।

आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले एक दशक के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत पर एक नजर डालते हैं। 2013 में यह 54.78 रुपये प्रति डॉलर था, लेकिन 2019 में गिरकर 72.15 रुपये, 2021 में 75.45 रुपये, 2022 में 81.62 रुपये और 17 दिसंबर 2024 को सुबह के कारोबार में 84.93 रुपये पर आ गया, तथा 18 दिसम्बर को 85.17 रुपये के ऐतिहासिक स्तर तक नीचे गिर गया।

सोने पर आयात शुल्क कम करते समय सरकार की ओर से कहा गया था कि इससे सोने की कीमतें कम होंगी और आम लोगों के लिए सोना अधिक किफायती हो जायेगा, जिससे घरेलू मांग और निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, बावजूद इसके कि सोने की कीमतों में शुरुआती 9 फीसदी की गिरावट के साथ 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से 68,000 रुपये पर आ गयी। कुछ ही हफ्तों में सोने की कीमतें फिर से बढ़ने लगीं और आज यह 77,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। भारत में 2010 में सोने की कीमत 18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 2018 में बढ़कर 31,391 रुपये, 2019 में 39,108 रुपये, 2020 में 50,151 रुपये, 2022 में 52,670 रुपये और 2023 में 63,820 रुपये हो गयी।

केंद्रीय बजट 2024-25 में सोने पर कुल सीमा शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया गया था और सोने के डोरे पर 14.35% से घटाकर 5.35%। यह रिकॉर्ड पर सबसे बड़ी कटौती थी। आयात शुल्क में कटौती के अलावा, सरकार ने सोने पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए होल्डिंग अवधि को भी 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया है। दीर्घ अवधि के लाभ की दर भी इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गयी। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड को बाहर करने के लिए “निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड” की परिभाषा में संशोधन किया गया। 2023-24 के केंद्रीय बजट में, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड को “निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड” माना गया और होल्डिंग अवधि की परवाह किए बिना लागू स्लैब-दर पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में लाभ पर कर लगाया गया।

इसके अलावा, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए निर्दिष्ट अवधि को 36 महीने से घटाकर 12 महीने और गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए 24 महीने कर दिया गया। यदि 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है और सूचीबद्ध है, तो गोल्ड ईटीएफ/म्यूचुअल फंड के लिए कर घटाकर 12.5 प्रतिशत की निचली दर कर दिया गया। गैर-सूचीबद्ध गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी 24 महीने से अधिक समय तक रखने पर दीर्घकालिक निवेश माना जाना था और 12.5% की निचली दर पर कर लगाया जाना था। केंद्रीय बजट में कहा गया है कि संशोधन 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जायेगा।

मौजूदा स्वर्ण नीति विदेशों में सोने की खरीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। हालांकि, विदेशों से शुल्क मुक्त सोने की खरीद की सीमाएँ हैं। पुरुष यात्री विदेशों से 20 ग्राम शुल्क मुक्त सोना ला सकते हैं। 20 से 50 ग्राम के बीच सोने पर सीमा शुल्क 3 प्रतिशत, 50 से 100 ग्राम पर 6 प्रतिशत और 100 ग्राम से अधिक पर 10 प्रतिशत है।

महिला यात्रियों के लिए शुल्क मुक्त सोने की सीमा 40 ग्राम है। 40 से 100 ग्राम के बीच की मात्रा पर 3 प्रतिशत सीमा शुल्क, 100 से 200 ग्राम के बीच 6 प्रतिशत और 200 ग्राम से अधिक पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाता है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नियम महिलाओं के समान ही हैं।

यात्रियों के लिए 20 ग्राम से कम सोने की छड़ों पर कोई सीमा शुल्क लागू नहीं होता है। 20 से 100 ग्राम के बीच सोने की छड़ों के लिए सीमा शुल्क 3 प्रतिशत है, 1 किलोग्राम सोने की छड़ के लिए यह 10 प्रतिशत है। 100 ग्राम सोने के सिक्के पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत है, और 20 से 100 ग्राम सोने के सिक्कों के लिए यह 10 प्रतिशत है। 10 ग्राम से कम सोने के सिक्के पर कोई शुल्क लागू नहीं है।

भारत में सोने की खरीद पर 3 प्रतिशत जीएसटी, आयात शुल्क और सीमा शुल्क लागू होते हैं, जिससे खरीद महंगी हो जाती है, जिससे उपभोक्ता व्यवहार और निवेश निर्णय प्रभावित होते हैं। इसलिए अमीर लोग बहुत बड़ी मात्रा में सोना आयात कर रहे हैं, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है और व्यापार घाटा बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें भारत के आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। सोने का ऐसा बेलगाम आयात अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। (संवाद)