वक्फ इस्लाम के उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का समर्पण है और इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें मस्जिदें, मदरसे, आश्रय गृह और मुसलमानों द्वारा दान की गयी हज़ारों एकड़ ज़मीन शामिल हैं। इनका प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है, तथा कुछ को अपनी संपत्तियों पर अतिक्रमण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (उमीद) पारदर्शिता, जवाबदेही, आधुनिकीकरण तथा दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करता है। इसमें गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ तथा वित्तीय सुधार के प्रावधान शामिल हैं। इन परिवर्तनों में अतिक्रमण को रोकना तथा संसाधनों का उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए सुनिश्चित करना शामिल है।

संशोधन वक्फ न्यायाधिकरण को बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि इसमें विलंब के लिए "पर्याप्त कारण" नहीं बताया गया है। यह विस्तार के लिए अधिकतम समय भी निर्धारित करता है तथा अनुरोध करने के लिए चरणों की रूपरेखा भी बताता है।

सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए इस कानून का दृढ़तापूर्वक बचाव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया, "संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देगा तथा लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करेगा," उन्होंने सोशल मीडिया एक्स में लिखा।

सरकार का कहना है कि 1995 के कानून में वक्फ संपत्तियों, शीर्षक विवादों तथा वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे को विनियमित करने के संबंध में कुछ खामियाँ हैं। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "अगर सरकार यह विधेयक नहीं लाती है, तो संसद भवन और हवाई अड्डे को वक्फ संपत्ति माना जायेगा।" यह संदर्भ हमें उन विशिष्ट मुद्दों को समझने में मदद करता है, जिन्हें संशोधन संबोधित करने का लक्ष्य रखता है।

इस सप्ताह संसद में लगभग 12 घंटे तक चली बहस के दौरान विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निचले सदन में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 ने इसका विरोध किया। "इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न दलों के विरोध के बावजूद, यह विधेयक मोदी सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लाया गया।" विचारों की यह विविधता इस मुद्दे की जटिलता और महत्व को दर्शाती है।

कांग्रेस सदस्य इमरान मसूद ने सरकार से पूछा कि वह "अभ्यास करने वाले मुसलमान" को कैसे परिभाषित करेगी। उन्होंने पूछा, "आपकी परिभाषा क्या है? सभी मुसलमान पाँच बार नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, और सभी मुसलमान रोज़ा नहीं रखते हैं। मानदंड क्या होंगे?"

मुस्लिम समूहों ने तर्क दिया है कि वक्फ विधेयक का उद्देश्य वक्फ कानूनों को कमजोर करना है। उनका मानना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। उन्होंने बढ़ते सरकारी नियंत्रण और व्यापक परामर्श की कमी का भी विरोध किया। ये चिंताएं मुस्लिम समुदाय पर विधेयक के संभावित नकारात्मक प्रभाव और आगे की चर्चा और परामर्श की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का मानना है कि यह सरकार को बहुत अधिक शक्ति देता है और वर्तमान कानून में कई बदलावों का सुझाव देता है। लोकसभा में बोलते हुए, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक "संविधान को कमजोर करेगा, अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करेगा, भारतीय समाज को विभाजित करेगा और अल्पसंख्यकों को वंचित करेगा।"

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को डरा रहा है और "यह भ्रम पैदा कर रहा है कि यह विधेयक मुस्लिम भाइयों की धार्मिक गतिविधियों और उनकी दान की गयी संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा।" सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनायेगा।

इस विधेयक को पहली बार पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था। कड़े विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया जिसमें समिति द्वारा सुझाये गये 25 बदलाव शामिल हैं। जेपीसी में विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों के सदस्य थे।

समर्थकों का दावा है कि वक्फ बोर्ड भारत के सबसे बड़े भूस्वामियों में से हैं। कम से कम 872 51 वक्फ संपत्तियां हैं, जो 940,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन संपत्तियों का मूल्य लगभग 12 खरब रुपये या लगभग 14.22 अरब डॉलर है।

मुसलमानों के लिए एक चिंताजनक संशोधन सरकार को राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह वक्फ बोर्डों की सामान्य संरचना को बदल देता है, जिसमें आमतौर पर केवल मुसलमान शामिल होते हैं क्योंकि वक्फ संस्थाएं इस्लामी कानून पर आधारित होती हैं।

संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वक्फ न्यायाधिकरण को बहुत लचीलापन देता है, क्योंकि यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि देरी के लिए "पर्याप्त कारण" क्या है। जे.पी.सी. ने भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के संशोधन को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया है कि नियुक्त सरकारी अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर का होना चाहिए, जिसे वक्फ मामलों में विशेषज्ञता हासिल हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बोर्ड में जानकार लोग शामिल हों।

संशोधित विधेयक में वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व का प्रावधान बरकरार रखा गया है। फिर भी, यह न्यायाधिकरण में इस्लामी कानूनी विशेषज्ञता की आवश्यकता के साथ इसे संतुलित करता है। यह शामिल विभिन्न पक्षों के बीच एक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, जो अब एक अधिनियम है, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फिर भी, इसकी सफलता अंततः सावधानीपूर्वक निष्पादन, हितधारक जुड़ाव और सभी समुदायों के लिए निष्पक्षता पर निर्भर करेगी। (संवाद)