शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन भारत-चीन संबंधों के लिए महत्वपूर्ण

बुधवार, 23 जुलाई को ही, भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जो 2020 की झड़प के बाद से बंद कर दिया गया था। यह लंबे समय से प्रतीक्षित था, लेकिन इस निर्णय और सीमा स्थिति पर भारत-चीन राजनयिक वार्ता के परिणाम पर चीन की संतुष्टि ने वैश्विक उथल-पुथल की स्थिति में द्विपक्षीय संबंधों में और सुधार के लिए माहौल बनाया है। चीन पहले ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति दे चुका है। दोनों सरकारों द्वारा सहमत इस जन-जन संपर्क दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से कुछ अन्य मुद्दों, जिन पर मतभेद बने हुए हैं, को सुलझाने में एक बड़ी सफलता के लिए आधार तैयार किया है। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच आगामी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन इस दिशा में कुछ सकारात्मक दिशा दे सकता है।

चीन और रूस के प्रभुत्व वाले एससीओ में वर्तमान में दस सदस्य हैं - चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस। पर्यवेक्षक ईरान, तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात हैं। चीन पाँचवीं बार एससीओ बैठक की मेजबानी कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त में होने वाले शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस तरह, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत तक भारत आने वाले हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री को नवीनतम वैश्विक घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत-रूस के संबंधों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।

चूँकि चीन एससीओ 2025 शिखर सम्मेलन को एक मेज़बान के रूप में देखता है, इसलिए यह शिखर सम्मेलन अपने संस्थापक मिशन के प्रति समर्पित रहेगा और शंघाई भावना को आगे बढ़ाएगा। पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताओं की विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास की दिशा में प्रयास, नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दर्शाते हैं। शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श सदस्य देशों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगा।

दिलचस्प बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बिना नाम लिए अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक देश अपने हितों को अंतर्राष्ट्रीय जनहित से ऊपर रखता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों को नुकसान पहुँचता है। एससीओ को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ को मानवता के साझा मूल्यों की रक्षा करने, सदस्य देशों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने और एक अधिक न्यायसंगत एवं समतापूर्ण वैश्विक शासन प्रणाली के लिए काम करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। एससीओ घोषणापत्र में अगले विकास दशक के लिए एक चार्टर शामिल किये जाने की उम्मीद है।

15 जुलाई को एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने हमेशा अपनी पड़ोस कूटनीति में एससीओ को प्राथमिकता दी है और एससीओ को और अधिक ठोस व मज़बूत बनाने, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करने, सदस्य देशों के विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और साझा भविष्य वाले एक घनिष्ठ समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

शी जिनपिंग ने ज़ोर देकर कहा कि अशांत और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, एससीओ को केंद्रित रहना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, कुशलता से कार्य करना चाहिए और दुनिया में अधिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तियानजिन शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलने की उम्मीद है। इसी तरह, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने और नवीनतम वैश्विक घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत-रूस संबंधों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

गौरतलब है कि चीनी मीडिया हाल के दिनों में भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को सकारात्मक रूप से देख रहा है। चीन के सरकारी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने अपने 23 जुलाई के अंक में कहा कि जून में शिज़ांग स्वायत्त क्षेत्र के "पवित्र पर्वत और झील" की यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों की बहाली, चीनी पक्ष की सद्भावना और विश्वसनीयता को दर्शाती है। भारत द्वारा पर्यटन वीज़ा प्रतिबंधों में ढील देना भी एक स्वाभाविक और पारस्परिक कदम है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के संबंधित विभाग सीधे हवाई संपर्क बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं और ये मार्ग जल्द ही फिर से खुल जाएंगे। चीनी छात्रों, विद्वानों और पत्रकारों पर लगे अनुचित प्रतिबंधों को भी हटाया जा रहा है।

ग्लोबल टाइम्स (जीटी) के संपादकीय में कहा गया है कि भारत में चीनी कंपनियों के लिए निवेश और परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने जैसे मुद्दों को भी भारतीय पक्ष द्वारा बिना किसी देरी के प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जीटी के अनुसार, भारत का यह कदम केवल एक शुरुआत है। इसलिए, इस "प्रगति" का स्वागत है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या भारत वीज़ा अनुमोदन दरों, पर्यटन सेवाओं और सुरक्षा, और भविष्य में वीज़ा आवश्यकताओं में संभावित ढील जैसे क्षेत्रों में और अधिक ठोस कदम उठाएगा? भारत को आपसी विश्वास बनाने, धारणा के अंतर को पाटने और दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।

भारत-चीन संबंधों में मुख्य मुद्दा विश्वास और धारणा का है। इसका समाधान दोनों देशों के नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर ही किया जा सकता है। यदि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों द्विपक्षीय संबंधों को और सामान्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, तो यह एशियाई कूटनीति में एक बड़ी घटना होगी। (संवाद)