प्रश्नकाल के पहले ही विपक्ष को है जेपीसी की घोषणा की उम्मीद

राष्ट्पति के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। आज संसद की बिजेनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बजट सत्र में होने वाली कार्यवाही पर चर्चा की गयी।बीजेपी के संसदीय दल के प्रवक्ता गोपीनाथ मुंडे ने बताया कि सरकार जेपीसी के गठन की विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली है। इसकी घोषणा कल प्रश्नकाल के पहले हो सकती है। कल ही इस पर चर्चा के लिए विभिन्न दलों के बीच समय का आवंटन कर दिया जाएगा।सरकार इस पर 24 फरवरी केा प्रस्ताव ला कर चर्चा करा सकती है। कल ही राष्ट्पति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। विपक्ष को उम्मीद है कि सरकार द्वारा जेपीसी की गठन पर सहमति दिए जाने के बाद संसद का गतिरोध खत्म हो सकता है।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद एस एस अहलुवालिया ने बताया कि इस बार आर्थिक सर्वेक्षण और रेल बजट दोनों 25 फरवरी को पेश किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में विपक्ष ने सरकार से मंहगाई,राष्ट्मंडल खेल घोटाला,एस बैंड आवंटन,आदर्श हाउसिंग,विदेशों में जमा काला धन,सेना का राशन घोटाला आदि मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की , जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

सांसद अहलुवालिया ने बताया कि बजट सत्र के दौरान नक्सलवाद की समस्या,चीन द्वारा अतिक्रमण,सीबीआई की कार्यप्रणाली,श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों केा कैद किया जाना,जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराए जाने आदि विषयों पर कॉल अटेंशन के दौरान संसद में चर्चा करायी जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार इस सत्र में सहकारिता विधेयक ले कर आ रही है। जिसमें सहकारिता पर सरकारी नियंत्रण कम करने बात कही गयी है।

उधर,कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जेपीसी के गठन के बारे में सरकार ने अभीतक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

माना जा रहा है कि संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सरकार टू जी स्पेक्ट्म आवंटन पर जेपीसी के गठन की घोषणा सदन से बाहर करने से बच रही है जबकि हकीकत यह है कि सरकार ने विपक्ष की मांग को स्वीकार कर ली है।