उन्‍होंने सदन को यह भी जानकारी दी कि सरकार ने 2004 में पोत परिवहन क्षेत्र के लिए टनभार की व्‍यवस्‍था आरंभ की है, जिससे भारतीय पोत परिवहन के लिए टनभार को अंतराष्‍ट्रीय राजकोषीय व्‍यवस्‍था के अनुरूप लाया गया है। इसके अलावा भारतीय पोत परिवहन उद्योग को मना करने के पहले अधिकार और सरकारी स्‍वामित्‍व / नियंत्रण वाले कार्गो के आयात की नीति के माध्‍यम से कार्गो सहायता मुहैया करवाया गया है। भारतीय ध्‍वज से युक्‍त जलयानों की उपलब्‍धता पर ध्‍यान देते हुए, गैर सरकारी कार्गो के संचालन के लिए जलयानों को किराए पर लिया जाना, नौवहन महानिदेशालय के माध्‍यम से नियंत्रित किया जाता है। यह प्रोजेक्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष हिस्‍से में जारी रहेगा