Skip to main content

View Articles

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता 2024 के मतदान से पहले निराश

अब तक कोई राज्य अध्यक्ष नहीं, प्रभारी प्रियंका गांधी नहीं आ रही हैं
प्रदीप कपूर - 2022-09-11 04:35 UTC
लखनऊः मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस साल कांग्रेस के लिए रायबरेली लोकसभा सीट को बचाना बहुत मुश्किल होगा, जो पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने जीती थी। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 2019 के चुनावों में केवल एक सीट जीती थी। राहुल गांधी 2019 में अमेठी हार गए और वह केरल की दूसरी सीट से लोकसभा के लिए चुने गए।

झारखंड में क्यों नहीं कामयाब हो रहा है भाजपा का ‘ऑपरेशन लोटस’

एक बड़ा कारण झारखंड में भाजपा के एक बड़े नेता का अभाव है
अनिल जैन - 2022-09-09 15:59 UTC
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेमतलब का हल्ला मचा रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत उनकी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन हमारे कट्टर ईमानदार’ विधायकों की वजह से ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया। हकीकत यह है कि दिल्ली में भाजपा ने उनकी सरकार गिराने का कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए ऑपरेशन लोटस के नाकाम होने का सवाल ही नहीं उठता। हां, झारखंड में जरूर भाजपा पूरी शिद्दत से हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है।

डॉक्टरों को समाज और लोगों की चिंताओं को पहचानना होगा

भारत की वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली में गरीबों के पक्ष में बुनियादी बदलाव जरूरी
डॉ अरुण मित्रा - 2022-09-08 15:27 UTC
चिकित्सा एक पेशा नहीं बल्कि एक जुनून है। इसकी गरिमा को बनाए रखने और लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने जिनेवा की घोषणा को सितंबर 1948 में अपनी दूसरी महासभा में अपनाया था। यह घोषणा मानवीय लक्ष्यों के लिए एक चिकित्सक के समर्पण पर प्रकाश डालती है। जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में किए गए चिकित्सा अपराधों के मद्देनजर यह घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी।

नीतीश का विपक्ष जोड़ो अभियान

बहुत कठिन है डगर पनघट की
उपेन्द्र प्रसाद - 2022-09-07 08:40 UTC
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन क्या विपक्ष को जोड़ना आसान है? और अगर विपक्ष जुड़ भी गए, तो वे भाजपा का क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल आपस में जुड़कर भी एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनके प्रभाव क्षेत्र अलग अलग राज्यों में है। अब भला ममता बनर्जी बिहार में महागठबंधन को क्या फायदा पहुंचा सकती या बिहार का महागठबंधन ओडिसा में नवीन पटनायक को क्या फायदा पहुंचा सकता?

मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने असम में मदरसा ध्वंस का विरोध किया

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर लगाया जा रहा है अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप
आशीष बिस्वास - 2022-09-05 10:01 UTC
असम और उसके बाहर के मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने भाजपा की राज्य सरकार द्वारा अब तक तीन मदरसों के हाल के विध्वंस (बुलडोजर का उपयोग करके) का कड़ा विरोध किया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई कुछ कार्रवाइयों के विरोध में प्रमुख अल्पसंख्यक संगठन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सितंबर से विपक्ष को एकजुट करने के अपने मिशन पर नीतीश कुमार

हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा से भिड़ेंगे बिहार के मुख्यमंत्री
अरुण श्रीवास्तव - 2022-08-31 10:10 UTC
अगला महीना सितंबर भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी-शाह की योजना को बिहार तक सीमित रखने की विकृत विफलता के परिदृश्य के बीच विपक्षी दलों को एक आम मंच पर एक साथ लाने के विशाल कार्य को शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्प किया।

बदलते भारत की ओर इशारा करते गुस्से का प्रकोप

नोएडा में हाल की दो घटनाएं एक अस्वस्थ समाज का संकेत देती हैं
हरिहर स्वरूप - 2022-08-30 06:07 UTC
2008 में, एक भारतीय लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता। आमतौर पर, यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार प्रशंसा की अतिरंजित भावना के साथ आता है। पर ऐसा नहीं है, अरविंद अडिगा की ‘द व्हाइट टाइगर’ के लिए।

भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं राज्यपाल

राज्यपाल पद को समाप्त करने पर चर्चा होनी चाहिए
बिनॉय विश्वम - 2022-08-26 12:25 UTC
आरएसएस-भाजपा के शासन में राज्यपालों का पद अधिकाधिक अलोकतांत्रिक और षड्यंत्रकारी होता जा रहा है। संघवाद के अर्थ और भावना का देश के कई हिस्सों में इन राज्यपालों के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है। राज्यपालों के अनुचित हस्तक्षेप से राज्य सरकारों का निर्बाध कामकाज बाधित होता है। संविधान राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। अनुच्छेद 153 से स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंध के घोषित उद्देश्य के साथ संविधान के निर्माताओं द्वारा कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि, कई बार केंद्र में शो चलाने वालों के राजनीतिक एजेंडे ने राज्यपालों के कार्यालय से जुड़ी पवित्रता को कम कर दिया है। हर चीज को केंद्रीकृत करने की प्रवृत्ति अक्सर राज्यपाल को अपनी इच्छाओं को थोपने का साधन बनाने की कोशिश करती है।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी

लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं बड़े संगठनात्मक बदलाव
प्रदीप कपूर - 2022-08-25 15:37 UTC
सत्तारूढ़ भाजपा और अन्य प्रमुख राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों का सामना करने के लिए संगठन बनाने में व्यस्त हैं।

भाजपा में थके-हारे नेताओं का संसदीय बोर्ड

बोर्ड की हैसियत भी अब मार्गदर्शक मंडल जैसी हो गई है
अनिल जैन - 2022-08-25 04:01 UTC
भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग शुरू होने के बाद से वैसे तो कई चीजें बदली हैं लेकिन इस बार पार्टी के सर्वोच्च निकाय यानी संसदीय बोर्ड का जिस तरह पुनर्गठन किया गया है, उससे तो उसका पूरा ढांचा ही बदल गया है। उसमें शामिल किए गए चेहरे तो चौंकाने वाले हैं ही लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है संसदीय बोर्ड के संरचनात्मक ढांचे में किया गया आमूल-चूल बदलाव। इस बदलाव के चलते कई नियम टूट गए हैं। हालांकि ये नियम पार्टी के संविधान का हिस्सा नहीं है लेकिन कई चीजें परंपरा से चली आ रही थी, उन स्थापित परंपराओं को दरकिनार कर इस बार संसदीय बोर्ड में पुराने सदस्यों को बाहर कर नए चेहरों को शामिल किया गया है।