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पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया जारी है। आठ चरणों में मतदान के बाद 2 मई को नजीजे आ जाएंगे। ममता बनर्जी के फिर सरकार में आ जाने की संभावना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से वे सारी कोशिशें कर रही है, जिनकी सहायता से वे सत्ता पर काबिज हो जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे कुल 42 सीटों में 18 सीटें हासिल हुई थीं, जो तृणमूल कांगेस की 22 सीटों से कुछ ही कम थी। जाहिर है, उससे उत्साहित होकर वह वहां की सत्ता पर कब्जा करने की न केवल सपने देख रही है, बल्कि उसके लिए अपने सारे संसाधनों को वहां झोंक रखा है।

महामारी ने दुनिया भर में अभूतपूर्व संकट पैदा किए हैं। इसने उन लोगों पर बड़ा जुर्म ढाहा है, जो पहले से ही सबसे कमजोर थे। कम आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसायियों के बीच कठिनाई और बेचैनी बढ़ी है। महामारी ने विषमताओं को और भी बढ़ा दिया है।

लखनऊः निषाद समाज के पिछड़े समुदाय तक पहुंचने के लिए नदी अधिकार यात्रा की सफलता से उत्साहित प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस राज्य में लाखों बुनकरों को लुभाने के लिए बुनकर अधिकार यात्रा निकालने की योजना बना रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी ने राज्य कांग्रेस को पिछड़े निषाद समुदाय के लिए जल यात्रा निकालने का निर्देश दिया, जो पुलिस अत्याचारों के शिकार थे।

भारत में पहले से ही ढहती अर्थव्यवस्था और उसके चलते बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और खेती की बर्बादी जैसी आम आदमी की तमाम दुश्वारियों के बीच कोरोना के खौफ, बीमार स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों की मौतें, लॉकडाउन, औद्योगिक शहरों से बडे पैमाने पर प्रवासी कामगारों के दर्दनाक विस्थापन, वर्क फ्राम होम और ऑन लाइन शैक्षणिक गतिविधियों ने बीते एक साल के दौरान कोढ में खाज जैसे हालात बना दिए हैं। इसकी स्पष्ट झलक ‘वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट’ में भी देखी जा सकती है, जिसमें दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का मुकाम दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देशों से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत तमाम छोटे-छोटे पड़ोसी देशों और युद्ध से त्रस्त फिलिस्तीन से भी पीछे है।

इस वर्ष के त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का आम चुनाव पिछले चुनावों से काफी अलग हैं। अतीत के विपरीत, इस बार के चुनाव राज्य में सभी प्रमुख दलों के साथ होने वाले बहुस्तरीय मुकाबले हैं जो निर्णायक आदिवासी निकाय चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में कूद रहे हैं।

भारत कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। यदि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाय, तो यहां कोरोना की चौथी लहर चल रही है। यह लहर देश में उस समय शुरू हुई, जब जनवरी के मध्य में टीकाकरण की शुरुआत की गई। उस समय देश में प्रति दिन कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे लोगों की संख्या 10 हजार से भी कम हो गई थी। दिल्ली में तो यह प्रतिदिन सौ-सवा सौ के बीच थी। लेकिन अब प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण 50 हजार के पास पहुंचने वाला है और दिल्ली में यह आंकड़ा प्रतिदिन 11 सौ के पार हो चुका है।

भोपालः भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कमलनाथ सरकार के पतन के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए।

कोवि़ड महामारी ने दुनिया में तबाही ला दी है। लोगों ने अलग-अलग तरीकों से जवाब दिया है और अनुकूलन और जीवित रहने की अपनी मजबूत क्षमता दिखाई है। भारतीय न्यायिक प्रणाली ने इस संबंध में मिश्रित उपलब्धियों को दिखाया है।

पहचान ने हमेशा असम की राजनीति में एक भूमिका निभाई है। यह चुनाव अलग नहीं है। वास्तव में, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लंबित अपडेशन को पूरा करने के पहचान की राजनीति प्रदेश में केन्द्रीय भूमिका में आ गई। 1985 में केंद्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अगुवाई वाले असम के ऐतिहासिक ऐतिहासिक समझौते के आधार पर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने का वह आदेश आया था। असम आंदोलन से जुड़े सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार ने लंबे समय से लंबित अपडेशन की बहुत जटिल प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी वाला अपडेशन, जिसने न केवल राज्य भर में, बल्कि पूरे देश में कई विवादों को जन्म दिया, आखिरकार 2019 में पूरा हो गया - हालांकि भाजपा और कांग्रेस सहित असमिया समूहों और राजनीतिक दलों के अधिकांश लोगों को संतुष्ट करने में यह विफल रहा।

भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में करने के टीकाकरण अभियान को शुरू हुए दो महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन कोरोना के टीके पर लोगों का भरोसा अभी भी नहीं बन पाया है। इसी वजह से लोगों में टीका लगवाने को लेकर कोई उत्साह नहीं है। हालांकि लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए कोरोना की श्नई लहर’ के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कोरोना का टीका लगवा चुके हैं और सरकार ने टीकाकरण को अभियान को अपने नियंत्रण से मुक्त करते हुए उसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया है। इस सबके बावजूद टीकाकरण अभियान में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी है।