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भोपलः क्या आप किसी मंत्री द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ धरना देने की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी अजीब और अभूतपूर्व घटना घटी है। इसके अलावा भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसी एक आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ और दूसरी राज्य सरकार के खिलाफ उठाई गई है।

दिल्ली सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण के परिणामों ने सभी को चकित कर दिया है, कोविड -19 रोकथाम उपायों की गलतफहमी और विफलता को उजागर किया है, और एक सबूत प्रदान किया है कि हमारी सरकारी एजेंसियां अंधेरे में टटोल रही हैं। हमारे पास राष्ट्रीय राजधानी में भी वास्तविक रोगियों की वास्तविक संख्या नहीं है। संक्रमण के जो आधिकारिक आंकड़े बताये जा रहे हैं उसकी तुलना में वास्तविक संक्रमण स्तर कम से कम 36 गुना अधिक है, जैसा कि सर्वे से ज्ञात होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और ट्विटर इंडिया के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया है। जाहिर तौर पर एक्टिविस्ट एडवोकेट द्वारा किए गए एक ट्वीट में एक पिक्चर संलग्न किया गया है जिसमें मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को हेलमेट या फेस मास्क के बिना हार्ले डेविडसन बाइक की सवारी करते हुए दिखाया गया है। एक साथी अधिवक्ता ने दावा किया है कि उन्होंने ट्वीट के लिए भूषण के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी और की ओर से एक आवेदन दायर किया था।

कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर चल रहे एक अभूतपूर्व सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी पर बहुत भारी पड़ रहा है। कांग्रेस लगभग समाप्त हो रही है। इसने कुछ ही हफ्ते पहले मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को खो दिया था और एक और बड़े राज्य राजस्थान को खोने की प्रक्रिया में है। भले ही अशोक गहलोत सरकार मौजूदा संकट से बच जाय, लेकिन सदन में नाजुक बहुमत के मद्देनजर उसपर खतरे की तलवार लटकती रहेगी और वह तलवार उस पर गिर कर उस सरकार को भविष्य में कभी भी अस्तित्वहीन हो सकती है।

भारत पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोयला, सौर और पवन स्रोतों से बिजली का सबसे सस्ता उत्पादक है। यह इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जहां सौर ऊर्जा की लागत थर्मल पावर की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत कम है। हालांकि, भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए टैरिफ के मामले में, मलेशिया, वियतनाम और चीन जैसे देशों की तुलना में बिजली शुल्क सबसे अधिक है।

बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की ओर है और नवंबर महीने तक नई विधानसभा के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। चुनाव की वहां सरगर्मी भी शुरू है। लेकिन इसी सरगर्मी के बीच वहां कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। यदि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से उनकी तुलना करें, तो वहां अभी भी कोरोना के मामले कम दिख रहे हैं। जाहिर है, कोरोना मामले अभी पीक की और बढ़ ही रहे हैं। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले में 19 जुलाई को तो इसने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। पटना में राजनिवास, मुख्यमंत्री निवास, सचिवालय, भाजपा कार्यालय जैसी जगहों में भी कोरोना पोजिटिव पाए गए हैं।

लखनऊः अन्य विपक्षी नेताओं के विपरीत, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरने और सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुटाने में कामयाबी हासिल की है।

तिरुअनंतपुरमः केरल उच्च न्यायालय के कोविड काल के दौरान आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश बहुत ही सही समय पर आया है।

सचिन पायलट अषोक गहलौत की सरकार को तो संकट में डाल नहीं सके, अब खुद वे राजनैतिक संकट का सामना कर रहे हैं। वे कुछ दिन पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष थे। अब वे उस पद से हटा दिए गए हैं। वे प्रदेश की सरकार में उपमुख्यमंत्री थे। वहां से भी हटा दिए गए हैं। फिलहाल वे कांग्रेस से विधायक हैं और टोंक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विधायकी पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। उनके साथ 18 अन्य कांग्रेस विधायकों की विधायकी भी खतरे में पड़ गई है।

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने हाल ही में एक आभासी रैली को संबोधित करते हुए कहा, “राजनीति के अपराधीकरण ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, अब हम सभी बंगाल में ‘कट मनी’ के बारे में सुनते रहते हैं। हमें ‘कट मनी’ मांगने वाले इन नेताओं का कद छोटा करने की आवश्यकता है, जो पैसे की मांग करते हैं। हमें बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने और इस सरकार को पूरी तरह हटाने की आवश्यकता है। ” वह अपनी टिप्पणियों में इतना सही था कि एक हफ्ते बाद जो हुआ उसने राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की आवश्यकता की पुष्टि की।