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कथित ‘लव जेहाद’ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार अध्यादेश की खूब चर्चा हो रही है। इस अध्यादेश के बाद भाजपा शासित अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह के कानून बनाए जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यह किसी सरकार का नहीं, बल्कि एक पार्टी का फैसला है और उस पार्टी की सरकारें अन्य राज्यों सहित केन्द्र में भी हैं। बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के साथ सरकार में है और वहां भी भाजपा नेता उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कानून बनाने की मांग नीतीश कुमार से कर चुके हैं। इसलिए बहुत संभव है कि बिहार में भी इस तरह का कानून बने।

असम के 2011 के विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने 78 सीटें जीतकर मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। यह उत्तर-पूर्वी राज्य में सबसे पुरानी पार्टी की लगातार तीसरी जीत थी। शानदार सफलता उस समय मिली जब कांग्रेस की राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही थी। परिणाम तत्कालीन मुख्य विपक्षी दल, असम गण परिषद सहित कई के लिए एक आश्चर्य के रूप में आया। कुछ एक्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि क्षेत्रीय पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

निम्न और निम्न-मध्यम आय समूहों के तहत भारत की भारी आबादी अक्टूबर में साढ़े छह साल के उच्च खुदरा मुद्रास्फीति के संकट से गुजर रही है। थोक महंगाई दर बढ़कर आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। आलू के दामों में 107.7 प्रतिशत, सब्जियों में 25.2 प्रतिशत, तेल में 20.5 प्रतिशत और दालों में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खुदरा बाजार सूचकांक में नवंबर के माध्यम से दोहरे अंकों की वृद्धि जारी है - सितंबर में 10.7 प्रतिशत और अक्टूबर में 11.1 प्रतिशत।

भोपालः कांग्रेस के अधिकांश दलबदलुओं की जीत सुनिश्चित करने के बाद, भाजपा ने पार्टी में उनके वैचारिक प्रशिक्षण की परियोजना शुरू की है। इसके लिए भाजपा ने दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भाग लिया। कांग्रेस के दलबदलुओं के अलावा, इस शिविर में पार्टी के पुराने सदस्य भी शामिल थे।

बिहार में चुनाव परिणाम न तो एक अंत है और न ही एक शुरुआत है। इसे भारत की नियति तय करने के लिए चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाना है। लड़ाई थी और यह तय करना था कि क्या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र या एक लोकतांत्रिक कुलीनतंत्र के रूप में जारी रखना चाहिए दूसरे विकल्प का प्रतिनिधित्व करने वाली भाजपा एक संकीर्ण तकनीकी जीत का प्रबंधन कर सकती है। भाजपा गठबंधन के लिए पतली जीत केवल 12,768 (0.03 प्रतिशत) वोटों का अंतर प्रदान कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में उनके वोट शेयर में 12 प्रतिशत की कमी आई। महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली राजद 75 सीटों के साथ राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई।

सात महीने होने को हैं और लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाएं आंख-मिचौली का खेल खेलते हुए समझौते का रास्ता तलाश रही हैं, लेकिन बातचीत में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो रही है। तनाव में कोई कमी नहीं हो रही है। लेकिन कोई बड़े युद्ध की फिलहाल कोई आशंका भी नहीं लग रही है, क्योंकि चीन को पता है कि उसने ज्यादा कुछ किया तो इसका परिणाम युद्ध ही होगा और इस समय वह युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं दिख रहा है। भारत को भी पता है कि चीन के साथ उसका जो सीमा विवाद है, उसका हल वह युद्ध से नहीं निकल सकता। भारत के एक हिस्से पर चीन दावा करता है, जबकि उसने पहले से ही भारत का एक हिस्सा दबा रखा है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी राजग सरकार कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की जिद के कारण बनी है। कांग्रेस ने जिद करके 70 सीटें गठबंधन में प्राप्त कर ली, लेकिन उसके उम्मीदवार मात्र 19 सीटों पर ही जीत सके और 51 सीटें हार गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव से हासिल कर ली थी और उसके उम्मीदवार भारी संख्या में हारे।

उत्तर प्रदेश बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भीम राजभर की नियुक्ति के साथ, मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 2022 में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों के लिए अपने समर्थन आधार का विस्तार करने के लिए अधिकांश पिछड़ी जातियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

चीन के वुहान में कोविड- 19 के पहले मामले दुनिया के सामने आने को एक साल होने वाला है। इस बीच इस विषाणु के महामारी के रूप में फैलने के तरीके के बारे में बहुत शोध किया जा चुका है। अभी भी आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि यह चीन में जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन यह आज तक सबूत के साथ प्रमाणित नहीं किया गया है। हमारे देश में केरल राज्य में 30 जनवरी 2020 को पहला मामला सामने आया था जब वुहान का एक छात्र भारत में अपने घर वापस आया था। उस समय सरकार की ओर से शिथिलता और उदासीनता कई समस्याओं और मामलों की संख्या में वृद्धि का कारण बनी।

बिहार में एक बार फिर नीतीश की सरकार बन रही है और लालू परिवार सत्ता से बाहर रह गया है। वैसे इसे बार लालू परिवार के हाथ में बाजी आ गई थी। बिहार की नीतीश सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में जबर्दस्त असंतोष था। चिराग पासवान का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी खुद बिना नीतीश के सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। उसके समर्थकों के करीब 25 फीसदी मत चिराग की पार्टी के उम्मीदवारों को पड़े। चिराग के उम्मीदवारों के कारण, जिन्हें भाजपा के मतदाताओं का समर्थन हासिल था, नीतीश के जदयू के कम से कम 36 उम्मीदवार चुनाव हार भी गए। पर इन सबके बावजूद राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बहुमत नहीं हासिल हुआ। वह 110 सीटों तक ही सीमित रह गया। यदि उसे 117 सीटें भी आ जातीं, तो ओवैसी की पार्टी की मदद से उसकी सरकार बन सकती थी।