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देश की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी इस समय अपने इतिहास के सबसे दारुण दौर से गुजर रही है। केंद्र सहित कई राज्यों में वह सत्ता से तो बाहर है ही, कुछ राज्यों में तो वह मुख्य विपक्षी दल की हैसियत भी गंवा चुकी है। जिन कुछ राज्यों में वह सत्ता में है, वहां भी उसे जबर्दस्त अंतर्कलह और बगावत का सामना करना पड रहा है। कई नेता पार्टी छोडकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं तो कई जाने के लिए तैयार बैठे हैं। पार्टी पिछले छह सालों से विपक्ष में है लेकिन वह मैदानी तौर पर वह विपक्ष की भूमिका में कहीं दिखाई नहीं देती। इस सबकी अहम वजह है कि पार्टी के समक्ष नेतृत्व का गंभीर संकट।

भोपालः मध्य प्रदेश का ग्वालियर-चंबल क्षेत्र कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए कुरुक्षेत्र बन गया है। कुछ ही समय में 27 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुयायियों सहित कांग्रेस के विधायकों द्वारा इस्तीफा देने के कारणे सभी निर्वाचन क्षेत्र खाली हो गए हैं। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को सिंधिया वंश का मजबूत आधार माना जाता है।

इस बात पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 सितंबर का अंतर्देशीय जल कार्गो सेवा के शुभारंभ का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय पोत एमवी प्रीमियर गोमती नदी के किनारे कोमिला, बांग्लादेश के सोनमुरा, त्रिपुरा में दाउदकंडी से 50 टन सीमेंट के माल के साथ जाने के लिए तैयार है। मार्ग के साथ बांग्लादेश में बिबिरबाजार बंदरगाह की सुविधाओं का उपयोग भी किया जाएगा।

कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी के बाद संगठन के अंदर जो प्रतिक्रिया हो रही है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा अपशकुन है। जिन नेताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने के ध्येय से पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष को पत्र लिखा, उन्हें ही पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है और यह काम वे लोग कर रहे हैं जो खुद मानसिक दासता से ग्रस्त होकर सोनिया, राहुल और प्रियंका के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसी और को नहीं देखना चाहते।

लखनऊः सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने कहा कि महामारी के दौरान मुख्य विपक्षी दल जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और न ही 2022 में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को चुनौती देने के लिए सक्रिय हैं। विपक्ष की गतिविधि केवल तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान दिखाई दे रही थी।

अगर इसे द्वंद्व के रूप में देखा जाता है, तो कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने जीत हासिल की है। यहां तक कि अदालत में अवमानना के केस में भी उन्होंने जो किया, बिल्कुल सही किया। फिलहाल वे वहां दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का इंतजार कर रहे हैं।

बिहार में चुनाव होने या न होने की अनिश्चितता के बीच भारत के निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए नियमावली भी प्रकाशित कर दी है और मीडिया में आई खबर को यदि सही मानें, तो सितंबर के तीसरे सप्ताह में चुनाव की तिथियां भी घोषित कर दी जाएगी। यानी निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की पूरी तैयारी की जा रही है और बिहार सरकार भी वहां चुनाव चाहती है। चुनाव अपने तय समय पर होना अच्छी बात है। नवंबर महीने में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उसके पहले नई विधानसभा का चुनाव हो जाना संवैधानिक जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्वतंत्रता दिवस का संबोधन मोदी शैली का विशिष्ट नमूना था। यह लंबा, बेतुकी बयानबाजी और कई बार नाटकीय था। 86 मिनट का लंबा भाषण स्वाभाविक रूप से भाषणकर्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वाद को समायोजित कर सकता है। लंबे दावे उपलब्धियों के रंगीन वर्णन के साथ-साथ, गंभीर थे। प्रधानमंत्री दर्शकों के विशाल आकार के बारे में जागरूक थे। भाषण का स्वर इस तरह से सेट किया गया था, जो एक सरकार की विशाल विफलताओं को कवर करने के लिए किया जाता है। न्यूनतम सरकार के साथ शुरुआत में भाजपा का वादा अधिकतम शासन था। पिछले छह वर्षों के दौरान देश जो देख सकता था, वह सिर्फ विपरीत था, न्यूनतम शासन और अधिकतम सरकार!

प्रशांत भूषण के खिलाफ चल रहे अदालती अवमानने की कार्रवाई ने अब दिलचस्प मोड़ ले लिया है। उन्हें इस मामले में दोषी तो पहले ही करार दिया गया है और सजा 20 अगस्त को सुनाई जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा के कुछ समय के लिए टाल दिया है। उम्मीद की जा रही थी 20 अगस्त को सजा का एलान हो जाएगा और दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि उन्हें कितने दिनों के लिए सजा होगी। लेकिन सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने अदालत से यह कहकर सबको अचंभित कर दिया कि भूषण को सजा नहीं दी जाय। प्रशांत भूषण अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से सरकारी प्रतिष्ठान को भी सांसत में डालते रहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ रखा है। इसलिए यह आश्चर्यजनक था कि मोदी सरकार ने भी उन्हें सजा न देने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की।

संयुक्त राज्य में मौतों की वजह से कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड-19) वैसी छोटी महामारी नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा। यह उन्होंने उस समय कहा, जिस दिन उनका देश वायरस के कारण 160,000 मौतें पार कर गया था। उन्होंने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि अमेरिका अधिकांश देशों की तुलना में बेहतर कर रहा है।