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हमास-इजराइल सशस्त्र संघर्ष के विश्व अर्थव्यवस्था पर दुष्परिणामों की भविष्यवाणी करना थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर युद्ध लंबे समय तक जारी रहा और आने वाले सर्दियों के महीनों में तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो भारत पर असर पड़ना तय है। युद्ध का अब दूसरा सप्ताह चल रहा है।

इज़राइल-हमास युद्ध में मानवीय क्षति सचमुच भयावह है। इज़राइल ने पिछले शनिवार को हमास द्वारा तेरह सौ नागरिकों की हत्या का जवाब निर्दोष फ़िलिस्तीनी नागरिकों की एकतरफा, प्रतिशोधपूर्ण हत्या का अभियान शुरू करके दिया है। इस लेख के लिखे जाने तक इज़राइल ने अंधाधुंध बमबारी के माध्यम से पंद्रह सौ से अधिक गाजावासियों को मार डाला था, जिनमें से कम से कम पांच सौ बच्चे थे, और छह हजार से अधिक को घायल कर दिया था, जो अपनी क्रूरता में यूक्रेन, इराक और अफगानिस्तान युद्धों की हिंसा से भी आगे निकल गया है।

यह अप्रत्याशित नहीं है कि इज़राइल-हमास युद्ध ने भारत में दो मुख्य राजनीतिक दलों के बीच शब्दों और विचारों की लड़ाई शुरू कर दी है।

यह अब फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों और इज़राइल के बीच एक पूर्ण युद्ध है। पिछले पांच दिनों में करीब दो हजार लोगों की मौत हो चुकी है। सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक तरफ हमास के मित्रवत अन्य उग्रवादी शामिल हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा घोर दक्षिणपंथी नेतान्याहू शासन को बड़ी सहायता दी जा रही है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र समेत किसी भी विश्व संस्था ने शत्रुता ख़त्म करने की बात नहीं की है। ऐसा लगता है कि हमास और इज़राइल दोनों ही अंत तक लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में भारत–मध्य-पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को लेकर आशान्वित हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में पेश किया था। हालाँकि, कुछ लोगों का मानना है कि इस परियोजना में शामिल सभी देश इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के ख़िलाफ़ नहीं मानते हैं।

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने गुरुवार को कहा कि नेशनल असेंबली में नये सदस्यों को चुनने के लिए पाकिस्तान का अगला आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होगा। चुनाव निकाय ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को जारी होगी जबकि अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी की जायेगी। हालाँकि, मतदान की सटीक तारीखों की घोषणा अभी बाकी है।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बांग्लादेश में हर गुजरते हफ्ते के साथ राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है।तमाम संकेत बताते हैं कि जनवरी 2024 में प्रस्तावित आम चुनाव युगांतकारी महत्व वाले साबित होंगे।

प्रताड़ित राष्ट्र के प्रति स्वतंत्र देशों की एकजुटता के प्रति अब तक बहुत कुछ कहा गया।पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के उदारवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने कसम खायी थी कि वे कथित रूसी निरंकुशता के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा के लिए उसके पीछे मजबूती से खड़े हैं और रहेंगे।

नेपाल में राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है।नयी सरकार के गठन के ठीक दो महीने बाद, यह अल्पमत में है। पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी सीपीएन-यूएमएल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए एक महीने के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन उनकी जन्मभूमिभारत और उनके देशपाकिस्तान से बहुत दूर हुआ, जहां से वे वहां गए थे।बिना छिपाव-दुराव के यह स्‍वीकार करना ही होगा कि दोनों देशों में से किसी में भी उनका शोक नहीं मनाया जायेगा।