View Articles

श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार सहित कई दक्षिण एशियाई देश, संप्रभु ऋण संकट और बढ़ती आंतरिक गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश तेजी से द्विपक्षीय ऋणों और चीन से एफडीआई प्रवाह पर निर्भर होते जा रहे हैं। श्रीलंका बाहरी ऋण संकट और मानव तस्करी के सबसे खतरनाक स्तर का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति भी उतनी ही भयावह है।

कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में बांग्लादेश ने अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों से बेहतर प्रदर्शन करने का एक कारण जीवन के कड़वे तथ्यों का सामना करने और कठिन समय के लिए पहले से तैयारी करने का दृढ़ संकल्प है। प्रधान मंत्री शेख हसीना को अपने देशवासियों को आने वाले दिनों में उनके सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों और बलिदानों की याद दिलाते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

भारत का विदेश मंत्रालय असहमत हो सकता है, लेकिन मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की देश की कोशिश काफी देर से आई है। पहल तीन दशक पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। यूएसएसआर के विघटन के तुरंत बाद भारत पांच मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ एक संयुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम शुरू करने के लिए रूस में शामिल हो सकता है। ऐसा लगता है कि सरकार के पास दूरदृष्टि की कमी है या इस रणनीतिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को दूसरों से आगे बढ़ाने के लिए चीन के सुविचारित कदम को कम करके आंका है। पिछले महीने, भारत ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मध्य एशिया वार्ता के अपने तीसरे दौर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को ‘अगले स्तर’ तक ले जाने के लिए भारत की तत्परता के बारे में बात की, ताकि उनकी विकास यात्रा में ‘दृढ़ भागीदार’ बन सके। भारत ने सभी पांच मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कहा जाता है कि नई दिल्ली इस क्षेत्र के साथ संबंधों के तेजी से विस्तार के लिए उत्सुक है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के संबंधों को कितनी तेजी से बढ़ाया जा सकता है जब यह क्षेत्र पहले से ही अपने व्यापार और आर्थिक विकास के लिए चीन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने भारत के लिए एक नई कनेक्टिविटी समस्या खड़ी कर दी है।

यह अब आधिकारिक है। बांग्लादेश में, चीन सत्तारूढ़ अवामी लीग (एएल) का दृढ़ता से समर्थन करता है, पश्चिमी देश, अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में, मुख्य विपक्षी संगठन, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अधिक समर्थक होते जा रहे हैं।

हमारे पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान ने कभी भी लोकतंत्र के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में खुद को गौरवान्वित नहीं किया है। इसके अस्तित्व में आने के 11 वर्षों के भीतर 7 अक्टूबर, 1958 को वहां पहला तख्तापलट किया गया था। यह तख्तापलट राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा द्वारा किया गया था जिन्होंने संविधान को निरस्त कर दिया और मार्शल लॉ घोषित कर दिया। यह और बात है कि वह एक महीने भी नहीं टिके और 27 अक्टूबर को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने उन्हें अपदस्थ कर दिया! वहां पहला लोकतांत्रिक चुनाव दिसंबर 1970 में हुआ था और दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान दो देशों में टूट चुका था।

2022 में भारत चीन के साथ लगी अपनी वास्तविक सीमा पर गंभीर घुसपैठ और घटनाओं की आशंका कर सकता है।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में जीत का दावा करने के बमुश्किल तीन महीने बाद, पाकिस्तान, जो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मुस्लिम-बहुल देश है, धार्मिक असहिष्णुता और मुस्लिम वर्चस्व का स्थल बनने के लिए आगे बढ़ रहा है।

18 अक्टूबर को चार देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की आंशिक-आभासी और आंशिक-व्यक्ति बैठक में पश्चिम एशिया में एक नए समूह का उदय हुआ। गौरतलब है कि यह मुलाकात तब हुई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नफ्ताली बेनेट सरकार के साथ बातचीत करने के लिए इस्राइल जा रहे थे।

अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को चार देशों की चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के साथ जोड़कर, चीन शायद दक्षिण और मध्य एशियाई क्षेत्र में अपने बड़े पैमाने पर सैन्य-आर्थिक विस्तार को सही ठहरा रहा है। चीन अच्छी तरह जानता है कि क्वाड की तुलना नाटो से नहीं की जा सकती। दोनों पूरी तरह से अलग राजनयिक और रणनीतिक अवधारणाएं हैं। एक औपचारिक सैन्य संधि है और दूसरी केवल सुरक्षा वार्ता है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। 30 देश नाटो के सदस्य हैं।

अमेरिका के अंतिम सैनिक के काबुल हवाई अड़डे से जाने के बाद तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया है। तालिबान का वहां शासन एक ऐसी सच्चाई है, जिसे दुनिया में कोई झुठला सकता। भारत को भी अफगानिस्तान में अब तालिबान से ही वास्ता रखना पड़ेगा। भारत इस बात से संतोष कर सकता है कि भारत में सैनिक प्रशिक्षण पाने वाले स्टैनिकजई तालिबान शासन में एक ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं। अमेरिका से तालिबान की जो बातचीत चल रही थी और जिसका नतीजा अफगानिस्तान में तालिबान शासन के रूप में निकला है, उस बातचीत में वे मुल्ला बरादर के डिपुटी थे।