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लखनऊः लोकसभा चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन के बाद जब पार्टी को 10 सीटें मिलीं तो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक मजबूत करने में व्यस्त हो गई हैं। गौरतलब हो कि मायावती की पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। उस पृष्ठभूमि में पार्टी को 2019 के चुनाव में 10 सीटें मिलना एक शानदार उपलब्धि ही कही जा सकती है।

कभी जम्मू-कश्मीर नाम के भारत संघ में एक राज्य था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद राज्य को समाप्त कर दिया गया, इसे संघ द्वारा शासित एक क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया इसके साथ लद्दाख नाम का एक और केन्द्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया। यह राज्य में अपने नागरिकों की आवाज को शांत करने के लिए संसद में बहुमत के जानवर बल पर संभव बनाया गया। इस निर्णय पर लोगों की राय विभाजित हैं। कुछ कहते हैं कि कार्रवाई जिस तरह से की गई, वह अनैतिक, नासमझभरा और अनुचित थी। कश्मीरियों ने इस घटना को ‘काला दिन’ कहा। हमें, उसके परिणामों का सामना करना होगा।

संसद ने संविधान की धारा 370 के उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया है, जिनसे जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, इसका पता तो तभी लगेगा, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। फिलहाल हम कह सकते हैं कि उस राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है। भारत का अभिन्न अंग तो वह पहले से ही है, लेकिन विशेष दर्जा समाप्त होने से अब वह देश के अन्य प्रदेशों जैसा ही हो गया है।

हमारे देश के और दुनिया भर के बेहतरीन वैज्ञानिकों की अपने समाज के विषय में स्पष्ट समझ होती है जो मानवीय मूल्यों की ही पक्षधर होती है लेकिन हमारे यहां और दुनिया के कई देशों में आज जो सत्ता पर काबिज़ ताकतें हैं वे तमाम मनगढ़ंत अवधारणाओं को अपने हितों के लिए उभार रही हैं, जो कि समाज के लिए खतरनाक है। यह विचार प्रख्यात ऊर्जा विज्ञानी व जन विज्ञान कार्यकर्ता प्रबीर पुरकायस्थ के हैं। भोपाल में “आज के हालात - चुनौतियां और विकल्प” विषय शैलेन्द्र शैली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।

सच पूछा जाए तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि तय नहीं की थी। वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि अंग्रेज़़ों ने तय कर दी थी। हुआ यह कि 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित किया गया था। अधिवेशन में ही 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद को कह दिया जाए कि अब आप भारत को छोड़ दें। गांधी जी को उम्मीद थी कि इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शायद अंग्रेज़ शासक कांग्रेस को बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ और 9 अगस्त की प्रातः 4 और 5 बजे के बीच कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू आदि शामिल थे। सच पूछा जाए तो कांग्रेस की पूरी की पूरी कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

भारत में आदिवासी, दलित व ओबीसी के लोग सब जगह पिछड़े हैं, तो उसका एक प्रमुख कारण इन वर्गों के व्यक्तियों के पास सामाजिक पूँजी का भारी अकाल होना भी है। अमेरिका की ड्युक विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के प्रोफेसर नान लिन ने एक अभूतपूर्व व्यापक परिवर्तनकारी “सामाजिक पूँजी” का सिद्धांत पेश किया, जिसे पूरी दुनिया में मान्यता मिली। नान लिन ने जबरदस्त तर्कों, तथ्यों, आंकड़ो द्वारा सिद्ध कर दिया कि “आप क्या जानते हैं और किसे जानते हैं, वह आपके जीवन और समाज में फर्क लाता है।” अर्थात यदि दो व्यक्ति एक समान योग्यता के हैं, मान लीजिये दोनों के पास बी. टेक. की डिग्री है, लेकिन एक व्यक्ति ‘किसे’ जानता है के मामले में आगे है, तो जीवन में भी वही आगे जाएगा।

जनसंघ के दिनों से ही धारा 370 को समाप्त करना भाजपा नेताओं का सपना रहा है। इस सपने को नरेन्द्र मोदी की सरकार ने आखिरकार पूरा कर ही दिया। वैसे 370 पूरी तरह समाप्त हुआ भी नहीं है। इसके वे ही प्रावधान समाप्त हुए हैं, जिनसे जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। भाजपा के नेता जब 370 को हटाने की मांग करते थे, तो उनका मतलब इस विशेष दर्जे को हटाने से ही होता था।

भोपलः ‘उल्टा चोर कोतवाल से डाटे’ एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है। यह कहावत पूरी तरह से दो सप्ताहिक ‘आॅर्गेनाइजर’ और ‘पांचजन्य’ पर लागू होती है जो आरएसएस के संरक्षण में छपती हैं। लगभग हर अंक में दोनों में ‘नारद’ नामक एक कॉलम छपता है। संयोग से आरएसएस का मानना है कि नारद मानव सभ्यता के पहले रिपोर्टर थे। भोपाल स्थित पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जब यह आरएसएस द्वारा नियंत्रित किया गया था, अपने छात्रों को बताता था कि यदि वे एक आदर्श खोजी पत्रकार बनना चाहते हैं तो उन्हें नारद से सीखना चाहिए। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जुलाई 2019 के महीने में प्रकाशित दोनों साप्ताहिकों में क्या लिखा था।

मुस्लिम पुरूषों द्वारा अपनी पत्नियों को तीन तलाक देने की प्रथा को आपराधिक घोषित करने वाला विधेयक बहुत ही आसानी से राज्यसभा से पारित हो गया, जबकि जिन पार्टियों ने इसका राज्यसभा के पटल पर ही विरोध किया था, उनके सांसदों की संख्या बहुमत में है। इस विधेयक के पक्ष में मात्र 99 मत पड़े, जबकि राज्यसभा सांसदों की संख्या कुल संख्या उस दिन 240 थी। यानी 141 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान नहीं किया। इन 141 सांसदों में अरुण जेटली जैसे भाजपा सांसद भी शामिल हैं, जो अस्वस्थ होने के कारण मतदान के दिन उपस्थित नहीं हो सकते थे। इसके बावजूद यह तो स्पष्ट है कि वैसे सांसद भारी बहुमत में थे, जिनकी पार्टियों ने राज्यसभा में इस मसले पर हुई बहस के दौरान इस विधेयक का विरोध किया था।

एक बार फिर वही पुरानी कहानी राज्यसभा के पटल पर दोबारा देखी गई। ट्रिपल तलाक विधेयक को पराजित करने की अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद वाम और धर्मनिरपेक्ष दलों ने भाजपा सरकार को मतदान अनुपस्थित रह कानून बनाने में मदद की। अगर इन ताकतों ने वोटिंग से परहेज नहीं किया होता तो बिल जरूर हार जाता।