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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती हसीना (शेख) वाजेद द्वारा अपने देशवासियों को दी गई गंभीर चेतावनी पर बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। 5 अगस्त 2024 को भारत के लिए उड़ान भरने से कुछ दिन पहले, जब एक सशस्त्र भीड़ ने ढाका शहर में उनके आवास पर हमला किया और लूटपाट की, तब उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि वह बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली एक सुनियोजित साजिश से क्यों डरी हुई हैं। उन्होंने उस समय चेतावनी दी थी कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन पाने के लिए बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन्स द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों को जाने देने का प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था।

तिरुवनंतपुरम: केरल ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में पहले कदम के रूप में, राज्य विधानसभा मतदाता सूचियों के संशोधन के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार ने 17 सितंबर को अपना 75वां वर्ष पूरा कर लिया है। भाजपा द्वारा उनका जन्मदिन राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन समारोह 1925 में आरएसएस की स्थापना के शताब्दी समारोहों के साथ मेल खाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर, विजयादशमी के दिन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के साथ आरएसएस का उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाएगा।

केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के विस्तार से पहले, भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए नए आरोप को 'निराधार' बताते हुए खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने अपनी बात रखते हुए कहा, "राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। कोई भी जनता किसी भी वोटर के नाम को ऑनलाइन नहीं हटा सकता।"

22 सितंबर को, भारत आठ साल पहले शुरू हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद से सबसे व्यापक सुधार लागू करेगा। राजनीतिक पैकेजिंग स्पष्ट है: त्योहारों के मौसम से ठीक पहले सस्ते साबुन, दवाइयां और छोटी कारें। नई व्यवस्था 12% और 28% के स्लैब को 5% और 18% की दो मुख्य दरों में समेट देती है, जिसमें विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% की ऊंची दर है। लगभग सभी वस्तुएं अब निचले स्लैब में आती हैं, और सरकार ने कम कीमतों के माध्यम से परिवारों को हज़ारों करोड़ रुपये की राहत देने का वायदा किया है।

संस्कृति मंत्रालय ने ‘ज्ञान भारतम’ नामक एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जो भारत की पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए समर्पित है। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान भारतम मिशन के मायने क्या है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी।

नेपाल ने एक नए प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, जो उथल-पुथल भरे दौर के बाद देश के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शनिवार को, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने पद की शपथ ली और उन्हें जेनरेशन जेड का ज़बरदस्त समर्थन मिला। इसके कुछ ही घंटों बाद, नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और घोषणा की कि 5 मार्च को चुनाव होंगे। भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए जानी जाने वाली कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगी, जिससे इन चुनावों का मार्ग प्रशस्त होगा और नेपाल में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है।

नेपाल में मचे घमसान ने देश की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है, जिसने जेन ज़ेड शब्द को भारत और उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में युवा संस्कृति का एक सामान्य संदर्भ न रहकर मुख्यधारा की राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बना दिया है। सुशीला कार्की का अप्रत्याशित उदय, जो एक आशाजनक और जोखिमपूर्ण प्रतीक के रूप में उभरी हैं, उस स्थापित व्यवस्था से पीढ़ीगत विच्छेद का प्रतीक है जिसने पारंपरिक रूप से नेपाल की राजनीतिक दिशा को आकार दिया है।

2025 की दिवाली थोड़ी अलग हो सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी-अभी पटाखों पर प्रतिबंध के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने का आह्वान किया है, साथ ही आश्वासन दिया है कि वह 22 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आजीविका संबंधी चिंताओं पर भी सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को प्रतिबंध पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए हैं और केंद्र से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के परामर्श से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आह्वान स्वागत योग्य है, लेकिन पटाखों पर प्रतिबंध और आजीविका संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की स्पष्ट आवश्यकता है।

किसी का दर्द दूसरे के लिए फ़ायदे का कारण बन सकता है। यह मुहावरा साढ़े तीन साल पुराने रूस-यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में लाभ पाने वाले बड़े व्यवसायों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिसमें दोनों पक्षों के अबतक हज़ारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। ऐसे लाभ पाने वालों की सूची भले ही छोटी हो, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। इनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियॉन जैसी कुछ दिग्गज अमेरिकी रक्षा निर्माता कंपनियां और एक्सॉनमोबिल और शेवरॉन जैसी तेल कंपनियाँ; रूस की रोसनेफ्ट, नोवाटेक और सिबुर और रूसी उर्वरक निर्यातक यूरालकेम और फॉसएग्रो; कम्युनिस्ट चीन की प्रमुख रिफाइनरियां; और भारत की अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) शामिल हैं। माना जा रहा है कि चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान, आरआईएल ने रूसी कच्चे तेल की खरीद से लगभग 5710 लाख डॉलर कमाए या बचाए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और रूस पर नाटो के व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण आरआईएल आसानी से सबसे बड़ा भारतीय व्यवसाय लाभार्थी हो सकता है।