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कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए वाएं हाथ का खेल साबित होगा, क्योंकि इसी राज्य के दो नेता पूरे देश भर में भाजपा को जीत दिलवा रहे हैं। लेकिन अब यह धारणा बदल चुकी है। वैसे यह तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा वहां चुनाव हार ही जाएगी, लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि उसके लिए गुजरात चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं होगा और वहां वह उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के चुनावी नतीजों को दुहरा नहीं पाएगी।

पंजाब की गुरदासपुर संसदीय उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, जमीनी सच्चाई यह है कि इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद खुद काँग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम को भी नहीँ रहीं होगी। इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी। इस पर चार बार सांसद रहे विनोद खन्ना के अप्रैल में निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। यहाँ से सिने अभिनेता से राजनेता बने खन्ना लगातर जीतते आ रहे थे। लेकिन इस बार भाजपा की पराजय कई सवाल खड़े करती है। गुरुदासपुर में काँग्रेस को मिली बड़ी जीत से पार्टी को एक नई उम्मीद बँधी है। इससे यह साबित हो गया है कि मोदी की सुनामी अब थम रहीं और काँग्रेस बुरे दौर से निकल कर अच्छे दिनों की तरफ कदम बढ़ा रहीं है। अब तक राहुल गाँधी की चुटकी लेनेवाली भाजपा की आँख खुली है।

झारखंड के सिमडेगा जिले में एक 11 साल की बच्ची ने भूख से दम तोड़ दिया। इस घटना ने उन्हें भी झकझोर दिया है, जो राज्य के प्रशासनिक शिखर पर हैं। इसने इस तथ्य को भी रेखांकित किया है हमारे देश में भूख की समस्या किस कदर बढ़ी हुई है। इंटरनेशनल फूड पाॅलिसी रिसर्च इंस्टीच्यूट ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 का प्रकाशन किया है और उसमें भारत 100वें स्थान पर है।

सोनिया गांधी द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि अब कुछ दिनों में ही राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठे दिखाई देंगे। सवाल उठता है कि क्या राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की नीतियों और खासकर आर्थिक नीतियो में कोई बदलाव आएगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजादी के बाद कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के इतिहास को हम दो भागों मे रखकर देखते हैं।

नोटबंदी और जीएसटी की मार से आम आदमी के कराहने, छोटे और मध्यम कारोबारी तबके का कारोबार ठप होने, किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी रहने, नौकरियां खत्म होने की वजह से बेरोजगारों की संख्या में इजाफा होने और भुखमरी की वैश्विक स्थिति में भारत का स्थान और नीचे खिसक जाने की दारुण खबरें हमारी तथाकथित मजबूत अर्थव्यवस्था को मुंह चिढा रही हैं। इन्हीं खबरों के बीच देशवासी इस बार दीपावली मना रहे हैं। बाजार की बडी ताकतें, समाज का खाया-अघाया तबका, सामाजिक सरोकारों से पूरी तरह कट कर मुनाफाखोरी की लत का शिकार हो चुका मीडिया और इन सबसे ऊपर सत्तारूढ वर्ग, सब मिलकर माहौल यही बना रहे हैं कि देश में सब कुछ सामान्य है और लोग उत्साह से दिवाली मनाने में मगन है।

राजतंत्र में शक्ति सदा से हावी रही तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति प्रभावी रही । सत्ता पाने के क्रम में छल प्रपंच की कला सदियों से चलती रही है। आज भी जारी है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का प्रभाव सर्वोपरि है। जिनके पास अभिव्यक्ति का माध्यम सशक्त है, जो तेज तर्रार , वाचाल है, जनता उसी के पास खींची चली आती है। राजनीति क्षेत्र से लेकर अध्यात्म तक अभिव्यक्ति के प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है। राजनीति में जिस नेता के पास बेहतर अभिव्यक्ति है, जनता उसी के सिर ताज रख देती है। अघ्यात्म में जिस गुरू के पास अभिव्यक्ति है, जनता उसे सारा कुछ सौंप देती है। इस तरह के अनेक उदाहरण वर्तमान परिवेष एवं इतिहास के आईने में देखे जा सकते है।

पंजाब के होशियार लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वह सीट भाजपा सांसद अभिनेता विनोद खन्ना के निधन से खाली हुई थी। श्री खन्ना वहां से लगातार चुनाव जीत रहे थे। भाजपा की चुनावी स्थिति अच्छी हो या खराब, लेकिन अपनी लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव के कारण वे चुनाव जीत ही लेते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी जीत हुई थी, जबकि पंजाब में भाजपा का प्रदर्शन अन्य उत्तर भारतीय प्रदेशों के मुकाबले बहुत खराब था।

देश के कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले दिनों हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजों को अगर देश के ताजा राजनीतिक मिजाज को मापने का पैमाना माना जाए तो संकेत साफ है कि देश के छात्र और युवा वर्ग में बेचैनी है और वह बदलाव के लिए आतुर है। यह संकेत केंद्र सहित देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है और बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण की चमक अब फीकी पडती जा रही है।

हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के आमचुनाव की तारीखें तय कर दी गई हैं। आगामी 9 नवंबर को वहां मतदान होंगे और 18 दिसंबर को मतों की गणना होगी। मतदान की तारीख की घोषणा के 27 दिनों के अंदर ही मतदान कराकर निर्वाचन आयोग ने एक रिकाॅर्ड कायम कर दिया है। दूसरा रिकाॅर्ड गुजरात के चुनाव की तारीखों को साथ साथ घोषित नहीं करके बनाया गया है। दोनों राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल आगामी जनवरी महीने में समाप्त होते हैं। इसलिए कायदे से दोनों विधानसभाओं के लिए तारीखों की घोषणा एक साथ ही की जानी चाहिए थी, लेकिन निर्वाचन आयोग बेहद ही विचित्र तर्क दे रहा है कि गुजरात के चुनाव की तिथियां इसलिए घोषित नहीं की गई, क्योंकि आयोग नहीं चाहता कि वहां लंबे समय तक आदर्श चुनावी संहिता लागू रहे। गौरतलब हो कि चुनाव की तारीखें घोषित होते ही प्रदेश में आदर्श चुनावी संहिता अमल में आ जाती है और प्रदेश सरकार कोई लोकलुभावनी योजना या कार्यक्रम इस दौरान नहीं शुरू कर सकती।

अब राहुल गांधी 132 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं। बहुत संभव है अगले महीने वे इस पद पर आसनी हो जाएं। इसे लेकर पार्टी के अंदर राहत की सांस ली जा रही है कि बहुत दिनों से चला आ रहा सस्पेंस अब समाप्त हो जाएगा।