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स्वास्थ्य सभी लोगों की चिंता का विषय है। उत्पादकता में एक स्वस्थ व्यक्ति ही योगदान कर सकता है। इसके कारण ही ‘स्वास्थ्य ही धन है’ वाली कहावत बनी है। पिछले कुछ सालों में जीवन शैली में बदलाव के कारण अनेक बीमारियां अस्तित्व में आ गई हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, एचआईवी व अन्य अनेक प्रकार के वाइरल बुखार लोगों को होने लगे हैं। पहले से ही उपस्थित बीमारियों के अलावा ये नई बीमारियां हमारे गंभीर विवेचन के विषय होने चाहिएं। चूंकि हमारे देश के स्वास्थ्य का जिम्मा मुख्य रूप से अब निजी क्षेत्र के पास है, इसलिए लोगों की चिंता अब कई गुना बढ़ गई है। एक बीमार व्यक्ति अपनी आमदनी खो देता है। वह बीमारी के दौरान दवाइयों और स्वास्थ्यवदर््धक भोजन पर आश्रित हो जाता है। उसे अपनी बीमारी के इलाज का भी खर्च उठाना पड़ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा उसे खर्च करना पड़ता है, जबकि उसकी आमदनी या तो समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के दो बड़ी करेंसी नोट को प्रचलन से रोकने की घोषणा के एक साल पूरे होने हैं। आजादी के बाद किसी सरकार द्वारा लिया गया यह सबसे बड़ा नीतिगत फैसला था और फैसले के बाद जिस तरह का इसे समर्थन मिला था, वह भी अभूतपूर्व था। इसे एक बड़ी क्रांति माना गया था, जिसमें बिना किसी एक गोली चलाए व्यवस्था परिवर्तन को अंजाम दिया गया मान लिया गया था। लगने लगा था कि काला धन रखने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और देश एक ऐसे काल में प्रवेश कर गया है, जिसमें अवैध रूप से धन संग्रह करना अतीत की बात बन जाएगी। लिहाजा इस घोषणा को देश के आमलोगों का जबर्दस्त समर्थन मिला। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें या तो लोगों ने गंभीरता से लिया ही नहीं या उन्हें काले धन के मालिकों का हमदर्द मान लिया गया।

भारत भूमि पर्यटन के लिहाज से अतुल्य है। यहाँ लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी भारत दर्शन करने आते हैं। सैलानी यहाँ से देवभूमि, प्रकृति सौंदर्य और अनूठी सांस्कृतिक विरासत की सुखद अनुभूति साथ लेकर स्वदेश लौटते हैं। भारत आने वाले देशी - विदेशी पर्यटक न सिर्फ मौजमस्ती के लिए आते हैं बल्कि यहाँ से देश की गौरवमयी संस्कृति और सभ्यता की खोज और तथ्यात्मक जानकारी जुटाने भी आते हैं। इस तरह के विदेशी मेहमानों की तादात भी काफी है जो एक बार भारत आने के बाद, फिर यहाँ के होकर रह जाते हैं। इसके अलावा भौतिक जिंदगी की उलझनों से ऊब कर भी लोग यहाँ वाराणसी , हरिद्वार, उत्तराखण्ड आदि में शांति की तलाश में आते हैं । पर्यटन देश की आर्थिक स्थिति की अहम कड़ी है । विदेशी सैलानियों से जहाँ देश की आय बढ़ती हैं , वहीँ जीडीपी में इसका बड़ा योगदान होता है । सैलानियों के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की हालत आतंकवाद की वजह से खराब है । यहाँ विदेशी पर्यटक जाने से घबराते हैं जिसकी वजह से हमें भारी आर्थिक नुकसान उठना पड़ा है । कई राज्यों में नक्सल समस्या से भी स्थिति विकट है ।

देश में शीघ्र ही दो राज्य गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने जा रहे है। इन दोनों राज्यों में विशेष रूप से गुजरात विधान सभा चुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। गुजरात भाजपा नेतृृत्व में बनी केन्द्र सराकर के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गृृह प्रदेश है जहां सर्वाधिक मुख्यमंत्री का काल भी इनका व्यतीत हुआ है। भाजपा को लोकसभा में सर्वाधिक मत दिलाने का श्रेय भी नरेन्द्र मोदी को ही जाता है। गत गुजरात विधानसभा चुनाव में विकास के नाम सर्वाधिक जनमत नरेन्द्र मोदी के नेतृृत्व में भाजपा को ही मिला । इस परिदृृश्य ने नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाकर खड़ा कर दिया ।

कश्मीर समस्या एक बार फिर अपने अनेक आयामों के साथ राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। वहां की हिंसक घटनाएं तो पहले की तरह ही जारी हैं और सुरक्षा बलों द्वारा वहां के उपद्रवी तत्वों का दबाने का प्रयास भी जारी है। इस बीच केन्द्र सरकार ने एक वार्ताकार भी तय कर दिया है, जो कश्मीर के लोगों से मिलकर वहां की समस्याओं के बारे में जानेंगे और घावों पर मरहम लगाने का काम करेंगे। इन सबके साथ साथ संविधान की धारा 35(ए) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का समय भी नजदीक आ गया है।

जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने दुविधा के घेरे तथा अपने ‘सैन्यवादी’ सोच के दायरे से बाहर निकलकर आखिरकार संवाद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में उसने खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा को अपना प्रतिनिधि चुना है। केंद्र सरकार के ये नए वार्ताकार कई दशकों से अलगाववाद और आतंकवाद की आग में झुलस रहे इस सूबे के विभिन्न क्षेत्रों, तबकों और संगठनों से बातचीत करके उनकी शिकायतों और अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात यह भी है कि बातचीत का कोई दायरा तय नहीं किया गया है। नए वार्ताकार के नाम का एलान करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हालांकि यह साफ नहीं किया कि बातचीत की प्रक्रिया में हुर्रियत के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा या नहीं, लेकिन यह जरूर कहा है कि दिनेश्वर शर्मा को पूरी आजादी होगी कि वे चाहे जिससे बात करे।

तिरुअनंतपुरमः प्रदेश का राजनैतिक तापमान काफी ऊंचा हो गया है, क्योंकि विपक्ष परिवहन मंत्री टाॅमस चांडी के इस्तीफे पर अड़ गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री दबाव से बचने के लिए मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। टालने के लिए उन्होंने कानूनी सलाह लेने की बात की है।

सत्ता में आए भाजपा नेताओं का झाड़ू प्रेम भी गजब का है। इस प्रेम का ताजा प्रदर्शन एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किया। पहले ताजमहल पर उनकी पार्टी के लोगों ने एक विवाद खड़ा किया। उनकी पार्टी के एक विधायक ने ताजमहल को ढहा देने की अपील कर दी और कहा कि भारतीय धरोहरों में इसे शामिल नहीं किया जा सकता। उसके पहले योगी की सरकार ने ही पर्यटन स्थल की एक बुकलेट में ताजमहल को शामिल नहीं किया, जबकि ताजमहल भारत में पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केन्द्र है और साल भर में सबसे ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक वहीं जाते हैं।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही है और योगी की सरकार एक सक्षम प्रशासन देने मे विफल हो रही है। अच्छा प्रशासन देने के अपने दायित्व मे विफल योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए एक नई भूमिका अपना ली है और वह है हिन्दुत्व के पोस्टर बाॅय में आने की भूमिका। लेकिन इसके कारण प्रदेश की स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है।

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने का मसला एक बार फिर सामने आया है। इस बार निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह साथ साथ चुनाव करवाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सभी पार्टियों को इसके लिए तैयार किया जाय। निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की हमेशा यह राय रही है कि साथ साथ चुनाव कराने से सरकार के पास नीतियां बनाने और उनपर अमल के लिए पर्याप्त समय रहेगा। इसके कारण बीच बीच में आदर्श चुनाव संहिता के अमल मे आने से होने वाले ठहराव पर रोक लगेगी।