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लखनऊः पिछले विधानसभा चुनाव में हुई दुर्गति के बाद बसपा सुप्रीमो अस्तित्व संकट की लड़ाई लड़ रही है। इसके बाद अ बवह अपनी राजनीति को बदलने के लिए भी तैयार दिख रही हैं।

कश्मीर की समस्या दिनोंदिन बदतर होती जा रही है। हताश और गुमराह युवा सड़कों पर उतरकर सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं। सुरक्षा बल भी उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आज हालत वहां 1990 से भी खराब है, जब वहां उग्रवाद अपने चरम पर था।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कभी बेहतर नहीं रही, लेकिन इस समय जो स्थिति है, वह पहले कभी नहीं रही होगी। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। सभी तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। 15 मार्च और 15 मई के बीच पिछले साल और इस साल के गंभीर अपराधों के मामलों की तुलना की जाय, तो उन अपराधों में 4 गुना से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और अपहरण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जातीय तनाव ने भी विस्फोटक रुख अख्तियार कर लिया है।

तीन साल पहले प्रधानमंत्री बनने के ढाई महीने बाद जब नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से पहली बार देश को संबोधित किया था तो उनके भाषण को समूचे देश ने ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी बडे गौर से सुना था। विकास और हिंदुत्व की मिश्रित लहर पर सवार होकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने अपने उस भाषण में देश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने वाले कुछ कार्यक्रम पेश करते हुए देश से और खासकर अपनी पार्टी तथा उसके सहमना संगठनों के कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि अगले दस साल तक देश में सांप्रदायिक या जातीय तनाव के हालात पैदा न होने दें। प्रधानमंत्री ने कहा था- ‘जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक या आर्थिक आधार पर लोगों में विभेद, यह सब ऐसे जहर हैं जो हमारे आगे बढने में बाधा डालते हैं। आइए, हम सब अपने मन में एक संकल्प लें कि दस साल तक हम इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम आपस में लडने के बजाय गरीबी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से तथा तमाम सामाजिक बुराइयों से लडेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जो हर तरह के तनाव से मुक्त होगा। मैं अपील करता हूँ कि यह प्रयोग एक बार अवश्य किया जाए।’

भोपालः इस अहसास के बाद कि नर्मदा के किनारे हो रहे रेत खनन से वहां के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, सरकार ने नदी के किनारे उसके खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उस खनन के खतरे का पता पहले से ही था, लेकिन 148 दिनों की नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री चैहान ने उस खतरे का खुद जायजा लिया और फिर उस पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम के चुनावी नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। हार के बाद मंत्री पद से हटाए गए विधायक कपिल मिश्र ने एक के बाद एक जो आरोप उनपर लगाए हैं, उनसे उनकी लोकप्रियता को और चोट पहुंच रही है।

उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी ने एक से एक लोकप्रियतावादी घोषणाएं और निर्णय कर डालीं और ऐसा लगने लगा कि देश को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता मिल गया है, जो नरेन्द्र मोदी की जगह लेने में सक्षम है। कोई उन्हें मोदी का वारिस कहने लगा तो कोई उन्हें 2019 के चुनाव के बाद ही मोदी की जगह देश का प्रधानमंत्री बनाने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को संभालने लायक नेता भी नहीं हैं और शायद नरेन्द्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का चयन करते वक्त भारी गलती कर दी और एक अयोग्य व्यक्ति को उस पद पर बैठा डाला।

स्वतंत्रता उपरान्त स्थापित लोकतंत्र में धीरे - धीरे अपराध जगत ने अपनी जगह बना ली जिससे लोकतंत्र का स्वरूप ही बदल गया । इस बदले स्वरुप ने लोकतंत्र की काया को ही विकृृत कर डाला, जिसके कारण आज संसद एवं विधान सभा की मर्यादाएं भंग होती नजर आने लगी है। जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के तौर तरीके हुड़दंगबाजी के स्वरुप में बदल गये है। संसद एवं विधानसभा में गाली गलौज से लेकर जुते चप्पल चलाना, सामने लगे माईक से प्रहार करना आम बात हो गई है। सभा अध्यक्ष की गरिमा का तो कोई ख्याल ही नहीं। उसके बार - बार मना करने के बावजूद भी चीखना, चिल्लाना, अभद्र व्यवहार करना विरोध प्रकट करने के तेवर में समा चुका है। लोकतंत्र में बाहुबलियों के प्रभाव के कारण इस तरह के हालात उभर चले है। आज देश का कोई भी राजनैतिक दल इस तरह के परिवेश से परे नहीं है।

सत्तारूढ़ दलों ने अबतक सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल उन्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनैतिक हित साधने के लिए किया है। ऐसा सभी पार्टियों ने किया है। उनकी दिलचस्पी अपने भ्रष्ट विरोधियों को सजा दिलाने की नहीं होती, बल्कि कमजोर करने की होती है, ताकि उनकी कमजोरी का सत्तारूढ़ पार्टी फायदा उठाती रहें।

अब जबकि केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अपने पांच साला कार्यकाल के तीन साल पूरे कर चुकी है तो लाजिमी है कि उसके घोषणा पत्र के बरअक्स उसके कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए। भाजपा के घोषणापत्र का सूत्र वाक्य था- भाजपा की नीतियों और उसके क्रियान्वयन का पहला लक्ष्य होगा- ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ और रास्ता होगा- ‘सबका साथ-सबका विकास।’ इसी सूत्र वाक्य पर आधारित तमाम वायदों के जरिए देश की जनता में ‘अच्छे दिन’ आने की उम्मीद जगाई गई थी।