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नई दिल्लीः जमानत पर छोड़े गए अपने दो जलसैनिकों को भारत दुबारा भेजने से इटली द्वारा इनकार किए जाने के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते अब सामान्य नहीं रह गए हैं। इन दोनों सैनिकों पर केरल के दो मछुआरों की हत्या का मुकदमा भारत की एक अदालत में चल रहा है।

इस महीने के अंत में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में श्रीलंका के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया जाना है। भारत की यूपीए सरकार के ऊपर इसके एक घटक डीएमके के दबाव है कि वह इस प्रस्ताव के पक्ष में यानी श्रीलंका के खिलाफ वहां मतदान करे। डीएमके और तमिलनाडु की अन्य पार्टियां ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी संसद में इस मसले पर इसी तरह का रवैया अपनाया था।

ढाका के शाहबाग चैक पर पिछले 8 फरवरी को उदारवादी मुसलमानों और कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों के बीच जो टकराव हुआ उसका परिणाम चाहे जो भी हो, वह सिर्फ बांग्लादेश की सीमा तक सीमित नहीं रह सकता।

ढाका के राजनैतिक क्षेत्रों में आजकल इस बात को लेकर बहुत ही हलचल है कि अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन या किसी अन्य एजेंसी का वहां दफ्तर खुलने वाला है। अमेरिकी अधिकारियों की अनेक यात्राओं के बाद इस तरह का प्रस्ताव आने की खबर है।

कोलकाताः भारतीय अर्थव्यवस्था को म्यान्मार के लिए खोलने के मसले पर बहुत लंबी-चैड़ी बातें की गई थीं। लेकिन उससे संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओ पर लगभग नही के बराबर प्रगति हुई है।

अब तक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) ने कभी नहीं किया, वह अब कर रहा है। उसकी नजर में अब भारत के 47 करोड़ मजदूर कर्मचारी आ गए हैं, जो आगामी 20 और 21 फरवरी को दो दिवसीय हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं। उस हड़ताल में देश के सभी कर्मचारी और मजदूर संघ शामिल हैं। आइएलओ ने सेंटर फाॅर लेबर स्टडीज के चेयरमैन प्रोफेसर शांति के भौमिक को इस हड़ताल की पृष्ठभूमि के बारे में अपने ग्लाॅबल काॅलम में लिखने के लिए कहा।

कोलकाताः पश्चिमी देशों के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद का मौन युद्ध जारी है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि बांग्लादेश अब पद्मा नदी पर बन रहे करीब 3 अरब डालर की लागत वाले पुल के निर्माण के लिए विश्व बैंक से सहायता की मांग भी नहीं कर रहा है।

रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या का कोई अंत दिखाई नही पड़ रहा है। म्यान्मार से उन्हें निकाला जा रहा है। वे वहां से भागकर बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। उन्हें वहां से भी वापस खदेड़ दिया जाता है। सिंगापुर में शरण लेने की उनकी कोशिश भी विफल हो रही है। उन्हें वहां से भी भगा दिया जाता है। अब उनके पास जाने के लिए कोई देश नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई समुदाय नहीं है, जिसकी हालत रोहिंग्याई मुसलमानों जैसी हो।

जम्मू और कश्मीर में पिछले कुछ सालों से माहौल बेहतर बना हुआ है। यह माहौल आने वाले दिनों मंे शांत बना रहेगा या एक बार फिर भारी अशांति का दौर शुरू होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसके बारे में कुछ तो विश्लेषण किए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के बारे में समझना होगा।

जिस समय लाहौर में भारत पाकिस्तान के बीच शांति प्रयास गंभीर दौर में थे, उसी समय सीमा पर संघर्ष और उसमें दो भारतीय जवानों की मौत निश्चय ही दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। लाहौर में दक्षिण एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन लाहौर में सीमाओं को खोलने की बात कर रहा था और उसी बीच संघर्ष की खबर आई। यदि पाकिस्तान की दृष्टि से देखें, तो लगेगा कि गलती भारत की थी और यदि भारत की दृष्टि से देखें, तो लगेगा कि गलती पाकिस्तान ने की।