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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की परिभाषाएं बदलकर जमीनी स्तर पर वास्तविक वृद्धि के बिना ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अचानक वृद्धि दिखाने की आदत रही है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे मोदी सरकार के तहत कुछ राज्य-राजमार्गों को राष्ट्रीय-राजमार्ग घोषित करते ही राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किये बिना ही उनकी लंबाई अचानक बढ़ गयी। इस तरह का ताजा उदाहरण अब एमएसएमई क्षेत्र में भी देखने को मिला है।

बिना किसी घोषणा के, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है। दोनों देशों ने अपने हमलों के लक्ष्यों को दूर-दूर तक फैला दिया है, जिससे शत्रुता नियंत्रण से बाहर हो गयी है। बढ़ते तनाव के चक्र को देखें। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला "पहला हमला" था। भारत ने पाकिस्तान में नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर विस्तृत युद्ध योजना बनायी, जिसमें 7 मई को पंजाब के अंदर स्थित शिविर हल हमले भी शामिल थे। पाकिस्तान ने 8 मई की रात 3000 किलोमीटर की सीमा पर पंद्रह शहरों और कस्बों पर हमले किये। भारत ने उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (सैम 400) से पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया।

पाकिस्तान में नौ आतंकी शिविरों पर भारतीय सेना द्वारा मिसाइल हमलों के दो दिन बीत गये हैं, और इस बीच दोनों देशों की सेना ने एक दूसरे पर हमले किये। नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगह एक जैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, जो यह संकेत दे रही हैं कि पाकिस्तान 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारत के साथ एक और सैन्य टकराव के लिए तैयार हो रहा है।

पानी में आसानी से आग लग सकती है। जब सिंधु नदी के जल की बात आती है, तो हम देख रहे हैं कि यह कितना ज्वलनशील हो सकता है - कम से कम अभी के लिए, मौखिक रूप से ही सही, विशेषकर भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद।

पिछले कुछ वषों में विश्व भर के देशों में भगदड़ की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। भारत में भगदड़ की घटनाएं सबसे ज्यादा धार्मिक स्थलों पर हुई हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों कथा वाचकों व राजनेताओं के भाषणों के दौरान भी मची भगदड़ के कारण होने वाली मौतों की खबरें भी सामने आती रहती है, जिसका दृश्य हृदय विदारक तथा दिल को झकझोर देने वाली होती है। विदेशों में म्यूजिक कंसर्ट, स्टेडियम और नाइट क्लबों में भगदड़ की घटनाएं सुनने को मिलती है। पर्यटक स्थलों पर भीड़ और पर्यटकों के आगमन के प्रबंधन सहित पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाजत मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं निजी और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आयोजकों और स्थानीय प्रशासन की होती है। लेकिन समुचित सुरक्षा व्यवस्था के न होने तथा भीड़ प्रबंधन तंत्र की नासमझी के कारण भगद़ड़ मचती रहती है।

भारत के निर्दोष नागरिकों पर लगातार हो रहे इस्लामी आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए भारत सरकार और देश के राजनीतिक क्षत्रपों के तरीके आश्चर्यजनक हैं। पिछले एक महीने में, पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में संगठित इस्लामी आतंक ने 150 से अधिक हिंदू परिवारों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया और उन्हें विस्थापित कर दिया। इस घटना के कुछ ही हफ्तों के भीतर देश के एक और सुदूर कोने में मुस्लिम बहुल कश्मीर के सुरम्य पहलगाम में कई निर्दोष पर्यटकों पर हमला हुआ।

भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने कूटनीतिक हमले को तेज कर रहा है, और अब वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में इस्लामाबाद को फिर से सूचीबद्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा है। ट्रम्प के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन से समर्थन की असामान्य रूप से मजबूत अभिव्यक्ति द्वारा समर्थित यह नया प्रयास, सीमा पार आतंकवाद में अपनी निरंतर मिलीभगत के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने के लिए नयी दिल्ली द्वारा एक रणनीतिक कदम में तेजी को दर्शाता है।

22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या को दस दिन बीत चुके हैं। अगले दिनों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उपायों की घोषणा करके देश के उबलते मूड को बढ़ावा दिया, जिसमें 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाये, जिनमें 1972 के शिमला समझौते से बाहर आना भी शामिल रहा।

पिछली बार 1931 की जनगणना में जाति की गणना के लगभग एक सदी के अंतराल के बाद भारत में जाति जनगणना कराने की घोषणा करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल स्वतंत्र भारत के जाति जनगणना न कराने के ऐतिहासिक निर्णय, जो मुख्यतः इस डर से की गयी थी कि इस तरह की कवायद जाति व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, को समाप्त कर दिया है, बल्कि जाति जनगणना कराने के खिलाफ भाजपा की ऐतिहासिक स्थिति को भी पलट दिया है। यह निर्णय भारत की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जिसका जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना तय है - विशेष रूप से राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक आचरण पर।

तिरुवनंतपुरम: केरल में भाजपा के बहुचर्चित ईसाई-पहुंच कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा किये गये आत्मघाती गोल के कारण गहरा झटका लगा है, यद्यपि संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किये जाने के बाद, भाजपा को केरल में ईसाई समुदाय में सेंध लगाने में थोड़ी सफलता मिली थी।