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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हर तरह की "मोदी गारंटी" बांट रहे हैं, लेकिन शायद इसमें ज़रा भी संदेह नहीं था कि किसान आगे आएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए "कानूनी गारंटी" की मांग करेंगे, और केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। अपने आंदोलन को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। 12 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन शुरू होने के बाद से केंद्र और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर की वार्ता पहले ही विफल हो चुकी है। मोदी सरकार "कानूनी गारंटी" नहीं देना चाहती है, जबकि किसानों ने इससे कम पर समझौता करने से इनकार कर दिया है।

नरेंद्र मोदी सरकार की चुनावी बांड योजना को अंततः 'असंवैधानिक' घोषित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को बधाई, क्योंकि बांड भारत के संविधान की धारा 19(1) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। केंद्र सरकार की ओर से बांड जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को जारी अंतरिम आदेश के दिन से आगे के बांड जारी करने से रोकने और जारी किये गये बांड और खरीददारों की सूची जमा करने के लिए कहा गया है जिसे चुनाव आयोग को 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है।

आपत्तिजनक चुनावी बांड योजना, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अब असंवैधानिक घोषित कर दिया है, के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को बेरोकटोक राजनीतिक फंडिंग के कड़वे परिणामों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि देश में चुनावों के लिए राज्य फंडिंग की अवधारणा पर वापस जाने का समय आ गया है, अगर देश में लोकतंत्र को जीवित रखना है तो, विशेषकर इसलिए क्योंकि चुनावी बांड योजना के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तोड़फोड़ हो रही है।

सर्वोच्च न्यायालय तीन महीने से अधिक समय से विवादास्पद चुनावी बांड योजना की वैधता पर अपना निर्णय देने में पूरी तरह से चुप क्यों है? कई तारीखों पर सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवंबर, 2023 को सुनवाई पूरी की थी तथा निर्णय सुरक्षित रखा था। अब तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन रजिस्ट्रार के कार्यालय से कोई संकेत नहीं है कि फैसला जल्द दिया जा रहा है।

तमिल सुपरस्टार थलपति विजय ने पिछले हफ्ते अपनी राजनीतिक पार्टी, थमिड़गा वेत्री कड़गम (टीवीके) लॉन्च की। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में केवल 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं। सवाल यह है कि क्या वह सफल होंगे?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में सामान्य मानदंड के विपरीत एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी सामान्यतः जमानत पाने के हकदार नहीं हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएपीए के आरोपियों को केवल असाधारण मामलों में ही छूट दी जानी चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि मामले की सुनवाई में देरी जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए नये क्षेत्रीय गठबंधनों की तलाश में भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और बादल के शिरोमणि अकाली दल तक को अपने साथ ले गयी है, जबकि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल पर सबसे अच्छा दांव लगा रखी है। संभावना है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हर बीतते घंटे के साथ भयभीत हो रही है। रालोद के भाजपा में शामिल होने का सिलसिला प्रधानमंत्री द्वारा अचानक रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी के दादा चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा से और भी उज्ज्वल हो गया है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पूरा मंत्रिमंडल और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सभी विधायक और सांसद 8 फरवरी को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में बैठे। यह धरना केरल के प्रति केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर करने के लिए था। राज्य सरकार का आर्थिक रूप से गला घोंटने के लिए केंद्र की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ। उसी दिन केरल में दिल्ली की कार्रवाई का समर्थन करने पर बड़े प्रदर्शन हुए। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में केरल के प्रति एकजुटता व्यक्त करने वाली बैठकें आयोजित की गयीं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। राजनीतिक चर्चा के अनुसार, उनकी तृणमूल कांग्रेस के लगभग 14 और मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले चुनाव पूर्व प्रतिशोध की प्रतीक्षा सूची में हैं, जिन्हें अगले दो महीनों में, लोकसभा चुनाव से काफी पहले, ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाना है।

चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जिस तरह की चुनावी धांधली हुई वह बीमारी थी या भाजपा के नेतृत्व में एक कुटिल व्यवस्था के खेल का लक्षण ? देश की शीर्ष अदालत ने कहा है - भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर की "जीत" और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार की हार सुनिश्चित करने के लिए एक पक्षपातपूर्ण पीठासीन अधिकारी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में पिछले सप्ताह के मेयर चुनाव में खुलेआम छेड़छाड़ की गयी थी।