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लोकसभा के हिसार उपचुनाव के बाद जनलोकपाल के मसले पर जनता के पास जाने का एक मौका दिल्ली में भी मिलेगा। हिसार में टीम अन्ना ने लोगों से कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने को कहा था, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ खड़े दिखाई दे रही थी। लोगों ने टीम अन्ना की सुनी और वहां कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि वे 15 नवंबर तक बूथ कमिटियों का गठन कर लें, नहीं तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

तिरुअनंतपुरमः ओमन चांडी के नेतृत्व में बनी केरल की यूडीएफ ( यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) की सरकार को राहत की सांस लेने का समय तक नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री चांडी पामोलिन घोटालें से निबटने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके सामने टिटैनियम घोटाला एक नई समस्या बनकर आ गया है।

लखनऊः अब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के कुछ महीने ही रह गए हैं, मुख्यमंत्री मायावती अपनी सरकार के अंदर से ही समस्या का सामना कर रही है। यह समस्या उनकी सरकार के भ्रष्टाचार से संबंधित है। उनकी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और नौकरशाही भी भ्रष्टाचार में गहरे फंसी नजर आ रही है।

पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक को मीडिया का सही कवरेज नहीं मिला। एक समय था, जब इसकी बैठक को मीडिया में खासा महत्व मिलता था और बहुत स्थान भी। मुख्यमंत्रियों के भाषणों को न केवल उनके राज्यों में बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में भी बहुत कवरेज मिलता था।

भरतीय रिजर्व बैंक ने उक बार फिर ब्याज दर बढ़ाने वाला निर्णय लिया है। उसने रेपो रेट में एक और वृद्धि करते हुए इसे 8 दशमलव 25 बेसिस बिंदु से बढ़ाकर 8 दशमलव 5 बेसिस बिंदु कर दिया है। उसने यह उम्मीद भी जताई है कि मुद्रा नीति को इतना कठोर कर दिए जाने के बाद मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आएगी और उसे आगे फिर कभी ब्याज दर में कटौती नहीं करनी पड़ेगी। उसे उम्मीद है कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर चालू वर्ष के अंत तक 7 फीसदी तक सीमित रहेगी।

नई दिल्ली: आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्‍व बैंक की सहायता के साथ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के प्रस्‍ताव को आज मंज़ूरी दे दी ।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन को अनुमति दी। इस संबंध में प्रस्‍तावित संशोधन करने के लिए एक प्रविधेयक संसद में पेश किया जाएगा।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आवास ऋण पर 1 प्रतिशत की ब्‍याज छूट देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्‍ताव के तहत 10 और 20 लाख की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दिया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेतन बोर्ड की अंतिम सिफारिशों को, कार्यरत पत्रकार तथा अन्‍य समाचार पत्र के कर्मचारियों (सेवा की शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 की धारा 12 (1) के तहत किए गए कुछ सुधारों और संशोधनों के साथ आज मंज़ूरी दे दी।