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पटनाः बिहार में हो रहे लोकसभा चुनाव में मुकाबला तिकोना हो गया है। इस तिकोने मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ रही है। वह 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसके समर्थन से रामविलास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी के 7 उम्मीदवार और उपेन्द्र कुशवाहा की लोकतांत्रिक राष्ट्रीय समता पार्टी के 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा समर्थक उम्मीदवारों में से ज्यादा की स्थिति अच्छी नहीं है। उपेन्द्र कुशवाहा खुद मुख्य मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। उनकी पार्टी के सीतामढ़ी उम्मीदवार भी मुख्य मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। रामविलास पासवान, उनके भाई रामचंद्र पासवान और बेटे चिराग पासवान की स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं हैं।

जब से नरेन्द्र मोदी को यह अहसास हुआ कि उनका क्रिया और प्रतिक्रिया वाला सिद्धांत गुजरात से बाहर उनके लिए कामगार नहीं होगा, उन्होंने अपना एक नया चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वह नया चेहरा था उदारतावाद का। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की वे मुसलमानों के प्रति नरम रवैया रखते हैं। यह दिखाने के लिए उन्होंने सदभावना अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने उपवास रखे और सद्भावना सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि मुसलमान भी उन्हें बहुत चाहते हैं।

लखनऊः भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ का उम्मीदवार बन तो गए हैं, लेकिन नवाबों के इस शहर में उनकी जीत आसान नहीं है।

झारखंड की लगभग सभी सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है। इस बहुकोणीय मुकाबले में नरेन्द्र मोदी एक बड़े चुनावी फैक्टर हैं, लेकिन टिकट वितरण में जातीय समीकरणों का ख्याल नहीं करने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है।

ओडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार चैथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। विधानसभा चुनावों में इस बार उनको पहले से भी बड़ी जीत मिलने की संभावना है। इस समय उनकी पार्टी को लोकसभा में 14 सीटें मिली हुई हैं। चुनाव के बाद ये सीटें बढ़ जाने के पूरे आसार हैं।

दक्षिण के चारों राज्यों का केन्द्र की सरकार के गठन में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पर इस बार वह न तो यूपीए के लिए और न ही एनडीए को ज्यादा सीटें देने जा रहा है। इसका कारण यह है कि दोनों मोर्चे इस बार सिकुड़ गए हैं। 2004 और 2009 में केन्द्र में कांग्रेस सरकार के गठन में दक्षिण भारत के इन राज्यों को बहुत बड़ा योगदान रहा था।

कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस अब पहले की तरह विश्वास के साथ यह नहीं कह रही है कि वह लोकसभा चुनाव में अपने विरोधियों का सूफड़ा साफ कर देगी। दिल्ली में अन्ना के साथ ममता की रैली की विफलता के पहले जो उत्साह तृणमूल नेताओं में देखा जा रहा था, वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।

सोलहवीं लोकसभा के लिए हो रहा यह चुनाव इस मायने में भी अभूतपूर्व है कि पहली बार कोई एक व्यक्ति चुनाव के केन्द्र में है, जो प्रधानमंत्री पद पर नहीं है। इसके पहले भी हमारे देश में चुनाव व्यक्ति केन्द्रित रहे हैं। 1977 में इन्दिरा गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान गैरकांग्रेसी पार्टियों के निशाने पर थीं। लेकिन वह उस समय देश की प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने आपातकाल लगाया था। 1980 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का नारा था, ’’ इन्दिरा लाओ, देश बचाओ’’। कांग्रेस ने तो श्रीमती गांधी को अपनी राजनीति का मुख्य केन्द्र बना रखा था, लेकिन उस समय गैरकांग्रेसी पार्टियों ने इन्दिरा गांधी की सत्ता में फिर से वापसी को मुद्दा उस तरह नहीं बनाया था, जिस तरह आज भाजपा विरोधी पार्टियां नरेन्द्र मोदी को मुद्दा बना रही हैं।

भोपालः मध्यप्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह के विरोध का सामना कभी नहीं करना पड़ा, जिस तरह के विरोध का सामना उसे भोपाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तय करने के बाद करना पड़ रहा है। भाजपा नेतृत्व ने इस सीट से आलोक संजार को अपना उम्मीदवार बनाया है। जब उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई, तो उसका सबसे तेज विरोध बाबूलाल गौर ने किया। श्री गौर चैहान मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। वे एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे भोपाल लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। उन्होंने वहां से 1974 में पहली बार विधानसभा का एक उपचुनाव जीता था। उसके बाद वे वहां से लगातार विधायक हैं और कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे हैं।

जिस तरह से देश के कोने कोने में सभी पार्टियों मंे वंशवाद का प्रचलन इस तरह बढ गया है कि अब हम भारतीय लोकतंत्र को वंशवादी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। हमारी राजनीति में वंशवाद कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अब इसने अपनी गिरफ्त में लगभग सभी पार्टियों को ले लिया है। उत्तर प्रदेश इस वंशवादी राजनीति की राजधानी कहा जा सकता है, जहां 26 उम्मीदवार इस समय वंशवादी राजनीति के कारण टिकट पा सके हैं। कांग्रेस में वैसे 10 उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने 7 वैसे उम्मीदवार खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के 6 और भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार भी इस श्रेणी में हैं।